नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हालका बर्षहरुमा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको महत्वकाँक्षी परियोजना सहस्राब्दी चुनौति परियोजना सम्झौता (ःMillennnium Challenge Corporation Compact) को बारेमा सशक्त विरोध हुदै आएको छ । देशको जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनताको विरोध हुँदा हुदै पनि प्रतिक्रियावादी सरकार र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दलहरु यसलाई कार्यन्वयन गर्ने षडयन्त्रमा तल्लिन भएको देखिन्छ । प्रतिक्रियावादी र संसदवादीहरुको यस खाले षडयन्त्रका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको उठान गर्नु अपरिहार्य भएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद एम.सि.सि. परियोजनालाई साधन बनाई आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक कोणबाट विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खाज्दैछ । नेपालमा पनि मूलतः फौजी रणनैतिक उद्देश्यसहित बहुआयामिक अभिष्ट हासिल गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादले एम.सी.सी. सम्झौता कार्यन्वयन गर्न दवाव दिइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका खातिर यसको सशक्त भण्डाफोर र प्रभावकारी आन्दोलनद्वारा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्ने महत्वको विषयमा यो लेख केन्द्रीत हुनेछ ।
(क) एम.सि.सि.को संक्षिप्त पृष्ठभूमि
सन् २००१ सप्ेटेम्वर ११ मा ध्त्इ को जुल्याहा भवनमा भएको आक्रमणपछि विश्वव्यापी रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादको साख नराम्ररी गिर्न पुगेको थियो । यस परिघटनाबाट तरङ्गित विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन अमेरिकी साम्राज्यवादले नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता महसुस गर्दै विश्व आतंकवादको विरुद्ध महाअभियानमा होमिएको घोषणा गर्न पुग्यो । विश्व महाशक्ति र विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई हिस्सा ओगटेको अमेरिकी साम्राज्यवाद आफ्नो घोषित विश्व आतंकवाद विरुद्धको महाअभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्नका लागि विश्व जनमत आफूतिर आकर्षित गर्नु अनिवार्य थियो । गरिब, अल्प विकसित, विकासोन्मुख र अविकसित देशहरुमा कानुनी राज्य, लोकतन्त्रको बहाली, राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनु पर्ने, मानवाधिकारका आधारभूत मान्यताप्रति प्रतिबद्ध तथा आर्थिक विकास र संमृद्धिको सम्भाव्यता भएका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा ग¥यो । विगतमा स्टेट डिपार्टमेन्ट, ब्कष्ब ब्ष्म र ग्क्ब्क्ष्म् जस्ता अमेरिकी सहयोग निगमहरुमार्फत अनुदान प्रदान गर्ने गरे तापनि सेप्टेम्बर ११ को परिघटनापछि सो संस्थाहरुको प्रभावकारीताको मध्यनगर गर्दै सन् २००२ बाट छलफल हुँदै सन् २००४ जनवरीमा जर्ज डब्यू बुस प्रशासनले द्विपक्षीय संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मञ्चको रुपमा ःMillennium Challenge Corporation को गठन गरिएको थियो । यसलाई राज्य विभाग र ग्क्ब्क्ष्म् बाट स्वतन्त्र एजेन्सी भनियो । यसको उद्देश्य पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गरि गरिबी निवारण गर्ने भनिए पनि विकास र कुटनीति (Development and Diplomacy) का माध्यमबाट आफ्नो बैश्विक दवदवा कायम गर्नु थियो ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट̗म्पको उदयसँगै विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको घट्दो प्रभावलाई रोक्न फेरि अमेरिकालाई महान बनाऔं भन्ने योजना घोषणा गरे । आर्थिक, राजनैतिक र सामरिक योजना निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो । विश्वलाई विभाजन गर्ने हर्कट शुरु भयो । सोही क्रममा National Security Strategy of the United States of America Dec 2017 / Indo-Pacific Strategy Report June 1, 2019 / A Free and Open Indo-Pacific Advancing Shared Vision Nov-4,2019 उल्लेखनीय छन् । यी सबै रिपार्टहरुका आधारमा अमेरिकी साम्राज्यवादले विगतमा विकास र कुटनीतिमार्फत गर्दै आएको हस्तक्षेपलाई अब सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर लगेको देखिन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले गरिव, अल्पविकसित, विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई विकास र कुटनीतिको नाममा सुरक्षा रणनीतिसँग जोड्ने साधनको रुपमा ःMillennnium Challenge Corporation लाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
(ख) नेपालमा ःऋऋ प्रवेशको पृष्ठभूमि
सन् २०१३ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको बहाली, राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जस्ता ःMCC का थ्रेसहोल्ड प्रावधान नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गरिरहेको हुँदा ःMCC अनुदानको लागि नेपाल योग्य छ भन्ने जानकारी गराएको थियो । सन् २०१४ खिलराज रेग्मीको पालामा अनुदान प्रदान गर्ने सकारात्मक जवाफपछि अनुदान खर्च गर्ने सेक्टर, विकासका अवरोधहरु र विकासमा फड्को मार्ने आधारहरुको अनुसन्धान लागि भनेर नेपाली र अमेरिकीहरु सम्मिलित एक विज्ञ समूहको गठन गरिएको थियो । यही विज्ञ समूहको नाममा अमेरिकी स्वार्थ अनुकुलका सडक सञ्जाल र विद्युत प्रशारण लाइनमा अनुदान खर्च प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी सन् २०१५ मा ःऋऋ अनुदानको कार्यक्रममा छनौट भयो । शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र ःMCC का बीच परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भई अनुदान सहयोग बापत ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको तर्पmबाट १३ करोड डलर राख्ने सहमति भएको थियो । सो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र ःMCC का तर्फबाट कार्यबाहक सिइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेको थियो । के.पी.ओली सरकारको पालामा पूनः सन् २०१९ सेप्टेम्वरमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरि कार्यन्वयन सम्झौता गरेको थियो । यसरी नेपाल MCC को साझेदार राष्ट̗को रुपमा सहभागि भयो ।
(ग) ःMCC सम्झौताका विवादित प्रावधान संक्षिप्त सिंहालोकन
MCC सम्झौताबारे जुन विवाद नेपालमा देखिएको छ । त्यो नेपालले सृजना गरेको विषय नभई अमेरिकी साम्राज्यवाद रMCC आफैले सृजना गरिएको प्रसंग हो । शुरुमा अनुदान सहयोग भने पनि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर आर्थिक प्रलोभन देखाई सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्न प्रावधान देखिन आएको हुँदा यसको चौतर्फि विरोध भएको हो ।MCC सम्झौताका विवादीत शर्तहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
 संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्तबारे
एम.सि.सि.को अर्को अर्थ मिलेनियम च्यालेज कम्प्याक्ट हो । कम्प्याक्टको अर्थ सम्झौता हो । संसदबाट यसलाई पारित गर्नु पर्ने शर्त अमेरिकाले नेपाल सरकारसमक्ष राखिएको छ । एम.सि.सि. सम्झौता सडक र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसँग सम्बन्धीत अनुदानमा आधारित सामान्य परियोजना सम्झौता हो । यो सम्झौता संसदबाटै पारित गर्नु पर्दछ भन्नुको तात्पर्य सम्झौतालाई सरकारको पकडभन्दा बाहिरको बनाउने, कानुन सरह मान्यता दिलाउने र सम्झौता केहि कारण परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति आएमा संसदबाट अनुमोदन चाहिने स्थिति पैदा गर्नुसँग जोडिएको छ । जुनै सरकार आए पनि सम्झौता नबदलिने गराउनका लागि यो शर्त अघि सारिएको देखिन्छ ।
 सम्झौता लागु हुने दफा
दफा ७.१ का अनुसार एम.सि.सि. सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ र नेपालको कानुन निष्प्रभावी हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ । यस प्रावधानले राष्ट्रिय कानुनभन्दा अनुदान परियोजना सम्झौता माथि बनाउँछ । कानुनभन्दा माथि हुने कुरा एउटा सार्वभौम राष्ट̗का निम्ति स्वीकार्य हुनै सक्दैन । यसले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउँछ । यस्तो प्रावधान स्वीकार्नु राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र नीतिहरु विकास र सहयोगका नाममा बेच्ने भन्ने हुन्छ ।
 एम.सि.सि.को हैशियतसम्बन्धी दफा
दफा ६.८ मा एम.सि.सि.प्रस्तुत सम्झौता कार्यन्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने हानी वा दावीप्रति एमसिसि वा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । प्रस्तुुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी दावि र कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने सहमति । एमसिसि र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारका बर्तमान र भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरु नेपालका कुनै पनि अदालत र न्यायाधिकारको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन भनि सहमति गरिएको छ ।
यो प्रावधानले नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि एमसिसिका कर्मचारीलाई राखिएको छ । जस्तो सुकै अपराध गरे पनि उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नबाट बर्जित गरिएको छ ।
 बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी
दफा ३.२(च) अनुसार सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
यो प्रावधानले रोयल्टीरहित ढँगले बौद्धिक सम्पत्ति सधैंका लागि फिर्ता लिन नमिल्ने गरि एमसिसिलाई बुझाउनु पर्ने छ । हाल ज्ञात भएको मात्र होइन भविष्यमा विकास हुने समेत पर्दछ । यसरी सम्झौता द्विपक्षीय भनिए तापनि बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको एक पक्षीय देखिन्छ । यसले अमेरिकालाई असिमित बौद्धिक सम्पत्ति सुम्पनु पर्ने हुन जान्छ । एमसिसिको कोष९ँगलम० १ प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने पनि सम्पूर्ण आविस्कार, योजना, सफ्टवेयर र म्यानुओलहरु वा बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसिको स्वामित्वमा जाने छ । जसलाई एमसिसि रोयल्टीरहित प्रयोग वा अन्यत्रपनि ट्रास्फर गर्न पाउने प्रावधान दिएका छ, यो राष्ट्रघाती छ ।
 सम्झौता अन्त्य र निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था
धारा ५, दफा ५.१ (क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा पनि बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसिको अनुदान अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
यस दफा अनुसार एमसिसिलाई विनाकारण ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिई आंशिक रुपमा विनाकारण सम्झौता वा अनुदान अन्त्य गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ भने नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा मात्र अन्त्य गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो खतरनाक छ । यस प्रावधानका आधारमा जुनसुकै बेलामा पनि अमेरिकाले नाजायज शर्त राखेर बार्गेनिङ्ग गर्न सक्छ । त्यसो नगरे अनुदान खारेज गर्ने चेतावनी दिन सक्छ ।
 अनुसुची ५ लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू
प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ । (क) सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।
यो प्रावधानका आधारमा गोरखपुर प्रशारण लाईनको विषय मात्र हो भन्ने भारतको सहमति लिनुलाई जायज मान्न सकिन्छ तर सम्पूर्ण प्रोजेक्टमै भारतको सहमति लिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ, जुन खेदजनक छ ।
 इम्युनिटीको हकसम्बन्धी दफा
कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौताको बुँदा नं.१.२ (ख)(अ) मा इम्युनिटीको हक पनि निकै खतरनाक र राष्ट्रघाती छ । यस बुँदामा परियोजनासँग सम्बन्धी कुनै सम्पत्ति वा सामानहरु सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन वा जफत गर्न नपाईने प्रावधान राखिएको छ । यो दफालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने हो भने यसको व्यापक दुरुपयोग हुने र नेपालका रणनैतिक सडकहरुमा चीन केन्द्रीत वा नेपाल केन्द्रीत मालसामान वा प्रविधिहरु भित्रिने सम्भावना प्रचु्र हुन्छ । किनकि एमसिसि सम्झौता चीन बिरुद्ध परिलक्षित छ । यो दफा स्वीकार गर्ने हो भने चीन विरुद्ध संबेदनशील सामाग्री भित्रिएमा नेपालले मुकदर्शक हुनुको विकल्प रहने छ्रैन । देशकै स्वाधीनताको विरुद्ध र चीनका पनि विरुद्ध उपयोग हुन सक्ने शर्त स्वीकार गर्नु भनेको मृत्युको घण्टी कुर्नु जति कै हुन्छ । साथै एमसिसि अनुदानमा आधारित परियोजना भएको कारण कुनै पनि हालतमा कुटनीतिक निकाय जसरी इम्युनिटी छुट दिनु खतरनाक सावित हुन सक्दछ ।
 एमसिएको भूमिका बारेको दफा
एमसिसिको दफा ३.२ मा सम्झौताको कार्यन्वयन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले एमसिए(नेपाल नामको स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि अनुरुप कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नं.१.३ (क)(आ) मा पनि सरकारले एमसीए(नेपाललाई सम्झौता अवधिभर विधिवत रूपमा व्यवस्थित, पर्याप्त कर्मचारी तथा तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारीहरू प्रयोग गर्न दिने सुनिश्चित गरिएको छ । तर बुँदा नं.१.३ (ख)(अ) मा शक्ति र अधिकार शिर्षकमा एमसीए(नेपालसँग नेपाल सरकारलाई तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारीहरूबाट पूर्ण हदसम्म बाँध्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यो एक लज्जाजनक प्रावधान हो जसले एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक र जो सँग यो सम्झौता मान्दिन भन्ने अधिकार छ , उसलाई एउटा एजेन्सीले बाँध्ने (द्यष्लम गर्ने) अधिकार रहने प्रावधान छ । यो प्रावधानले एमसिएलाई संविधानभन्दा माथि राखेको छ । यस्तो सम्झौता साँच्चै नै कार्यन्वयनतिर गयो भने के हुन्छ ? यो प्रस्ताव कुनै पनि देशभक्तले स्वीकार गर्न सक्छ ?
 एमसिएको स्वायत्तता
त्यसै गरि बुँदा नं.१.३(ख)(ई) एमसिएलाई यति धेरै स्वायत्तता दिएको छ कि नेपालको सरकारको कुनै पनि निकायले यसको निर्णयहरु हेरफेर, संशोधन वा परिमार्जन गर्न नपाउने र यसका निर्णयहरुलाई प्रभाव पार्ने गरि नेपाल सरकारले कुनै पनि सल्लाह, सुझाव समेत दिन नसक्ने पारिएको छ साथै अपील नलाग्ने अदालतको फैसलाले मात्र निर्णयहरु हेरफेर हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमसिसिको हकमा भन्ने प्रत्येक निर्णयका लागि एमसिएले सहमति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले के दर्शाउछ भने सम्झौता कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको निकाय नै एमसिसिको नियन्त्रण र पकडमा हुने तर नेपाल सरकारको पकड र नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने व्यवस्था देशकै निम्ति घातक र खतरनाक हुनेछ ।
 बुँदा नं.१.३(ख)(उ)MCA-Nepal n] MCC लाई चित्तबुझ्दो रूपमा आन्तरिक च्गभिक र च्भनगबितष्यलक वा द्यथबिधक हरू बनाउने सम्पूर्ण अधिकार एमसिए नेपाल मात्र दिइएको छ । विकास ऐन अन्तर्गत बनेको विकास समितिले बनाएको नियमहरुको अन्तिम अख्तियार सरकार हुने प्रावधान विपरित एमसिएलाई सम्पूर्ण अख्तियार दिएको छ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो । यो प्रस्तावको सार भनेको नेपाल सरकारले प्रस्तुत प्रोजेटको अहित गर्छ र एमसिएले हित गर्छ भन्ने मानसायले सम्झौता तयार पारेको देखिन्छ । यसले नेपाल सरकारभन्दा एमसिए नेपाल माथि राखको छ । यस्तो प्रस्तावले नेपाल सरकार निर्णयहरु एमसिए नेपालले नमान्ने स्थिति पैदा हुन गई द्वैत सरकार Duet Government को स्थिति आउन सक्छ ।
माथिका बुँदाहरुका आधारमा यो सम्झौता असमान, हेपाहा मात्र होईन राष्ट्रघाती पनि छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । यस्ता अझै पनि धेरै प्रावधानहरु एमसिसि सम्झौता र कार्यन्वयन सम्झौतामा राखिएको छ । जुन एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वाधीन राष्ट̗ले स्वीकार गर्नै सकिदैन । यसर्थ यो सम्झौताको परिमार्जन होईन खारेजी अपरिहार्य छ ।
निश्कर्ष
श्रीलंकाले एमसिसि कम्प्याक्ट अस्वीकार गरे लगतै दवावमा परेको अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा एमसिसि परियोजना सम्झौता लागु गराउन राजनैतिक दवाब दिने विन्दुमा आई पुगेको छ । यसका मूख्य कारण अमेरिका कुटनैतिक रुपमा असफल हुन नचाहनु, नेपालमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भई चीनियाँहरुलाई सहयोग पुग्ने भय र एमसिसि लागु हुने चरणमा रहेका मुलुकहरुमा नकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने भय रहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा एमसिसि परियोजना सम्झौता जसरी पनि कार्यन्वयन गर्न २ वटा स्वार्थसहित आईरहेको छ ।
(१) व्यापारिक स्वार्थ
समकालीन विश्व राजनीतिको एक महत्वपूर्ण अवयव भनेको व्यापार राजनीति हो । व्यापारिक स्वार्थ नै अहिलेको समयको मूल राजनैतिक स्वार्थ हुदै गईरहेको छ । अहिलेको अमेरिका र चीनवीचको अन्तरविरोध पनि व्यापार राजनीति कै अन्तरविरोध हो । एमसिसि परियोजना सम्झौता बमोजिम ट्रान्समिसन लाईन विकास भईसकेपछि बहुराष्ट्र्रिय कम्पनी प्रवेश गराई मुनाफाको ठूलो हिस्सा लैजाने अमेरिका दाउ छ । एशिया विश्व व्यापारको केन्द्र बन्दैछ भन्ने राम्ररी बुझेको अमेरिकी साम्राज्यवाद हिन्द–एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाई विश्व व्यापारमा तीव्र प्रभाव बढाउदै गईरहेको चीनलाई रोक्ने लक्ष्य सहित आफ्नो जवरजस्त उपस्थिति देखाउन चाहन्छ ।
(२) सामरिक स्वार्थ
अमेरिकामा डोनाल्ड ट̗म्पको उदयसँगै विकास–कुटनीति–सुरक्षा मामिलालाई एक ठाउँमा जोडेर लाने प्रक्रियाको शुरुवात भयो । अमेरिकाले सोहि अनुरुप परराष्ट̗ नीतिमा विश्वव्यापि दिने अनुदान सहयोगलाई सुरक्षा रणनीतिसँग जोडने नीति बनाए । अहिले विश्वव्यापी नवऔपनिबेशिक उत्पीडन व्यप्त छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले पूर्वाधार विकासका नाममा सशर्त आर्थिक अनुदान सहयोग गरि विकासोन्मुख देशलाई आफ्नो प्रभावमा लिने नवऔपनिवेशिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । एसिसि त्यसकै एक साधन हो । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरुमा अहिले प्रयोग भएको विधि पनि यही हो ।
विश्व राजनीति र अर्थव्यवस्थामा गुम्दै गएको आफ्नो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न युद्ध राजनीतिमा आफूलाई समावेश गराउने रणनीतिमा अमेरिका लागेको छ । यही रणनीति अनुसार विश्व राजनैतिक शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्ने उसले प्रयत्नमा छ । विश्वव्यापी रुपमा युद्धस्तरमा विकास भइरहेको चीनियाँ प्रभाव विस्तारलाई रोक्न क्ष्लमय(एबअषष्अ क्तचबतभनथ जसको उद्देश्य चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नु रहेको छ, को रणनीतिको विकास गरेको छ । सोहि अनुसार यस क्षेत्रका मुलुकहरुमा आर्थिक प्रलोभन देखाएर चीनियाँ महत्वकाँक्षी योजना बिआरआई परियोजनालाई असफल पार्न अमेरिका योजनाबद्ध रुपमा हिन्द–एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक स्वार्थसहित आएको छ ।
अतः, एमसिसि परियोजना सम्झौता कार्यन्वयन भएमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त भई नेपाल विश्व शक्ति केन्द्रहरुको युद्धको मैदान हुने सम्भावना बढेको छ । प्रतिक्रियावादी दलाल सरकार आफैले अवलम्वन गर्दै आइरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित राष्ट्रघातमा आँखा चिम्लेर लागिपरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न सम्पूर्ण देशभक्तहरु, वामपन्थी र जनवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भई एमसिसि परियोजना सम्झौता खारेज आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य भएको छ ।
साभार ः ह्याउँ निभाः वर्ष १० पूर्णाङंक ४ कार्तिक २०७८