पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वका ९० देशमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूले विश्व जनसङ्ख्याको ६.२ प्रतिशत (४७.६ करोड) भाग ओगटेका छन् । यिनीहरूले बोल्ने ५००० भन्दा बढी भाषा, भिन्न संस्कृति, भिन्न परम्परा र मूल्य मान्यता, लिखित अलिखित इतिहास, जीवन र जगतलाई हेर्ने भिन्न दृष्टिकोण, प्रथाजन्य कानुन, परम्परागत संस्था, गुजारामूखी आर्थिक पद्धति, प्रकृति (जल, जमिल र जङ्गल) सँगको भौतिक÷अभौतिक सम्बन्ध आदिले यिनीहरूको विशिष्ट जीवनशैली निर्माण गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरूमा अन्र्तनिहित यी र यस्ता विशेषताहरूले विश्व समाजलाई आकर्षक र सुन्दर बनाएको छ । तर, राज्यको निर्माण, राज्यसँग यिनीहरूको सम्पर्क, आधुनिक प्रविधिको विकास र विश्व पुँजीवादको अतिक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवनमा नकारात्मक असर परेको छ । राज्यद्वारा निर्मित कानुन पनि आदिवासी जनजातिहरूको जीवन पद्धति अनुकुल छैन न त राज्यको विकास योजना र कार्यक्रमहरू उनीहरूका आवश्यकता र प्राथमिकता अनुकुल छन् । बरु राज्यको कानुन र विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापित हुन बाध्य परेको छ । फलस्वरूप आदिवासी जनजातिहरू अहिले संसारका सबैभन्दा भूमिहीन गरिब र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायमा परिणत हुन पुगेका छन् । विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ को विकास भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विशेष पहल, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार आयोगको प्राविधिक सहयोग, गैरसरकरी सङ्घ÷संस्थाहरुको सक्रियता, आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरूको निरन्तर दवाब तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थाहरुको चाहना आदिका कारण तीव्र गतिमा आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको विकास भयो । परिणाम स्वरूप आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी सन् १९५७ मा पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१०७ परिमार्जन गरी त्यसका ठाउँमा सन् १९८९ मा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ पारित भयो । तर, यो महासन्धि पारित गर्न महासन्धि–१६९ मा आदिवासी जनसङ्ख्या(Indigenous Populations) शब्द राख्ने कि आदिवासी जनता  (Indigenous Peoples) राख्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र सदस्य राष्ट्रहरूबिच सहमति भएन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जनता शब्दले आत्मनिर्णयको अधिकार आकर्षित गर्ने र आत्मनिर्णयको अधिकारले आदिवासी जनजातिहरूलाई छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको स्थापना गर्न पाउने अधिकार दिने हुदाँ सदस्य राष्ट्रहरूले महासन्धिमा जनता शब्द प्रयोग गर्न चाहेनन् । उनीहरूबिच ३ बर्षसम्म घनिभूत बहस भयो र अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्याख्या गरिए जस्तो अर्थ नलाग्ने गरी महासन्धिमा जनता शब्द राख्ने सहमति भयो । सहमति अनुसार जनता शब्दको व्याख्या महासन्धि–१६९ को भाग १ धारा १ उपधारा ३ मा गरिएको छ । यो महासन्धि नर्वे र मेक्सिकोले अनुमोदन गरे लगत्तै सन् १९९१ देखि कार्यन्वयन भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि –१६९ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू
अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ ले आदिवासी जनजातिहरूका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू १० भाग, ४४ धारा तथा उपधाराहरूमा व्याख्या गरिएको छ । महासन्धिको भाग १ मा सामान्य नीति सम्बन्धी जानकारीमुलक सुचनाहरू छन् भने भाग ८, ९ र १० मा महासन्धि पारित गरेपछि अपनाईने प्रशासनिक प्रक्रिया र सामान्य प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन् । आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू महासन्धिको भाग २, ३, ४, ५, ६, र ७ मा छ जसको सार संक्षेप निम्न बमोजिम छ ः
यो महासन्धिको पहिलो भाग धारा १ मा आदिवासी र जनता शब्दको परिभाषा गरिएको छ । यो महासन्धिले स्वपहिचानलाई आदिवासी पहिचानको आधारभूत मापदण्ड मानेको छ । महासन्धिमा उल्लेख गरिए अनुसार यो महासन्धि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरूले अन्य समुदाय भन्दा फरक रहेका र आफ्ना परम्परा वा प्रथा वा विशेष कानुन वा नियमहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालित जीवनपद्धति भएका तथा उपनिवेशिकरणका कारण आफ्नै भूमिबाट विस्थापित भएका वा राज्यको सीमारेखा कोरिनु भन्दा पूर्व कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका जातिको वंश भएको नाताले आदिवासी मानिने स्वतन्त्र देशका जनताहरूको लागि यो महासन्धि लागु हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट परिएको छ ।
यो महासन्धिले जनता शब्दलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्याख्या गरिए जस्तो अर्थ नलाग्ने गरी प्रयोग गरिएको छ ।

ृज्ञे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आत्मनिर्णयको अधिकार जनता (Peoples) सँग सम्बन्धित छ । आत्मनिर्णयको अधिकारले जनता अर्थात् आदिवासी जनजातिहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको विरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ मा आत्मनिर्णयको अधिकारबारे केही कुरा उल्लेख छैन । तर, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र–२००७ (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) को भाग १ धारा ३ ले आदिवासी जनजातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरेको छ र आदिवासी जनजातिहरूले स्वशासन वा स्वायत्त शासन मार्फत आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्न सक्छन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ को विशेषता विकासमा आदिवासी जनजातिहरूसँगको परामर्श, उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हो । यो महासन्धिले आदिवासी जनजातिहरूलाई अन्य समुदायका जनतालाई मुलुकले प्रदान गर्ने अधिकार तथा अवसरको समान फाइदा हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । महासन्धिले आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र परम्परा तथा संस्थाहरूप्रति सम्मान गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको जीवनपद्धति अनुकुल हुनेगरी आदिवासी जनजाति तथा राष्ट्रिय समुदायका अन्य सदस्यहरुबिच मौजुदा सामाजिक, आर्थिक खाडल हटाउन आदिवासी जनजातिहरूलाई सहयोग गर्ने, कुनै भेदभाव बिना जनजातिलाई मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने, जनजातिका महिला र पुरुषबिच बिद्यमान भेदभाव हटाउने, बिना भेदभाव जनजातिका परम्परागत संस्थाहरु, सम्पत्ति, श्रम, संस्कृति र वातावरण तथा व्यक्तिको शिक्षाका लागि विशेष उपायहरू पारित गर्ने, आदिवासी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक मूल्य मान्यता तथा प्रचलनहरूलाई मान्यता दिने, उनीहरूले झेल्नु परेका व्यक्तिगत तथा सामुहिक समस्याहरू न्युनीकरण गर्न उनीहरूको सहभागितामा विशेष नीतिहरू अपनाउने, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्न सक्ने कानुनी वा प्रशासनिक कामहरूका सम्बन्धमा उनीहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरू मार्फत सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
यो महासन्धिले आदिवासी जनजातिहरूसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा उनीहरूको निर्वाचित संस्था वा व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपले सहभागि हुन सक्ने माध्यम तयार पार्ने, उनीहरूको संस्था तथा व्यक्तिहरूका पहलमा विकासका लागि, आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने, महासन्धि लागु गराउँदा गरिने परामर्श असल नियतले गर्ने, उनीहरूले ओगटेका भूमिमा वा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा प्रभाव पार्ने विकास प्रक्रियामा सहभागी गरे उनीहरूको आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न दिने तथा त्यस्ता विकासमा उनीहरूको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिने, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासका योजना र कार्यक्रहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्याङ्कनमा उनीहरूलाई सहभागि बनाउने, उनीहरूको क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक कार्यमा प्राथमिकता दिने, उनीहरूको क्षेत्रमा गरिने विकासबाट पर्न सक्ने सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र वातावरण प्रभावको मुल्याङ्कन गर्न अध्ययनहरू गर्ने र ती अध्ययनको निष्कर्षहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य आधार मान्ने, उनीहरू बसोवास गर्ने क्षेत्रको वातावरणको संरक्षण गर्ने उपायहरू अपनाउने, उनीहरूको हकमा राष्ट्रिय कानुन वा नियमहरू लागु गर्दा उनीहरूको परम्परागत कानुनहरूलाई ध्यान दिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकारबाट परिभाषित भएका मौलिक अधिकारसँग नबाझिएको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका परम्परा र संस्थाहरू कायम हुने, कानुन विपरित आदिवासी जनजातिहरूबाट व्यक्तिगत रुपमा कुनै किसिमको निशुल्क वा जबर्जस्ती सेवा लिन नपाइने, उनीहरूको अधिकार दुरूपयोग भएको विरुद्ध उनीहरूले व्यक्तिगत वा आफ्ना संस्था मार्फत कानुनी कारवाही चलाउन सक्ने अधिकार दिने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
महासन्धिको भाग २ को धारा उपधाराहरूले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । महासन्धिमा भूमि भन्नाले आदिवासी जनजातिहरूले ओगटेका वा अन्य किसिमले उपयोग गरेका क्षेत्रको समग्र वातावरणलाई जनाउँछ । यी धारा÷उपधाराहरू अन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यहरूको लागि उनीहरूले ओगटेका वा अन्य कुनै किसिमले प्रयोग गरेका भूमि वा ईलाकासँग वा दुवैसँग रहेको निजहरूको सम्बन्ध र खासगरी उक्त सम्बन्धको सामुहिक पक्षको विशेष महत्वलाई सम्मान गर्नु पर्दछ । महासन्धिले आदिवासी जनजातिहरूले परम्परागत रूपमा ओगट्दै आएका भूमिमा निहित उनीहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारलाई मान्यता दिन्छ । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित आदिवासी समुदायले एकलौटी रूपमा ओगटेका तर जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिको लागि परम्परागत रूपमा पहुँच प्राप्त गरेका भूमि प्रयोग गर्ने उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न उपयुक्त उपायहरू अपनाउनु पर्दछ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ । यस सम्बन्धमा नेपालका राउते जस्ता घुमन्ते समुदायका जनताहरूको अवस्थामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई विशेष रूपमा सुरक्षित गर्नु पर्दछ । प्रकितिक स्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणमा आदिवासी जनजातिहरूलाई सहभागि हुने अधिकार हुन्छ । खनिज पदार्थ वा अन्य भूमिगत स्रोतको स्वामित्व वा भूमि सम्बन्धी अन्य अधिकार राज्यमा निहित हुने हुदाँ राज्यले आदिवासीले ओगटेका भूमिमा यस्ता स्रोतहरूको अन्वेषण वा उपयोगका लागि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा अनुमति दिनु पूर्व आदिवासी जनजातिहरूको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गर्ने कार्यविधि बनाउनुका साथै सम्भव भएसम्म यस्ता कामबाट प्राप्त लाभमा आदिवासी जनजातिहरूलाई सहभागि बनाउनु पर्दछ । यस्ता कामबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ ।
आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो भूमिबाट बिस्थापित गर्न पाइदैन । अपवादको रूपमा विस्थापित गर्नैपर्ने आवश्यकता परेमा निजहरूको स्वतन्त्र पूर्व सुचुचित सहमति लिनु पर्दछ । विस्थापित गर्नुपर्ने कारणहरू समाप्त हुने बित्तिकै उनीहरूलाई आफ्नो पुरानो भूमिमै फर्कन पाउने अधिकार हुन्छ । उनीहरू फर्कन सम्भव नभएको अवस्थामा सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम वा त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता नभएको अवस्थामा उपयुक्त कार्यविधि अनुसार निजहरूको वर्तमान आवश्यकता र भावी विकासको लागि उनीहरूले पहिले ओगटेका जमिनको गुणस्तर र कानुनी हैसियत सरहको भूमि उपलब्ध गराउनु पर्दछ । प्रभावित आदिवासी जनजातिहरूले मौद्रिक क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा उनीहरूलाई उपयुक्त जमानतमा मौद्रिक क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । विस्थापित गराउँदा त्यसबाट हुन गएको हानीको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना पुस्तालाई भूमि अधिकार हस्तान्तरण गर्न स्थापित गरेका कार्यविधिलाई सम्मान गर्नु पर्दछ ।
महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अन्य अधिकार तथा व्यवस्थाहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको रोजगारीको अधिकार, समान मुल्यको कामको लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था, मजदूर सङ्घ खोल्ने अधिकार, राज्यहरुसँग सहमति÷सम्झौता गर्ने अधिकार, जोखिमपूर्ण काम गर्नबाट अलग रहने अधिकार, महिला पुरुषबिच कामको लागि समान अवसरको अधिकार, यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट संरक्षण पाउने अधिकार, व्यावसायिक तालिमको समान अवसर, हस्तकला, ग्रामीण र समुदायमा आधारित उद्योग तथा आदिवासी जनजाति समुदायको निर्वाहमूखी अर्थतन्त्र र शिकार खेल्ने, माछा मार्ने, पासो थाप्ने र जम्मा गर्ने जस्ता परम्परागत क्रियाकलापहरूलाई उनीहरूको संस्कृति सम्बद्र्धन तथा आत्मनिर्भरता विकासको रूपमा दिएको मान्यता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा, मातृभाषाको संरक्षण र मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार आदि पर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूलाई बिना रोकटोक सीमा वारपार गर्ने र आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक र वातावरण क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलाप लगायत उनीहरूबिचको सम्पर्क र सहयोग सहज बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता समेतका उपयुक्त उपायहरू अपनाउनु पर्दछ ।
सन् २००७ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ पारित ग¥यो । यो महासन्धि पारित गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो देश हो । यो महासन्धि पारित गर्नुका पछाडि सन् २००६ को जनयुद्धको जगमा उठेको अप्रिल विद्रोह अर्थात् २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण देन छ । जनआन्दोलनका बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ पारित गराउन नेपाल सरकारलाई माग गरेका थिए । उनीहरूले महासन्धि पारित गराउने आफ्नो माग सडकदेखि सदनसम्म पु¥याएका थिए । निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधमा भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरूले पु¥याएको योगदानका कारण जनजातिहरूले उठाएको माग सरकारले पारित ग¥यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ नेपालको सन्दर्भमा अति महत्वपुर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । यो कानुन लागु भएमा नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति, परम्परागत संस्था, प्रथाजन्य कानुन, परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न, विकासमा उनीहरूको पहँुच र सहभागिता बढाउन, प्राकृतिक स्रोतसम्पदा माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन मद्दत पुग्छ । यो कानुन लागु भएमा विकास र सडक निर्माण तथा विस्तार, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, चक्रपथ विस्तार, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, बाँध निर्माण, वन संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको विकास तथा वन्यजन्तुको संरक्षण आदिका नाममा अतिक्रमण गर्ने तथा उनीहरूको पूर्व सुसुचित सहमति बिना उनीहरूलाई उनिहरूको आफ्नै भूमिबाट विस्थापन गर्न पाइदैन । यो कानुन लागु भएमा संस्कृतिका धनी मानिने काठमाडौँका नेवाः समुदायको सांस्कृतिक सभ्यता र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिरहरू विनास हुन पाउदैन । यो कानुन लागु भएमा प्राकृतिक स्रोत, विशेषगरी जल, जमिन र जङ्गलका आधारमा गुजारामूखी जीवन बिताई रहेका चेपाङ, माझी, बोटे, राजी जस्ता अति सीमान्तकृत र राउटे, कुसुन्डा, वनकरिया, कुशवाडिया जस्ता लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन् हुन पाउदैन । त्यसैले नेपाल जस्तो जनजातिहरूको बाहुल्यता भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ पारित भै लागु हुन नितान्त आवश्यक छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन–१६९ को सान्दर्भिकता
सन् २००७ मा महासन्धि पारित भएपछि नेपाल सरकारले नेपालको ३ वर्षे अन्तरिम विकास योजनामा महासन्धिलाई समावेश ग¥यो । तर, त्यो जनजातिहरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयो । त्यसपछि महासन्धि कार्यन्वयन गर्न सरकारले सन् २००८ मा २२ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले महासन्धि कार्यान्वयनका लागि तार्किक ढाँचा (Logical Framework) तयार गर्न राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी पनि गरिसकेको छ । तर, जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर गर्न पछि नपर्ने तर हस्ताक्षर भएका कुनै पनि सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने बानी परेको दलाल नोकरशाही सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ पारित गरेको १४ वर्ष बिति सक्दा पनि यसको कार्यन्वयन गर्न अहिलेसम्म उदासीनता देखाएको छ । त्यसैले महासन्धि अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म महासन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवारी सरकार पक्षको छ किनकि नेपालको ब्राह्मणवादी र दलाल नोकरशाही सरकार नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको विकास र अधिकार सहन गर्न सक्दैनन् । त्यसबाहेक यो महासन्धि कार्यन्वयन हुन नसक्नुमा आदिवासी जनजातिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन कार्यालय पनि जिम्मेवार छ । यो सन्धि कार्यन्वयन गर्न÷गराउन त्रिपक्षीय सरोकारवाला संस्था (सरकार, आदिवासी जनजाति र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन कार्यालय) को क्रियाशीलता महत्वपुर्ण हुन्छ तर नेपालको सरकार अरूको हकअधिकार र सेवासुविधा सुनिश्चित हुने काममा अग्रसर हुदैन । जनजातिहरूले महासन्धि कार्यन्वयन गराउन सरकारलाई न दवाब सिर्जना गर्न सकेका छन् र पैरवी गर्न । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन कार्यालयले महासन्धि अनुमोदन गराउनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको छ । तर, त्यसको कार्यन्वयन गर्ने काम सरकारको जिम्मा छोडिदिएको छ । उसले महासन्धि पारित भएपछि त्यसको कार्यन्वयन भए÷नभएकोमा सरकारको अनुगमन गर्ने, सरकारलाई ताकेता गर्ने काम गरेको छैन । महासन्धि कार्यन्वयन भए÷नभएकोबारे उजुरी गर्ने प्रक्रिया पनि असजिलो छ । त्रिपक्षीय सरोकारवालामध्ये कुनै एक पक्षले मात्र सजिलै यसको कार्यन्वयन भएन भनेर उजुर गर्न सक्दैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन कार्यालयमा उजुर गरेर पनि सुनुवाई हुदैन । त्यसैले अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ यहाँका दलाल पुँजीवादी शासक र गैरआदिवासी समुदायहरूलाई तर्साउने हतियारको रूपमा र आदिवासी जनजातिहरूको लागि झर्ला र खाउला भन्ने फलको रुपमा मात्र रहेको छ ।
हामीले हाम्रो अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट पनि यस महासन्धीलाई लागू गराउन दवाव सृजना गर्नु पर्दछ । महासंन्धीमा उल्लेखित अधिकारहरु सुधारात्क प्रकारको मात्र भएर पनि आफुले हस्ताक्षर गरेको विषय लागु गर्न अनिच्छुक प्रतिक्रियावादी सामन्ती ब्रम्हाणवादी शासक तथा राज्यका विरुद्ध शसक्त संघर्ष उठान गर्नु पर्दछ । यसका लागि हाम्रो महासंघले आदिवासी जनजातिहरुलाई गोलबन्द गर्ने कष्टसाध्य काम गर्नु पर्दछ । हाम्रो महासंघको लक्ष्य महासन्धीमा उल्लेखित अधिकारभन्दा पनि माथि उठेर आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृतिसहित नेपालमा पहिचानसहितको संघीयता र स्वायत्तता लागु गराउने अझ महत्वपूर्ण कार्यभारलाई पनि पुरा गर्न गंभीर भएर लाग्नु पर्दछ ।
साभार ः ह्याउँ निभाः वर्ष १० पूर्णङंक ४ कार्तिक २०७८

महत्वपूर्ण सामग्रीहरु
अन्तराष्ट्रिय श्रम बिभाग (२०१०) । अभ्यासमा आदिवासी जनजाति अधिकारः अन्तरास्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ को निदेशिका अन्त राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ प्रबर्धन कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन मापदण्ड बिभाग ।
Anaya, James S. (1996). Indigenous peoples in international law. New York: Oxford Univrsity Press.
Gurung, Om (2008). Ratification of ILO Convention no.169 by Nepal. In newsletter 2008: Indigenous and tribal peoples. France: ILO office.

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर