निकै ठूलो दबाबपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै अझ भनौं त्यो आन्दोलनमाथि फासिवादी दमन गर्दै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता नेपालको सदनबाट पास गरियो । सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु (जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टी बाहेक)ले विभिन्न नौटंकी गरेर एमसीसी पास गरे ।


एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित सम्झौता हो । यो चीनलाई घेर्ने रणनीति लिएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग हो । एमसीसी पास गरे नेपालमा अमेरिकाको चीन विरोधी गतिविधि बढेर जान्छ । नेपाल अमेरिकाको उपनिवेशमा परिणत हुन्छ । नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ । ढिलो चाँडो अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढ्छ । नेपालको कच्चा पदार्थ र मानवीय स्रोत साधनमा अमेरिकी एकाधिकार बढ्दै जान्छ । र, अन्ततः नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीनका विरुद्ध युद्ध लड्न सुरु गर्छ । नेपाल युद्धको अखडामा परिणत हुन सक्छ । अमेरिका र चीनबीचको युद्ध हुँदा नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता पूर्ण रुपमा गुम्न सक्छ । विश्व मानचित्रबाट नेपालको नाम सँदाका निम्ति समाप्त हुन सक्छ ।

यस्तै तर्क र विश्लेषण धेरै भएका थिए एमसीसी सम्झौताका विषयमा । कुटनीतिक तथा राजनीतिक, अर्थ तथा कानुनविद्हरु, अद्यता र अनुसन्धानदाताहरुको यस्तै व्याख्या विश्लेषणकै कारण, विभिन्न अभियान र आन्दोलनका कारण नेपाली जनसंख्याको विशाल हिस्सा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । देशैभर चलाइएका आन्दोलनमा भएको जनसहभागिता र उठेको संघर्षले त्यही तथ्यलाई अभिव्यक्त गर्दथ्यो । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाको पवित्र उद्देश्यका साथ विशाल जनमत अभिव्यक्त भएको थियो । तर, सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले अमेरिकी दबाब थेग्न सकेनन्, न त प्रतिरोध गर्ने आँट नै गर्न सके । यहाँसम्म कि छिमेकी मुलुक चीनले समेत एमसीसी सम्झौताभित्र चीन विरोधी अभिष्ट रहेको भन्दै घुमाउरो रुपमा पास नगर्न नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई दबाब दिंदा समेत त्यसको यहाँका संसदवादी दलहरुले वास्ता गरेनन् । एमसीसी सम्झौता पास नगरे जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने भनी अमेरिकाले दिएको चेतावनीको उनीहरुले कुनै प्रतिवाद गरेनन् । बरु अमेरिकी डिजाइन अनुसार नै अन्ततः एमसीसी पास गरियो ।


एमसीसी पास भएपछिका घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने नेपालमा सघन रुपमा बढ्दै गएको अमेरिकी सरकारी र सैन्य अधिकारीहरुको उपस्थितिले त्यही तर्क, विश्लेषण र आशंकालाई पुष्टि गर्दै लगेको छ, जुन एमसीसी पास गर्नुपूर्व गरिएको थियो ।
–एमसीसी पास भएलगत्तै रुस–युक्रेन युद्ध चर्कियो । अमेरिकाले युक्रेन र युक्रेनको भूमि प्रयोग गरेर रुसलाई युद्धमा तानेको थियो । युक्रेनले आफ्नो असंलग्नतालाई त्यागेर अमेरिका तथा नेटोको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि र रुसविरोधी गतिविधिलाई तीव्र पारेपछि रुसले युद्धको घोषणा गरेको थियो । आज युद्धले युक्रेन ध्वस्त भएको छ । करिब करोडको संख्यामा युक्रेनी जनता विस्थापित भएका छन् । उनीहरु शरणार्थी बन्न बाध्य भएका छन् । हजारौको अकालमा ज्यान गएको छ । फेरि पनि नेटोमा आवद्ध देशहरु (अमेरिका लगायत)ले युक्रेनलाई हतियार र पैसा दिएर रुसलाई युद्धका निम्ति थप उत्तेजित पारिरहेका छन् । रुसलाई उत्तेजित बनाउँदै गर्दा बाँकी विश्वमा समेत युद्धको सन्त्रास मडारिएको छ । रुस र युक्रेन युद्धकै कारण नेपालले समेत अहिले महंगीको सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

–रुस–युक्रेन युद्धमा छिमेकी मुलुकहरु समेत मौन रहेको अवस्थामा नेपाल (देउवा सरकार)ले हतारिएर अमेरिकाको पक्ष लियो । यो एमसीसी पास हुनुकै नतिजा थियो । देउवाको यो कदमले असंलग्नता, पश्चशीलमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिको नराम्ररी हुर्मत लिन पुग्यो । त्यसको केही दिनमा अमेरिकाको सैन्य एअरफोर्सको दुईवटा प्लेन आयो । ती प्लेनमा दुतावासका लागि लजिस्टिक सामान ल्याइएको भनियो । त्यसको ठोस जानकारी सरकारी निकायहरुलाई समेत भएको पाइएन । त्यसको केही दिनपछि अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच माउन्टेन वारफेयर ज्वाइन्ट ट्रेनिङ हिमाली क्षेत्रमा भयो । यहीबीचमा अमेरिकी एक सैन्य अधिकारीले नेपालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरे । त्यसको केही हप्तापछि अमेरिकी एकजना सहायक विदेशमन्त्री आएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिन् । त्यस लगत्तै पाँच जना सिनेटरहरुले नेपालको भ्रमण गरे । उनीहरु गए लगत्तै अमेरिकाको तिब्बत मामिला प्रमुख सहायक विदेशमन्त्री उर्जा जियाले नेपालको भ्रमण गरिन् । उनले नेपाली सुरक्षाकर्मीकै स्कर्टिङमा फ्रि तिब्बतका समर्थकहरु रहेका शरणार्थी क्याम्पसहरुमा खुल्मखुल्ला गइन् र उनीहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिन् । उज्रा जियाले दलाई लामाका समर्थकहरुलाई क्याम्प क्याम्पमा गएर चीन विरोधी गतिविधि गर्न उचाल्दै गर्दा देउवा सरकारले उनलाई रोक्न सकेन । बरु उल्टै उनले खुल्ला रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने वातावरण बनाउन, उनीहरुलाई परिचय पत्र दिन निर्देशनात्मक आग्रह गरेर गइन । यो गतिविधिबाट चीन चिढिएको छ । जिया गएको केही दिनमै अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने सेनाका कमाण्डर इन चिफ नेपाल आएका छन् । उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अमेरिकाको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुन र गराउन आग्रह गरिरहेको छ । स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाली सेनालाई उक्त गठबन्धनमा आबद्ध गराउने गरी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ । त्यसैका लागि नेपाली सेनाका प्रमख शर्मा र सरकार प्रमुख देउवा अब चाँडै अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति अमेरिकालाई जिम्मा लगाएपछि नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता नै के बाँकी रहन्छ र ।

–अर्कोतिर नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत र्याण्ड बेरीलगायत कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरु नियमित रुपमा छिमेकी चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमा जोडिएका मुस्ताङ, मनाङ लगायतका जिल्लामा नियमित रुपमा भ्रमण गरिरहेका छन् । अमेरिकी सेनाको विशेष फोर्सले मनाङमा भूकम्पको पुननिर्माणको नाममा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । सीमा क्षेत्रका गुम्बाहरुमा सहयोगको नाममा जाने, अनावश्यक चलखेल गर्ने काम गरिरहेका छन् । मनाङ र मुस्ताङमा अमेरिकीहरुको शंकास्पद गतिविधिमा देउवा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । फेरि पनि खम्पा विद्रोहको भित्रभित्रै तयारी त भइरहेको छैन ? गम्भिर आशंकाहरुलाई मलजल पुग्ने गतिविधिहरुलाई अमेरिकीहरुले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

अन्तमा, एमसीसी सम्झौतापछि नेपालको सरकारले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी उपस्थिति र हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि ‘प्रमोट’ गर्ने टुल्सको रुपमा यसरी नै प्रयोग हुँदै जाने हो भने नेपाल ढिलो चाँडो युक्रेन हुने पक्का छ । त्यसो हुन नदिनका लागि सचेत सच्चा देशभक्त, क्रान्तिकारी, वामपन्थी, सच्चा लोकतन्त्रवादी, नागरिक समाज लगायत सबै देशको स्वाधीनताका पक्षधरहरुले बेलैमा सशक्त आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रोक्नु पर्छ । यो नेपालको हितमा छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार