काठमाडौं । चालू अधिवेशनबाटै एमसिसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दौडधुप गरिरहेका छन् । देउवाले संसद् सुचारु गर्न विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग भेटेरै संवाद गरेका छन् । एमसिसी अगाडि बढाउन संसद् सुचारु गर्नुपर्ने सभामुखले अडान लिएका छन् । सभामुखको अडानपछि देउवा ओली निवास बालकोटमै पुगेर ओलीसँग भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को अवरोध हटाएर एमसिसी पास गर्ने काममा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव राखेका गरेका छन् । देउवा र ओलीबीच भएको करिब पौने घन्टा वार्तालापपछि दुवैले राम्रो कुराकानी भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसअघि ओलीले गठबन्धन तोडिए एमसिसीमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सक्ने आश्वासन दिएका थिए ।

संसद् बैठक २८ पुसमा बस्दै छ । त्यसपूर्व विपक्षसँग पनि संवाद गर्ने र एमसिसी सदनमा लैजाने वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको तयारी रहेको देखिन्छ । यसअघि २२ पुसमै एमसिसी सदनमा लैजान गरी १२ पुसमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङबीच लामो छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यस दिन संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा कार्की र नेम्वाङवीच साढे दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो ।


प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तागठबन्धनमै रहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छन्  । सदन खोल्ने गरी पहिला विपक्षीसँग संवाद गरेर मात्रै एमसिसी अगाडि बढाउन प्रचण्डले सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक–अनौपचारिक सूत्रमार्फत ओलीसँग संवाद बढाएका थिए । यसैअनुसार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

देउवाले आफ्नो पार्टीको दशौँ अधिवेशन सुरु भएकै दिन मंसिर २८ गते नै एमसिसी अगाडि बढाउने चाहेका थिए । तर, कांग्रेस महाधिवेशनमा २७ मंसिरमा भएको मतदानमा सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि २८ मंसिरमा एमसिसी अगाडि बढाउने प्रयत्न रोकियो । देउवाले २९ मंसिरमा एमसिसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए । यसका लागि बैठक आह्वान गर्न कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । एमालेले आफूहरूको विरोधबीच एमसिसी अगाडि बढाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको थियो । तर, सत्तागठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरूले सहमति खोज्न भनेपछि प्रधानमन्त्री पछाडि हटेका थिए । त्यसैगरी एमसिसी सदनमा लैजाने गरी १२ पुसमा सञ्चारमन्त्री कार्की र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच लामो छलफल भयो । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले २२ पुसमा एमसिसी अगाडि बढाउन खोजेका थिए । तर, गठबन्धनमै रहेका नेताहरूले सदन खोलेरै मात्र कदम चाल्न सुझाव दिएपछि देउवा यसपटक पनि पछाडि हटे । अब २८ पुसमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । सम्भव भएसम्म यही बैठकबाट एमसीसी पास गराउन देउवाले दौडधुप गरिरहेका छन् ।

अर्को एक समाचार स्रोतका अनुसार २०७८ माघ १२ गते राष्ट्रिया सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रुपमा संसदमा अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन् । जसरी पनि पास गरेरै छाड्ने एमसीसी योजना सफल पार्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनकै अन्य दलहरुबाट आउनसक्ने अवरोधको पनि सामना गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि २०७६ साल साउन ३० गते अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएर अहिलेसम्म विवादमा परेकै कारणले थन्किएर बसेको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ माघ १२ गतेपछि पूर्ण मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, यदि कुनै मन्त्रीले एमसीसी प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै सहमति कायम गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गरेमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार प्रधानमन्त्रीको मतमा असहमत भएपछि राजीनामा गरेर बाहिरिने सल्लाहसमेत दिने प्रधानमन्त्री देउवाले योजना बनाएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु एमसीसीलाई यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको समर्थन लिएर भएपनि यो प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्नमा देउवा रहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दुई कम्युनिष्ट घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपालको राष्ट्रहितलाई सम्बोधन हुनेगरी संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न महाधिवेशनको म्याण्डेट पनि त्यही रहेको छ । जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने जनता समाजवादीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।

उता, प्रतिपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादीले गत साता मात्र एमसीसीको समर्थनमा निर्णय गरेको छ । यसैगरी अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा नै रहेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी सकारात्मक रहेको अवस्थाको समेत उपयोग गरेर एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने अठोटसहित प्रधानमन्त्री देउवाले दौडधुप थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षबाट समर्थन हुने स्थिति आंकंलन गरेर नै यो प्रस्तावलाई २०७८ माघ १२ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनपछि अगाडि बढाउने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति र आवश्यक संशोधन नगरी एमसीसी प्रस्तावलाई संसदमा अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थाले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत त्यसको असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, २०७८ माघ १२ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनपछि गठबन्धन दलहरुले निहुँ खोजे गठबन्धन तोड्दै चुनावी सरकार बनाएर कांग्रेस निर्वाचनमा जाने सम्भावना समेत रहेको कांग्रेसका एक शीर्षतहका नेताले बताएका छन् । महामन्त्री गगन थापाले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि यो गठबन्धन कायम नरहने र कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको जोडबलले मात्र एमसीसी प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो अवस्थामा आएमा तथा एमसीसी प्रस्तावलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले सहयोग नगरे प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको समर्थनबाट सभामुख सापकोटाको विरुद्धमा समेत महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने योजना प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएको पनि स्रोतको दाबी छ । एमसीसी प्रस्तावलाई कुनै पनि मूल्यमा अगाडि बढाउनेमा देउवा रहेको बुझिएको छ ।

अर्को एक स्रोतका अनुसार अमेरिका र भारतले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर भएपनि एमसीसी पास गराउने र आगामी चुनावअघि पास गराउने सम्भावना नरहे कांग्रेस र एमालेको चुनावी गठबन्धन गराएर एमसीसीका पक्षधर उम्मेदवारहरुलाई जिताएर नयाँ सरकार र संसदको पहिलो बैठकबाट भए पनि एमसीसी पास गराउनेसम्मको तयारी गरेको बुझिएको छ ।

अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने, चीनका विरुद्ध स्थलगत युद्धका लागि आधार क्षेत्रको रुपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने, यहाँको कच्चा पदार्थ र श्रमशक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी अभिष्ट पुरा गर्न एमसीसीको आवरणमा नेपाललाई हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एक साझेदार राष्ट्र बनाउन खोजेको छ । एमसीसी सदनबाट पास गरिए अमेरिकाको त्यो मिसन पुरा हुने भएकाले उसले नेपालका आफ्ना दलालहरुमार्फत् एमसीसी जसरी पास गराउन दबाब दिइरहेको छ । एमसीसी पास भए नेपाल अमेरिका र चीनबीचको युद्धको अखडामा परिणत हुने र देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुम्ने उच्च र गम्भिर जोखिम बढेको भन्दै देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले लामो समयदेखि सडक संघर्ष चर्काउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर