काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विरुद्ध सार्वोच अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरुले विद्रोह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतभित्रै उनलाई पदच्युत गर्न संघर्ष सुरु भएको छ । जबराले सोमबार बोलाएको पूर्ण बैठक १४ न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशबाटै यो तहको संघर्ष पहिलोपटक भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गतिविधिले न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमा संकटमा परेको भन्दै न्यायाधीशहरू विरोध र विद्रोहमा उत्रिएका हुन् । जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने अन्यथा संसद्बाट कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ कानुनविद्हरूले पनि उनको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् । विवादास्पद फैसला दिएको मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई बदनाम गराएको गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ ।

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको र उक्त प्रतिवेदनले पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा दिएको सुझाव लागू गर्न पूर्ण बैठक बोलाउने बताएका थिए । तर, सो बैठकमा वरिष्ठतम्सहित १४ न्यायाधीशले सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश छन् । जसमध्ये पाँच न्यायाधीश आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित थिएनन् । अनुपस्थित रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालबाहेकका १४ न्यायाधीशको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

पूर्ण बैठक डाक्नुअघि आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी एजेन्डा तय गरिएको र अहिले विवादमा रहेको मुद्दालाई विषयान्तर गरिएकाले पनि पूर्ण बैठक बहिस्कार गरिएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार १ बजेका लागि बारका पदाधिकारीसँग पूर्ण बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँबाट निर्णय गराएर सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने काम सुरु गरिने जबराको भनाइ थियो । मंगलबारदेखि नै त्यसको नमुना अभ्यास थाल्ने प्रतिबद्धता उनले गरेका थिए । बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सम्बन्धमा पनि पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराउने बताएका थिए ।

पत्नीहत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने फैसला गरेयता प्रधानन्यायाधीश जबरा शृंखलाबद्ध विवादमा मुछिएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खाएकोे र त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नियोजित रूपमा सार्दै आएको आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सा मागेको सार्वजनिक भएपछि सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच आइतबार भएको बैठकमा तत्कालै हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सोमबार पूर्ण बैठक बसेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नमुना अभ्यास मंगलबारबाटै थाल्ने सहमति भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सम्बन्धमा पनि पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराउने बताएका थिए । विवादको मुद्दा विषयान्तर गर्न बारलाई त्यस्तो आश्वासन दिइएको भन्दै १४ न्यायाधीशले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर