सरकारले श्रीलंकाली बाटो समात्यो । महंगि दिन दुगुना रात चौगुना बढेको छ बजार अनुगमन शून्य वा देखावटी मात्र छ,हामी आउदै छौ है ! अग्रिम खबर गरेरमात्र अनुगमन हुन्छ ।जनता गुनासो गर्न कहाँ जाने? अड्डा अदालत सब सेटिङमा चल्न थाले र अदालतले जनताको भरोसा गुमाउँदै छ,त्यसैगरी सरकारले पनि जनताको भरोसा गुमाउँदै छ: खेती गर्ने समयमा बीउ मल पाइदैन ,जनतन उब्जाएको माल सरकारले समर्थन मुल्य समयमै नतोक्दा घुईयाको भाउमा कृषि उत्पादन बिचौलियाले हडप्नेगरेकाछन।
सरकारहरु गजबको योजना ल्याउछन।उनिहरुलाइ यो देशका युवा बेरोजगार भएको थाहै छैन ,तरकारी ,मसला दाल चामल सबै आयात हुन थालेको चाँसो पनि भएन।पहिलो बैठकमा भत्ता कसरी बढाउने भन्ने छलफल र निर्णय हुन्छ दोस्रो तेस्रो बैठकमा बिमारी को निहुँ बनाएर कुन देश घुम्ने वा अवलोकन भर्मणको नाउमा कुनदेश घुम्ने निर्णय गरिन्छ र पछिल्ला बैंठकमा बाउ आमा श्रीमती,छोराछोरी को सालिक बनाउने निर्णयको होड चलेको छ ।
अग्ला अग्ला पहाड प्रकृतिले दिएका भ्यु टावर हुदाहुदै करोडौं खर्चेर भ्युटावर बनाइन्छ ।
लोकतन्त्र आएकोे छ काम किन गर्ने कसले गर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक सरकारले राष्ट्रिय उद्योग हरु कौडिको मुल्यमा दलाललाई सुम्पियो नतिजा हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ सबै बस्तु आयात गरि देश परनिर्भर बनाउनु।अब हामी परनिर्भर भएका छौ,हरेक बस्तु आयात गर्छौ ,हामिसंग निर्यात गर्ने भनेको मानव मात्रै छ।विभिन्न दलाली कम्पनी मात्र होइन सरकार समेत युवालाई बिदेश धकेल्न उद्धत छ देशमा उद्योग संचालन गर्नुको सट्टामा विभिन्न देशसंगश्रम संझौता गरि धकेल्ने काममा ब्यस्त छ,निहित स्वार्थका लागि त्यो हो युवाहरू बिदेश पलायन भए भने बिकृति बिसंगतिबिरुद्ध आवाज उठाउन बुढाबुढीले सक्ने छैनन्।
किसानलाई मल किन्न पैसा छैन भए पनि प्रकृया मिलाउदा मिलाउदै समय सकिन्छ र किसान हेरेको हेरै,तर गजव छ गोला वारुद किन्न बजेटले नभ्याउने भए रकमान्तर गरि जोहो गर्ने र खरिद ऐन मिचेर हतपत बिचौलिया संग एक को चार मा भनेको एक रुपैयाँ को माल चार रुपैयाँ मा खरिद गरिदै छ।हामीलाई बन्दुक के का लागि चाहिन्छ ? छिमेकी हरुसंग आँखामा आँखा जुधाएर हेर्ने हिंमत नभाका लागि के काम ,नेपालीको टाउको फुटाउने ?
बन्दुक बारुद खरिद गर्ने पैसाले स्कुल बनाउ,अस्पताल बनाउ जनताका छोराछोरी पढेर देशको बिकास गर्लान् ,समयमै उपचार पाएर रोग नियन्त्रण होला सभ्य र सुखि समाज होला । यिनिहरुलाइ सदबुद्धी नआउनेनै भयो घुमिफिरी श्रीलंकाको बाटो समाउँदै छन।बैदेशिक ऋण लेआकाश छुन थाल्यो ,बिकास खर्च मात्र होइन साधारण खर्च समेत ऋण रअनुदान मा निर्भर छ,यति हुँदापनि अझै मन्त्रालय र मन्त्री थप्दै छन ।खासगरी प्रदेशमा समन्वय कायम गर्ने संयन्त्र चाहिने हो ,यो भारिभरकम जन्तिको आबस्यकताको ओेचित्य पुष्टि हुन सकेन र यीनै जन्ती पाल्न बिदेश अनुदान रऋण खर्चेका छौ,यसमा पुन बिचार किन नगर्ने?
यमसिसि एसपिपि र आइिपएस जस्ता देश बिरोधि संझौता गर्न दवाव झेल्दै छ सरकार ,लाग्छ अब सरकारले दुई दिन आयु लम्बाउनजे पनि गर्न सक्ला?
बिकास को बाटो सुमार्ग तिर हिडला भन्नेकामना गरेर मात्र हुँ दो रहेनछ सरकार चलाउने ले अन्तर आत्माबाट सोच्नु पर्नेरहेछ अहिलेसम्म त श्रीलंकाली बाटोमै जाने तयारीमा छन जनता के गर्ने सरकारको पदचाप पछ्याउने वा नेपाल लाई नेपालै बनाउने ?
