एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागको ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त; साझा दृष्टिसहितको अगुवाइ— २०१९ जून ४’ को प्रकाशित दस्तावेजमा अमेरिकाले नेपाललाई पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार राष्ट्रको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
सो दस्तावेजको पृष्ठ ४ मा लेखिएको छ, ‘तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकेल आर पोम्पेओले सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडिदेखि सैन्य गठबन्धनमा भएको र आउने धेरै समयको लागि हाम्रो सैन्य गठबन्धन कायम हुनेछ’
दस्तावेजको पृष्ठ ९ मा ‘सन् २०१९ सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकाको टेक्सासमा ज्यधमथ ःयमष कार्यक्रममा सहभागी भएका भारतीय प्रम मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तस्बिर छापेर हिन्द—प्रशान्त दृष्टिका लागि भारत—अमेरिकाको बलियो साझेदार आवश्यक भएको र अमेरिका, अस्ट्रेलिया—भारत—जापानको चारपक्षीय छलफल (क्वाड) र सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा क्वाडका मन्त्रीस्तरीय ऐतिहासिक बैठकसमेत सैन्य मोर्चा नै भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
दस्तावेजको पृष्ठ ११ मा सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा अमेरिका पुगेका एमाले सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विदेशमन्त्री पोम्पेओको तस्बिर छापेर ‘नेपाल—अमेरिकाबीचको साझेदारी बलियो बनाउने’ उल्लेख गरियो ।
दस्तावेजको पृष्ठ १३ मा ‘ट्रम्प प्रशासनको आगमनसँगै हिन्द—प्रशान्त रणनीतिलाई बलियो बनाउन सयौँ मिलियन डलर एमसीसीलगायत संस्थाहरूले सहयोग गरेको र एमसीसीले सन् २००४ देखि हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई २.३ मिलियन सहयोग गरेको’ उल्लेख गरिएको छ । सोही पृष्ठमा ‘एमसीसीले मङ्गोलियालाई ३५० मिलियन डलर र श्रीलङ्कालाई ४८० मिलियन डलर सहयोग गर्ने’ समेत उल्लेख गरिएको छ । श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता अस्वीकार ग¥यो भने मङ्गोलियाले पनि अस्वीकार गर्ने स्थिति रहेको छ ।
दस्तावेजको पृष्ठ २१ मा ‘जनवादी गणतन्त्र चीनले सिन्च्याङको उइगुरका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमाथि हिंसात्मक दमन गरेको, तिब्बती धार्मिक नेता छनोटमा हस्तक्षेप गरेको, सन् १९८४ को बेलायत—चीन संयुक्त घोषणाअनुसार हङकङको स्वायत्तता तथा नागरिक स्वतन्त्रता कायम नगरेकोे’ समेत उल्लेख गरिएको छ ।
रक्षा विभागको अर्को दस्तावेज ‘हिन्द—प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन — २०१९’ को पृष्ठ २५ मा ‘उत्तर कोरियाको निःशस्त्रीकरणको लागि अमेरिका—दक्षिण कोरियाबीच प्रतिबद्धता गरिएको उल्लेख छ । विश्वमा सबभन्दा बढी हतियार उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो । दक्षिण कोरियामा तैनाथ गरिएको अमेरिकी सेना र हतियारको कारण कोरियाली प्रायःद्वीपमा तनाव भइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ २९ मा ‘हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रको १३० ठाउँमा ‘कोब्रा गोल्ड’ नामका सैनिक अभ्यासमा अमेरिका संलग्न भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ ३१ मा सन् २०१९ अप्रिल १० मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा मामिलामा अमेरिकी सहायक रक्षा सचिव रान्डालनी स्करिभरले चीनको अभिन्न अङ्ग ताइवानको प्रजातन्त्रबारे र पूर्व चीन सागरमा सैनिक अभ्यास बढेको विषय समेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६ मा ‘सन् २०१९ जनवरी १९ मा नेपाल आएका हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर आड्मिरल फिलिप डाभिड्सनको पाँचखाल सैनिक प्रशिक्षालयमा अध्ययन भ्रमणको तस्बिर छापेर सन् २०१८ मा प्रशान्त क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अमेरिकी सैन्य अधिकारीले नेपालसँग वार्ता गरेको’ उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रको लागि सैन्य कमान्डरको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययनमा खटाएको छ ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८ मा ‘सन् २०१९ भित्र हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य साझेदारीमा नेपाल र श्रीलङ्कासमेत १२ देश संलग्न हुने लेखिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यही डिसेम्बर १० र २१ तारिखमा ११० देशलाई निम्ता गरी आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ मा चीनको अभिन्न अङ्ग ताइवानसमेतलाई समावेश गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र चीनलाई उत्तेजित पार्ने काम ग¥यो । बाइडेनको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’लाई युद्धको तयारीको रुपमा समेत विश्लेषण हुन थालेको छ ।
एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसीले अपरेसन विभागका उपाध्यक्षलाई एसिया, युरोप, प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको र अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पठाउने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाले हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउन गएको सेप्टेम्बरमा अमेरिका, बेलायत—अस्टे«लिया संलग्न ‘अकस’ सैन्य मोर्चा गठन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतामार्फत् नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनको सदस्य बनाउन खोजेको कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
