देखादेख केही दलका नेताहरुको निहित स्वार्थका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरिएको छ । अघोषितरुपमा भित्रभित्रै आफ्ना गतिबिधि सञ्चालनगर्दै आएका भारत र अमेरिकालगायतका मुलुकहरु अब खुलेयाम नेपालमा आफ्ना गतिबिधि सञ्चालनगर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसलगायतका कतिपय पार्टीहरुलेसमेत बिदेशी दासतालाई स्वीकार गरेको देखिएको छ । अरुको त के कुरा आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न रुचाउने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नाटकीय ढंगले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गराएर अमेरिकी दासतालाई स्वीकार गरे । पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमसीसीको बिरोधमा सडकमा उत्रिएको भनिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा फेरी सोही गठबन्धनमा फर्किएर नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई स्वीकारगर्न पुग्यो । नेपाली नेताहरुको दिल्ली र वासिंटन दौड र उक्त दुई देशका मन्त्रि र सैनिकलगायतका सरकारी अधिकारीहरुको काठमाडौं दौड बाक्लिएर गएको छ ।
अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिशनमा आधारित रहेको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतका कतिपय योजनाहरु नेपालमा लागूभैसकेका छन् । अरु थप लागू हुनेक्रममा रहेका देखिन्छन् । त्यसैको एक अंगकारुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी ) गत फागुनमै नेपालको सदनबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको छ । पछिल्लो पटक नेपालमा अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चाल्र्स ए फ्लिनबाट नेपाल भ्रमण भएको छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जानुपूर्व अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ जर्नेल नेपाल आउनु आफैमा बुझ्न सकिने कुरा हो । फ्लिन भारतहुँदै काठमाडौं आउनुलाई पनि अर्थपूर्णरुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । भारतमा अमेरिकाद्वारा भएका यस क्षेत्रको सुरक्षा र सैन्य गतिबिधि सम्बन्धी वार्ताकाबारेमा क्रमश: खुल्दै जानेछ । नेपालको मन्त्रिपरिषदले यसअघिनै प्रधानसेनापति शर्माको असार १३ देखि १७ सम्मको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको थियो । त्यसैगरी प्रम देउवाको अमेरिका भ्रमण पनि तय भैसकेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियारमा एकाधिकार कायमगर्न खोजेको र दुबै देशका सैनिकहरुकाबीचमा तालिम लगायतका बिषयमा सहकार्यगर्ने बहानामा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजेको कुरा यस अघिनै सार्बजनिक भएको बिषय हो । नेपाली सेनामा अमेरिका हाबि हुँदैगएको देखिएपछि करिव छ महिनाको अवधीमै काठमाडौंमा रहेका जापानी, इजरायली, फ्रान्स, बंगलादेश, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान लगायतका आधा दर्जन बढी देशका राजदूतहरुले सैनिक मुख्यालय पुगेर प्रधानसेनापति शर्मालाई भेटिसकेको अवस्था छ । नेपालमा रहेका बिभिन्न देशका नियोग प्रमुखहरुले एकपछि अर्काेगर्दै सिधै नेपालका सैनिक प्रमुख भेट्नुलाई कूटनीतिक हिसावले पनि स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । यस्ता गतिबिधि रक्षामन्त्रिसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाको जानकारी बिना भएका छैननभन्ने आफैमा स्पष्ट छ ।
यसअघि पनि कतिपय सैनिक अधिकारीहरुको वासिंटन,दिल्ली र काठमाडौमा आउ जाउ भैसकेको थियो । त्यस अघि जेठ ६–९ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाबाट नेपालको भ्रमण भएको थियो । भारतहुँदै नेपाल आएकी उज्राले पनि नेपाल भ्रमणकाक्रममा नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङमा काठमाडौंस्थित तिब्बती शरणार्थीका तीनवटा शिविर घुम्ने र तिब्बति शरणार्थीहरुसँग अन्तरङ्ग वार्तागर्ने काम भएको थियो । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेको धर्मशालामा दलाई लामालाई भेटेको भोलिपल्ट नेपाल आएकी जियालाई खुल्लमखुला तिब्बती शरणार्थी भेट्न अनुमति दिइएकोमा राजनीतिक क्षेत्रमा आलोचना पनि भएको थियो । उपविदेशमन्त्री जिया आउनु एक महिनाअघि अमेरिकाका पाँच प्रभावशाली सांसदहरुबाट नेपालको भ्रमण भएको थियो ।
युक्रेन मामिलामा नेपालको समर्थन जुटाउन नेपाल आएको भनिएका यथार्थमा अमेरिकी सांसदले नेपालको छिमेकी चीन बिरुद्ध कुरा गरेका समाचारहरु बाहिर आएका थिए । उनीहरुले पनि त्यतिबेला नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुका समस्या समाधानगर्न नेपाललाई आग्रह गरेको खुलाशा भएको थियो । अमेरिकी सांसदहरुको टोली आउँदा अमेरिकी उपसहायकमन्त्री केली किडरलिङ काठमाडौँमै रहेको अवस्था थियो । किडरलिङबाट पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेट्ने र लुम्बिनी पुगेर बौद्ध विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र विद्यार्थीसँग छलफलगर्ने कामहरु भएका थिए । त्यसैबेला एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सकोसमेत नेपाल आगमन भएको थियो । जसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरेको भनिएको थियो ।
यसैक्रममा पटक, पटक सन्देहास्पद अमेरिकी बिमानले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा उडान भरेको थियो । सो उडानकाबारेमा नेपालका अधिकारीहरुले मौनता साँधेका थिए । नेपालमा भारतमार्फत गतिबिधि गर्दैआएको अमेरिका सिधै प्रबेश गरेपछि राजनीतिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा बेग्लै हलचल शुरु भएको छ । वास्तवमा नेकांका सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको बर्तमान सरकारनै इन्डो अमेरिकी शक्तिले गराएको भन्ने कुरा बिभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको दबदबा यतिसम्म बढिसकेको छकि यसपटक सार्बजनिक गरिएको बजेटमासमेत त्यसको प्रभाव देखिएको कुरा सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुबाट ब्यक्त भएको छ । यो सरकार यथार्थमा रणनीतिक हिसावले बनाइएका कारण यसमा बिचार र सिद्धान्तको कुनै महत्व रहेको छैन । आफ्ना बिचार र सिद्धान्त छाडेर विदेशीका सामू लम्पसार परिसकेकाहरुलाई मिलाएर पाँच दलीय गठबन्धन बनाइएका कारण यो गठबन्धन अझ केही समय अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । बर्तमान सरकारका योजनाकारहरुले त अझै १५ बर्ष गठबन्धन कायम राख्ने सपना देखेको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
७५ बर्ष अघि सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएदेखिनै अमेरिकाले नेपालसँग बिभिन्न किसिमका संझौता र सहमतिगर्दै नेपालमा आफ्नो प्रभाव र योजनाहरुको बिस्तारगर्दै आएकोछ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा प्रबेश गरेपछिभने यहाँका देशभक्तहरुको ध्यानाकर्षण भएको देखिएको छ । अब नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति, दुई दलीय राजनीतिक प्रणालीलगायतका अमेरिकामा रहेको राजनीतिक ब्यवस्थाको हुबहु प्रणाली नेपालमा लागूगराउने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । हुन त ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा जेजस्ता राजनीतिक प्रणालीहरुको विकासगर्ने र लागूगराउने प्रयास गरियो ती प्राय: सबै अमेरिकी प्रकृतिका रहेको कुरामा अब द्विबिधागर्ने ठाउँ छैन ।
नेपालमा अमेरिकाको प्रबेशले छिमेकी चीनलाई असरगर्ने अवस्थाहरु देखिइसकेका छन्भने यसबाट भारतलाई पनि नसोचेको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अफगानिस्तान लगायतका मुलुकहरु साक्षी छन् जहाँ अमेरिका प्रबेश गरेपछि त्यहाँको प्राकृतिक श्रोतको भण्डार सखाव भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता बिष्फोटपूर्ण बनेको छ र छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा दरार पैदाभएको छ । नेपालका छिमेकीहरु शक्तिशाली भएका कारण उनीहरुले यस क्षेत्रमा बढेको अमेरिकी प्रभावको आफ्नै किसिमले सामना गर्लान ।
तर नेपालले आफ्नो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र यहाँका प्राकृतिक श्रोतलगायतका बिषयमा आफैले सोच्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालका सही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले तत्कालैबाट साम्राज्यवाद बिरोधी अभियानको थालनीगर्नुको अर्को बिकल्प छैन । जसले नेपालका गाउँ गाउँसम्म पुगिसकेको विदेशी हस्तक्षेपकाबारेमा सर्बसाधारण जनतालाई समयमानै सजग र सचेत गराउन सकोस । नेपालमा एमसीसीको आवरणमा जेजस्ता कुराहरु संसदबाट पारित भएको घोषणा गरिएको छ, अब तिन्को कार्यान्वयन शुरु भैसकेकाले त्यसलाई रोक्न एमसीसी बिरोधी शक्ति सक्रिय हुनुपर्ने भएको छ । यसतर्फ नेपालको देशभक्त शक्तिको समयमानै ध्यान जानु आवश्यक छ ।
एमसीसी बिरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दैआएका बिभिन्न पार्टी र शक्तिहरुले अबका दिनमा साम्राज्यवाद बिरोधी अभियानमा सक्रिय गराउन नसक्ने होभने यसअघि एमसीसीको बिरोध गरेको कुनै अर्थ रहँदैन । जसका लागि नेपालका छिमेकीहरुलाई सचेत गराउने र कुटनीतिक माध्यमबाट पनि नेपालमा भैरहेको पछिल्लो अमेरिकी हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने/गराउने प्रयास हुनुपर्दछ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार