काठमाडौं । योग्य र सक्षम मान्छेहरुलाई भन्दा पनि आसेपासे र नातागोताहरुलाई शुभलाभका पदहरु बाँड्दै आएको संसदीय व्यवस्थाको सरकारले पछिल्लो पटक विभिन्न २० देशका राजदूत नियुक्तिमा आसेपासे र नातागोताहरुलाई नै छनौटमा पारेको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस भएकामध्ये सत्तारुढ पाँच दल निकट आठ जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरुलाई पनि भित्री सहमति अनुसार दलीय भागवण्डा अनुसार नियुक्त गरिएको छ । बाँकी १२ जनालाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिस गरिएको छ । राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा नेकपा एसको कोटामा सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेलदेखि ओली सरकारको नियुक्तिका कारण फिर्ता भएकी शर्मिला पराजुली ढकालसमेत छन् ।

पोखरेल अस्ट्रेलिया र पराजुली स्पेनका लागि सिफारिस भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका बासुदेव मिश्र ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालकी बहिनी ज्वाइँ हुन् ।

चीनको राजदूतमा माओवादी कोटाबाट विष्णु पुकार श्रेष्ठ सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै जसपाको कोटाबाट पूर्व सांसद नवराज सुवेदीले राजदूत बन्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि श्रीलंकाको राजदूतबाट राजीनामा दिएका विश्वम्भर प्याकुरेलकी पत्नी ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा दानबहादुर तामाङ र इजरायलमा शान्ता रिजालको नाम सिफारिस भएको छ भने जसपाका रामसुरज राय डेनमार्कका लागि सिफारिस भएका छन् । रसियाको राजदूतका लागि मिलन तुलाधर सिफारिस भएका छन् भने श्रीलंकामा बासुदेव मिश्र सिफारिसमा परेका छन् । उनीहरू सबै राजनीतिक दलको कोटाबाट भएका हुन् । त्यस्तै डिल्लीराज पौडेल मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।

परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी, घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, भरतकुमार रेग्मी र निर्मलराज काफ्लेको सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न भूमिका खेलेबापत अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई विशेष जिम्मा सहितको मन्त्री पद बक्सिस दिइएको छ । एमसीसी सम्झौताको विषयमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारेर आफ्नो नाक जोगाइदिए वापत र ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा’मा देउवा र प्रचण्डलाई जेल जानबाट बचाउने सर्तमा अभिवक्ता बन्दीलाई कानुन मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको छ – त्यो पनि सबै दलको साझा मन्त्रीको रुपमा । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन पाइन्न भनेर वकालत गर्ने उनै बन्दी शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विशेष जिम्मा सहित मन्त्री बनाइएका छन् । तत्कालीन जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका देउवा र विद्रोहीको तर्फबाट भएका मानवअधिकार उलंघनसम्बन्धी घटनाहरुमा माओवादी जनयुद्धको मूल नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डलाई मुख्य दोषी करार गर्दै सजायको माग भइरहेको छ । जनयुद्धको बेला माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवासँगै तत्कालीन माओवादीका नेताहरु अहिले घाँटी जोडेर हिडिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट समेत छुटकारा दिलाउने सर्तमा बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर