काठमाडौँ । आर्थिक संकट सामना गरिरहेको श्रीलंकामा जनताले निर्णायक विद्रोह गरेका छन् । जुलाई ९ मा भएको जनविद्रोहका कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे आफ्नो निवासै छोडेर भाग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । र, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भवन जनताले पूर्णरुपमा कब्जा गरेका छन् । जनताको विद्रोहपछि देशै छाडेर भाग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे जुलाई १३ मा पदबाट राजीनामा दिने जानकारी सभामुख महिन्दा यापा अबेयवार्दनालाई गराएको समाचार स्रोतले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले पनि ट्वीट गर्दै सर्वदलीय सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न राजीनामा दिन लागेको जनाएका छन् । प्रदर्शनकारीले शनिबार प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको निजी निवासमा समेत कब्जा जमाएका थिए ।

आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा देशभरबाट राजधानी कोलम्बोमा भेला भएका लाखौं जनता राष्ट्रपति राजपाक्षको सरकारी र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको निजी निवास कब्जा गर्न पुगेका थिए । राजापक्ष सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुकमा गम्भिर आर्थिक संकट पैदा हुन पुगेको भन्दै त्यहाँका जनताले राष्ट्रपति राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति राजपाक्ष र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेलसम्म दुवै भवन नछाड्ने बताएका छन् । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले शनिबार अपराह्न राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेर स्विमिङ पुलमा पौडिँदै गरेको र शयनकक्षमा प्रवेश गरेर सेल्फी खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए । सरकारी निवासबाट भागेका राष्ट्रपति राजपाक्ष देशभित्र असुरक्षित भएपछि विदेश भागिसकेको समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
कोलम्बो बन्दरगाहमा देखिएका दुईवटा पानीजहाजमा राष्ट्रपतिले सामान लोड गर्दै गरेको देखिएको समाचार पनि बाहिरिएका छन् ।
श्रीलंकाको राजधानीमा घोषित विरोध प्रदर्शनअघि ठूलो संख्यामा सशस्त्र सैनिक र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । अधिकारीहरूले शुक्रबार राति कर्फ्युको घोषणा गरेर प्रदर्शनलाई रोक्ने कोसिससमेत भएको थियो । विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई पछि हटाइएको थियो । बार एसोसिएसनले पनि प्रहरी प्रमुखमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको थियो । घरमै बस्नका लागि दिइएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनकारीहरू शनिबार राष्ट्रपतिको सरकारी निवास नजिकै जम्मा हुन थालेका थिए । समाचार एजेन्सी एएफपीले केही प्रदर्शनकारीले रेलवेका कर्मचारीलाई कोलम्बो जाने रेल बनाउन बाध्य पारेका थिए ।

संकटका बेला श्रीलंकाका विभिन्न राजनीतिक दलबीच भएको बैठकमा बहुसंख्यक दल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्  । विपक्षी दलका एक सांसदका अनुसार बहुसंख्यक दलहरूबीच सभामुखले राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नेमा सहमति भएको छ । संविधानअनुसार बढीमा ३० दिन सभामुखलाई राष्ट्रपति बनाउन मिल्छ । दलहरूले सर्वदलीय सरकार गठन गरेर जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जाने विषयमा सहमति गरेका छन् । बाँकी कार्यकाल अर्थात् नोभेम्बर २४ सम्म सांसदहरूको गोप्य मतदान गरेर राष्ट्रपति छान्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले पहिले निकट नेताहरूलाई राजीनामा गर्न तयार रहेको जानकारी गराएर पछि ट्वीट गरेका थिए । उनले जनताको सुरक्षाका लागि आफूले पद छाड्न तयार भएको बताएका छन् । प्रदर्शन बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसामु राजीनामाबाहेक विकल्प नरहेको बताइएको छ । गत महिनाको प्रदर्शनपछि विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । राष्ट्रपति गोटाबायाका दाइ महिन्दाले पदबाट राजीनामा दिएपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

२ करोड २० लाख जनसंख्या रहेको हिन्द महासागरस्थित टापु राष्ट्र श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ । श्रीलंकाले इन्धन, औषधि, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तु आयात गर्नसमेत सकेको छैन । १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको श्रीलंका इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ । श्रीलंका सरकारले सामान्य मानिसलाई आइतबारसम्म इन्धन बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । सत्तरीको दशकपछि यस्तो कदम चाल्ने श्रीलंका पहिलो देश भएको बताइएको छ ।
गत सप्ताहान्तमा अधिकारीहरूले बस, रेल तथा स्वास्थ्य वहानका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन एक साताका लागि पनि नपुग्ने बताएका थिए । विद्यालय बन्द गरिएका छन्  । खाद्यान्न र इन्धन अभावको कारण मूल्यवृद्धि भएको छ । मुद्रास्फीति ३० प्रतिशत रहेको छ । औषधिको अभावका कारण स्वास्थ्य प्रणाली पतन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
श्रीलंका रातारात टाट पल्टिएको भने होइन । दशकौं लामो अव्यवस्था, आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका कारण सुरु भएको संकटले यो अवस्था निम्त्याएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि लामो समयअघि सुरु भएको यो संकट समाधान गर्नेभन्दा बढाउँदै लैजाने काम गरे । श्रीलंकामा मुख्यत: ठूलो बजेट घाटा र चालु खाता घाटा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । ‘श्रीलंका दोहोरो घाटा बेहोरिरहेको अर्थतन्त्र हो,’ २०१९ मा प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘दोहोरो घाटाले देशको राष्ट्रिय खर्च राष्ट्रिय आम्दानीभन्दा बढी छ भन्ने संकेत गर्छ । साथै देशले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवा व्यापारका लागि अपर्याप्त छ भन्ने देखिन्छ ।’
चरम आर्थिक संकटको कारण
अहिलेको आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुमा धेरै कारणहरु अन्तर्निहित देखिन्छन् । त्यसमध्ये राजपाक्षले २०१९ मा भएको चुनावी प्रचारका क्रममा वाचा गरेको ठूलो मात्रामा कर कटौती पनि एक हो । सत्तासीन भएलगत्तै राजपाक्षले कर कटौती त गरे तर त्यसको केही समयमा नै कोभिड–१९ महामारीले विश्वलाई प्रहार गर्‍यो, जसका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुन पुग्यो । त्यसअघि इस्टरको समयमा इस्लामिक अतिवादीहरूले पर्यटकीय स्थलहरूलाई लक्ष्य गर्दै गरेको बम आक्रमणपछि श्रीलंकाको पर्यटन उद्योगमा संकट सुरु भइसकेको थियो ।

महामारीले एकातर्फ देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने अर्कातर्फ देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि कमी आयो । साथै, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले श्रीलंकालाई ‘डाउनग्रेड’ गरिदिए र अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा लगानी गर्न पनि बन्देज लगाइदिए, जसका कारण देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई वर्षमै ७० प्रतिशतले खस्कियो । २०२१ मा राजपाक्ष सरकारले रातारात रासायनिक मलको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्देज लगायो, जुन केही समयपछि नै फिर्ता लिइएको थियो । तर उक्त निर्णयले त्यहाँको चिया र धान खेतीलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । त्यसमा पनि गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्वभर नै इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो । यसै पनि विदेशी मुद्रा कम भएका कारण अर्थतन्त्र डगमगाएको श्रीलंकाको आर्थिक घाउमा त्यसले नुनचुकको काम गर्‍यो ।

राजपाक्षले २०१९ मा चुनाव जितेर राष्ट्रपति भएसँगै त्यहाँको सत्ता पूर्ण रूपमा राजपाक्षको परिवारको हातमा मात्रै सीमित भयो । गोटाबाय राजपाक्ष परिवारको तेस्रो राजनीतिक पिढी हुन् भने चौथो राजनीतिक पिढी पनि गत मार्चसम्म मन्त्री थिए । दाजु महिन्दा गत महिनासम्म प्रधानमन्त्री थिए । उनी २००५–२०१५ सम्म राष्ट्रपति पनि थिए । अन्य दुई बसिल र चमल पनि २०१९ यता मन्त्री थिए । महिन्दाका छोरा नमल केही महिनाअघि मन्त्री थिए । आर्थिक संकट चुलिएपछि र आलोचना सुरु भएपछि मन्त्री रहेका उनीहरू सबैले राजीनामा गरेका छन् ।

कुनै समयमा श्रीलंकाको कुल बजेटको २४ प्रतिशत राजपाक्ष परिवारकै नियन्त्रणमा थियो । राजपाक्षका ९ जना सदस्य मन्त्री थिए भने सरकारका मुख्य ३० वटा पदमध्ये ७ वटा पद पनि उनीहरूकै परिवारकै अधीनमा थियो । देशमा संकट सुरु भए पनि राजपक्ष परिवारले श्रीलंकामा निकै सुविधाजनक जीवन बिताइरहेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको परिवार बस्ने आलिसान घर, अत्याधुनिक गाडी र महँगो बिदा भ्रमणलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो । यसले पनि अहिलेको राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा आलोचना र प्रदर्शन उनीहरूकै परिवारमाथि केन्द्रित भइरहेको छ ।

राजपाक्ष परिवार र त्यसमा पनि महिन्दाको भूमिकाको आलोचनाकै फलस्वरूप उनले २०१५ को राष्ट्रपतीय चुनावमा हार बेहोरेका थिए । तर उनको परिवारविरुद्ध भएको राजनीतिक एकता धेरै समय टिक्न सकेन र यही परिवार २०१९ को चुनावमा पुन: शक्तिमा आयो । राजपाक्ष परिवारले तमिल विद्रोहलाई दबाउनका लागि खेलेको भूमिकालाई लिएर पनि उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ । तमिल समुदाय राजपाक्षलाई युद्ध अपराधको मुद्दामा कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन् ।

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि श्रीलंकाको सत्ता राजापाक्षे परिवारको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । सत्ताको उन्मादमा यो परिवारले देशलाई नै धराशायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजापाक्षे परिवारमाथि अवैध रूपमा पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप पनि छ  । अहिलेको ‘जनविद्रोह’पछि विश्लेषकहरूले राजापाक्षे परिवारका ‘कुकर्म’को राजनीतिक हिसाबकिताब सुरु भएको अनुमान गर्न थालेका छन् । सबै स्थानमा कफ्र्युको अवज्ञा भएको छ ।
विरोध र विद्रोहका घटनाक्रम
राष्ट्रपति कार्यालय रहेको गेल फेसमा सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले महिनौँदेखि टेन्ट गाडेर धर्ना दिइरहेका थिए । उनीहरू अहिले पनि राष्ट्रपति गोटाबायाको राजीनामा नआएसम्म त्यहाँबाट नहट्ने अडानमा छन् ।

नागरिकको विरोध थेग्न नसकेपछि गोटाबायाका दाजु महिन्दा राजापाक्षेले गत १० मेमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । राजापाक्षे परिवारका अन्य मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका थिए । महिन्दाको राजीनामापछि रनिल विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बने । तर, छैटौँपटक प्रधानमन्त्री भएका उनले पनि श्रीलंकाको स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेनन् । बरु संकट चुलिँदै गयो । पछिल्लो समय उनको पनि राजीनामा माग्न थालिएको छ ।

दुई दशकभन्दा लामो समय श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारको एकलौटी राज चल्यो । मुलुक टाट नपल्टिउन्जेलसम्म उनीहरू कसैप्रति उत्तरदायी भएनन् । मुलुक अस्तव्यस्त हुन थालेपछि राजापाक्षे परिवारमा नै आन्तरिक कलह सुरु भयो । गत ९ मेमा यो पारिवारिक विभाजन सडकमा पोखियो र मुलुक तीन दशकयताकै सबैभन्दा खराब हिंसाको सिकार बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेका समर्थकले गेल फेसमा धर्ना दिइरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सांघातिक हमला गरे । उनीहरूको पाल जलाइदिए र लखेट्ने प्रयास गरे । फलस्वपरूप महिन्दाले त्यही दिन बेलुका राजीनामा दिनुपर्‍यो ।
वैदेशिक ऋण र व्यापार घाटाको पासो
यद्यपि, श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरैअघि सुरु भएको मानिन्छ । १९७७ पश्चातका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढाउँदै गए । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो । धेरैले पछिल्लो समयमा श्रीलंकाको पतनको मुख्य जिम्मेवार भने पूर्वअर्थमन्त्री बेसिल राजापाक्षेलाई देख्छन् । बेसिल अर्थमन्त्री बन्नुअघि पर्दापछाडि बसेर शक्तिको दलाली गर्थे । सन् २०२१ को जुलाईमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि भने उनी नै राष्ट्रपति र क्याबिनेटमा समेत हाबी थिए ।

 

महिन्दा राजापाक्षे २००५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राजनीतिमा यो परिवारको वर्चस्व सुरु भएको हो । राजापाक्षेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे । तमिलविरुद्धको तीन दशक लामो गृहयुद्ध सञ्चालनमा पनि ऋणको पैसा नै खर्च भयो । त्यसपछि तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दै सडक, विमानस्थल, रंगशाला, विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनमा खर्च बढाइयो । जिडिपी २० अर्ब डलरबाट बढेर ८१ अर्ब डलर त पुग्यो, तर मुलुक भयानक आर्थिक संकटमा धकेलिइसकेको थियो । सन्बाट २०१९ मा व्यापक कर कटौती लागू गरियो । यसो नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनी पनि दिएका थिए । सरकारको कदमबाट दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो । कोभिड महामारीले पर्यटन र रेमिट्यान्स सुकाएपछि पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास गरिएन ।

बेथिति यतिसम्म बढ्दै गयो कि गोटाबायले १५ वटा मन्त्रालय चलाउने जिम्मा सैन्य जर्नेलहरूलाई दिए । जसमध्ये केही युद्ध अपराध लागेका पनि थिए । तर, उनीहरू तानाशाही र अक्षम साबित भए । रक्षा खर्च गृहयुद्धमा भन्दा धेरैले बढ्यो, त्यसले पनि सरकारी कोष रित्याउन सघायो । यहीबीच राष्ट्रपतिले रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाइदिए र कृषिमा उत्पादकत्वको संकट देखा पर्‍यो । मुलुक आयातमा थप निर्भर हुन पुग्यो । पैसा छापेर संकट टाल्ने प्रयासले मुद्रास्फीतिलाई थप बढायो । यहीबीच असन्तुष्ट नागरिक विरोधमा उत्रिन थाले ।

यस्तो छ श्रीलंकाको जर्जर आर्थिक अवस्था
अघिल्लो महिना ५४% रहेको श्रीलंकाको मुद्रा स्फीतिको दर अहिले ७०% नाघेको छ । खाद्यवस्तुमा स्फीतिको दर शतप्रतिशत माथि उक्लिएको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् । विदेशी ऋणभार ५१ अर्ब डलरहाराहारी छ । यसमध्ये २८ अर्ब डलर सन् २०२७ सम्ममा तिर्नैपर्नेछ । डलरको सञ्चित सकिएर श्रीलंकाले अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न सकिरहेको छैन । इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन विरलै गुडेको देख्न पाइन्छ ।
अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् । सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जानसमेत पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र अत्यावश्यक उपचार सामग्री पनि रित्तिएको छ । औषधि र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिएका छन् । मानिसलाई दिनमा एक छाक जुटाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ ।

पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप
सत्तामा रहेका पाँच भाइ राजापाक्षे जसमाथि पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप लागेको छ ।

गोटाबाया राजपाक्षे : सन् २०१९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेका गोटाबाया पूर्वसैन्य अधिकारी हुन् । दाजु महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा उनी रक्षासचिव थिए ।

महिन्दा राजापाक्षे : श्रीलंकाको राजनीतिमा राजापाक्षे वंशको जग बसाउने महिन्दा सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति रहे । यसबीच उनी र उनका भाइ रक्षासचिव गोटाबायाले तमिल विद्रोहलाई कुल्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । महिन्दाको शासनकालमा श्रीलंका र चीन नजिक भए । पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले सात अर्ब डलर ऋण दियो ।
सन् २००५ मा महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि श्रीलंकाको राजनीतिमा यो परिवारको वर्चस्व सुरु भएको हो । २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेपछि त उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद नै देखियो, राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो ।

सत्तामा एकछत्र गरेका उनीहरूले झन्डै तीन दशक द्वन्द्वमा अल्झिएकाले देशमा द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्ने भन्दै पछिल्ला १२ वर्षमा जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । यसका नकारात्मक परिणामबारे नोभेम्बर २०२० देखि नै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक बोर्डले चेतावनी दिइसकेको थियो ।
सन् २०२० को संसदीय निर्वाचनमा एसएलपिपीले जित हात पारेपछि सरकारमा राजापाक्षे परिवारको पकड अझ बलियो भयो । महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बने । अप्रिलसम्म श्रीलंकाको सरकारमा राजापाक्षे परिवारका पाँच सदस्य थिए ।
जसमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे (गोटाबायाका दाइ), अर्थमन्त्रीमा बसिल राजापाक्षे (गोटाबायाका भाइ), सिँचाइमन्त्री चमल राजापाक्षे (गोटाबायका जेठो दाइ) र खेलकुदमन्त्री नमल राजापाक्षे (महिन्दाका छोरा) थिए ।

कुनै समय यी राजपाक्षे भाइहरूको श्रीलंकाको राष्ट्रिय बजेटको ७० प्रतिशतमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो । राजापाक्षे परिवारमाथि अवैध रूपमा पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप पनि छ । त्यसका लागि श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजित निवार्ड काब्रालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप छ । काब्राल महिन्दा राजापाक्षेका नजिकका सहयोगी हुन् ।

श्रीलंकाको बाटोमा नेपाल

बढ्दो वैदेशिक ऋण, आकाशिदो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमि, बढ्दो मुद्रास्फिति, संस्थागत भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ, अपारदर्शिता, स्वेच्छाचारिता, विदेशी शक्तिको दलाली, बढ्दो महंगी, बेरोजगारी, देशको ढिकुटीमा मुठ्ठीभर सम्भ्रान्त वर्गको हालीमुहाली, ब्रम्हलुट, राज्यका तीनवटै अंगको असफलता, जनतामा सत्ता, व्यवस्था र संरकारप्रति चरम अविश्वास र आक्रोश, भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाणी, अस्थीर राजनीतिक प्रणाली, बढ्दो साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप आदि सबै कारणलाई देखाउँदै विभिन्न राजनीतिज्ञ, अर्थविद् तथा विश्लेषकहरुले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा रहेको बताएका छन् ।
अनुत्तरदायी र अपारदर्शी राजनीतिले जनविद्रोह जन्माउँछ भन्ने उदाहरण विगतमा अरब विद्रोहले पनि देखाइसकेका छन् । श्रीलंका पछिल्लो उदाहरण हो ।
एकजना राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार समकालीन राजनीतिको अपारदर्शिता श्रीलंकामा भन्दा नेपालमा बढी देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तोष प्रकट गर्ने कार्य जनताबाट प्रारम्भ भएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी रूपमा कानुन निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुने परिस्थितिले भयावह परिणाम निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ । आर्थिक सूचकांकहरुलाई सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा हिडाउन सकेन भने निकट भविष्यमै नेपाल, नेपाली जनता र यहाँका शासकहरुले श्रीलंकाको हालत बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । मूलत: श्रीलंकाको संकट भनेको संसदीय व्यवस्था (पुँजीवादी व्यवस्था)कै संकट हो । नेपालमा पनि यो संसदीय व्यवस्था रहेसम्म यस्ता संकटहरु पटक पटक निम्तिन्छन् । यसको समूल अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापनाले मात्रै यस्ता संकटहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा हल गरेर मुलुकलाई स्थायी शान्ति र समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउन सक्दछ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर