काठमाडौं । संसदवादी दलहरुले २८ गते संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्दैछन् । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गर्ने संसदवादीहरुको तयारीका विरुद्ध नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित संसदबाहिरका २६ वटा राजनीतिक दल तथा संगठनहरु सडक संघर्षमा उत्रिदै छन् ।
‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध मङ्सिर २४ गते हुने सशक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनौं !’ भन्ने मूलनाराका साथ २६ वटा राजनीतिक संगठनले मंसिर २४ गते विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शनको जानकारी र विरोध प्रदर्शनमा जनसहभागिताका लागि आव्हान गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समितिका सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यही मङ्सिर १६ गते देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मङ्सिर २८ गते संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीद्वारा एम.सी.सी. पारित गर्नका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र बोलाइएको अधिवेशन त्यसै प्रयोजनका लागि हो भन्ने स्पष्ट छ ।”
एमसीसी पास भए नेपालले आफ्नो स्वाधीनता गुमाउनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी दिदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि यो एम.सी.सी. सम्झौता पारित भयो भने नेपालले आफ्नो स्वाधीनता गुमाउनुपर्ने र हाम्रो देश विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । यस प्रकारको स्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि हामीले राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौता खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं । उक्त सम्झौता संसद्मा पेस हुन र पारित हुन नदिनका लागि दबाव सिर्जना गर्न आगामी मङ्सिर २४ गते सशक्त विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन हामी सबै देशभक्त नेपालीहरुलाई जोडदार आह्वान गर्दछौं ।”
यसरी एमसीसी सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ भएको ठहर गर्दैै खारेजीको जोडदारमागसहित सडक संघर्षमा उत्रने २६ वटा राजनीतिक संगठनहरुमा १. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) २.नेकपा (माले) ३. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ४. नेपालका लागि नेपाली ५. उन्नत लोकतन्त्र पार्टी ६. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ७. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी) ९. नेकपा (माओवादी मोर्चा) १०. राष्ट्रिय जागरण मञ्च ११. जनसमाजवादी पार्टी १२. नेकपा (संयुक्त) १३. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी १४. नेकपा (बोल्शेविक) १५. एम.सी.सी. खारेज अभियान १६. पुष्पलाल अध्ययन समाज १७. स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान १८. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) १९. राष्ट्रिय जागरण अभियान २०. नेकपा (जनवादी) २१. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) २२. माक्र्सवादी एकता अभियान २३. नेकपा (माक्र्सवादी) २४. राष्ट्रिय समाजवादी मञ्च, नेपाल २५. राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल, २६. समाजवादी ज्ञान केन्द्र रहेका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको पहल र नेतृत्वमा निकै लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको आन्दोलन हुँदै आएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी लगायत देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुको निरन्तरको सडक आन्दोलनकै कारण तत्कालीन ओली नेतृत्वका सरकारले नचाहेर पनि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्न बाध्य भयो । र, एमसीसी सम्झौता पनि खारेजीका लागि निकै ठूलो दबाब आन्दोलनको सृष्टि ग¥यो । त्यसैकारण पनि दुई वर्षअघि संसदमा दर्ता भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्म पनि सदनमा टेबल हुन सकेको छैन ।
तर एमसीसी मुख्यालय, त्यसका पदाधिकारीदेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्मले एमसीसी सम्झौता पास गर्न दबाब बढाएपछि संसदवादी दलहरु एमसीसी सम्झौता विनाशर्त संसदमा टेबल गर्न सहमत भइसकेका छन् । संसदको गणित हेर्ने हो भने दुईतिहाइ मतले नै राष्ट्रघाती रहेको एमसीसी सम्झौता पास हुने स्थिति देखिन्छ । पछिल्लो पटक अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले १४ डिसेम्बर अर्थात् मंसिर २८ भित्र पास गर्न दिएको अल्टिमेटमलाई नै मध्येनजर गर्दै सरकारले २८ मंसिरका लागि संसदको अधिवेशन आव्हान गरिसकेको छ । १४ डिसेम्बरमै वासिङ्टनमा बस्ने एमसीसीको बैठकमा एमसीसीको नेपाल सम्झौतालाई एजेण्डा नै बनाइएको छ । नेपाललाई थप दबाब दिन एमसीसी मुख्यालयले बैठकका एजेण्डाहरु नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । र, नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले पनि त्यो प्रचार गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताइरहेका वेला सरकारले यो सम्झौतालाई संसद् लैजाने तयारी गरिसकेको छ ।
एमसिसी सम्झौता संसद्मा ३१ असार ०७६ मै नै दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर संसदबाट अनुमोदन हुनुअगावै एमसिसीलाई आंशिक कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ । ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च समेत गरिसकिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेर दबाब दिएको थियो ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा २८ मंसिरदेखि नै एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्दै छ । बैठकका ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपालको विषय राखिएको छ । बोर्डको बैठक बसेकै दिन अमेरिकालाई एमसिसी फिर्ता गर्न नदिने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सोही दिन संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि टेबल गर्नका लागि एक सातासम्म समय लाग्न सक्ने अनुमान सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको रहेको स्रोतले बतायो ।
तर एमसीसी सम्झौता र सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु नेपालका लागि कति घातक छन् र त्यसका दुष्परिणामहरु के के हुन सक्छन् भन्ने कुराको निकै लामो समयदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा, सडकमा हुने विरोध प्रदर्शन र बौद्धिक तथा विज्ञ बहसहरुमार्फत् सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । नेपाली जनताको विशाल हिस्सा एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुभित्रै पनि खासगरी प्रचण्ड, माधव नेपाल र मोहनविक्रमको पार्टीमा एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने जोडदार आवाज उठिरहेको छ । तर कांग्रेस, एमाले र जनसपाका अधिकांश सांसदहरु एमसीसी सम्झौता पास गर्ने पक्षमा देखिएकाले संसदमा टेवल भएको अवस्थामा यो राष्ट्रघाती सम्झौता पास हुने स्थिति छ । यो सम्झौता पास भए नेपाल अमेरिकाको गुलाम देशमा परिणत हुनेछ र नेपाल अमेरिका र चीनको लडाइँको अखडामा परिणत हुँदा सँदाका लागि नेपालको अस्तित्व नामेट हुने स्थिति आउन सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरुको चेतावनी छ । यसप्रति सिंगो देश, स्वाभिमानी नेपाली जनता, सच्चा देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले एकताबद्ध भएर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र तिनीहरुको दलालीमा अस्तित्व देख्ने घरेलु दलालहरुका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध संघर्ष संगठित गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
