विगत केही महिनादेखि नेपालको राष्टिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै अनपेक्षित परिघटनाहरु विकास हुँदै गएका छन् । मुख्यतः केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र अन्य कैयौं अग्रपंक्तिका तथा मझौलास्तरका नेताहरुमा देखिएको शक्ति र सत्तामोहका कारण देशको राजनैतिक अवस्था नै गम्भीर संकटमा परेको छ । सरकार गिराउने, मन्त्री हुने कुरा कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी समूह मिलेर खेलिने खेलजस्तो भएको छ । राजनैतिक अवस्था नै गम्भीर संकटमा परेका बेला आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरुमा पनि गम्भीर समस्याहरु माकुराको जालोझैं एकमाथि अर्को जेलिएझैं जेलिदैँ गएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा लिइने राजनैतिक निर्णयहरु पार्टी र नेतृत्वबीच राजनैतिक आस्था र विचारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो नेतृत्वमा देखिएका व्यक्तिवादी चरित्र, दम्भ र अहंकारका आधारमा हुन थालेका छन् । नेतृत्वहरुमा कुनै नैतिकता बाँकि रहेन । नैतिकता त परै जाओस, कोभिड–१९ महामारीको समयमा नेताहरुमा मानवता पनि हराएको देख्न पाइयो । आखिर यो सबै राजनैतिक परिघटना विकास हुनुका पछाडि के कारणहरु छन्, यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ, यो लेखमार्फत यो सबै विषयमाथि संक्षिप्त वहस गर्ने कोशिस गरिएको छ ।


राजनैतिक घटनाको विकासक्रम
दश बर्षे महान जनयुद्धको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनबाट स्थापित पहिलो संविधानसभाको वैठकबाट २०६४ सालमा नेपाल सामन्ती व्यवस्थाबाट मुक्त भई संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिवर्तन भयो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी परिघटना थियो । यो परिवर्तन पश्चात राज्य संचालन गर्ने व्यवस्था फेरियो । वंशजको आधारमा राज्य संचालन हुने घोर सामन्ती व्यवस्थाबाट मुक्त भई जनताले चुनेका पात्रहरुले राज्य संचालन गर्न पाउने भए । यति हुने भएपछि नेपाली जनतामा परिवर्तनको लागि एउटा छुट्टै उमंग र उल्लासको वातावरण श्रृजना भयो ।
तर विडम्बना, जनतामा भएको परिवर्तनको आशा एकपछि अर्को गर्दै निराशामा परिणत हुँदै गयो । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात हालसम्मको राजनैतिक घटनाक्रमहरुले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेपछि कैयौं सरकार बने, कैयौं नेता मन्त्री बने, तर अहँ जनताको परिवर्तनको आशामाथि कुनै किसिमको सम्बोधन भएन । यसको ठिक उल्टो, जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नेतिर भन्दा राजनैतिक दलहरु भद्दा संसदीय व्यवस्थामा सांसद किनबेचको राजनीतिमा नराम्रोसँग फसे । देश र जनताको फाइदा भन्दा आफू र आफ्नालाई प्राथमिकतामा राखेर सत्ता कसरी आफ्नो हातमा पार्न सकिन्छ भनेर घिनलाग्दो खेलमा बिलाए । जसका कारण जनतामा राजनैतिक दल र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा दिनदिनै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा राजनैतिक घटनाक्रम यसरी विकास भयो कि नेतृत्वहरुमा आखिर कस्ले कस्को धार्नी पु¥याउनेमा मात्र केन्द्रित भयो । यता जनताहरु भने कोभिड–१९ को महामारीबाट गलित हुँदै गर्दा देश र जनताको हितका लागि भनेर राजनीति गरेकाहरु देश र जनताको आधारभूत प्राथमिकतालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार टिकाउने र गिराउने रेस्लिंगमा लिप्त भए ।


आखिर समस्या के हो त ?
पछिल्लो समयमा नेपालको इतिहासमा भएका क्रान्तिहरुको नेतृत्व गर्ने पंक्तिमा नै संशोधनवाद हावी भएको देख्न सकिन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका क्रान्तिहरु मध्ये महान जनयुद्ध किन नहोस, झापा आन्दोलन नै किन नहोस, कुनै एक समयका नायकहरु आज आएर एकाएक प्रतिक्रान्तिका खलनायकका रुपमा परिवर्तन भए । हिजो जनता र मुक्तिको परिवर्तनका खातिर ज्यान लिन र दिन सक्ने कसम खाएकाहरु आज भ्रष्टाचारको भूमरीमा कहिल्यै निस्कन नसक्ने गरेर फसे । हिजो विस्तारवाद र साम्राज्यवादलाई परास्त गर्दै नेपाललाई वाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट बनाउने कसम खाएको आज उनै वैरी शक्तिहरुसँग हातेमालो गर्दै आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र केन्द्रित भए ।
के सबै यस्तो हुनुमा कुनै एक व्यक्ति या पार्टीको मात्र हात छ त ? होइन । मूल समस्या वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा छ । किनभने हालसम्म यो व्यवस्थाले अस्थिरताको राजनीतिलाई मात्र प्रश्रय दिएको छ । यो व्यवस्था भ्रष्ट, अस्थिर र परिवर्तनको वाधक छ । यदि यो व्यवस्था परिवर्तनको वाधक हुन्थेन भने, यो व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न निर्वाचनहरु वाट फेरिएका नेतृत्वले देश र जनताको हितमा कामहरु गर्थे होइन र ? नेपालको गणतन्त्र कमजोर हुनुमा नेतृत्वहरुबीच राजनैतिक संस्कारको कमी र जनतालाई प्रथमिकतामा राख्न नसक्ने नै मुख्य कुराहरु नै हुन्, यो पनि असफल संसदीय व्यवस्थाका कारण भएको हो । किनभने संसदीय व्यवस्थामा हुने अनेकौं निर्वाचनको माध्यमबाट पनि उही पुरानो अनुहार र उही परम्परागत विचार बोकेका पात्रहरुको हातमा सरकारको वागडोर पुग्ने निश्चित छ । नयाँले मौका नपाउने, पुरानोले नछोड्ने, अनि उही पात्र, एउटै विचारको भूमरीमा देश घुमिरहेको छ ।
मूल समस्या नेतृत्व र संसदीय व्यवस्थामा हो भन्ने कुरा माथिका अनुच्छेदहरुबाट पुष्टि भइसकेको छ । तर समस्या हामी जनतामा पनि छ । निर्वाचनको समयमा रक्सी र मासुमा आफ्नो अमूल्य भोट बेच्ने जमातको कमी पनि छैन यो समाजमा । अरु बेला सामाजिक सञ्जालहरुमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरु पर्दा पछाडि आँफै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहन्छन् । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा या मन नपरेको कुरामा विरोध या विद्रोह गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै गलत लाई गलत हो भन्ने आँट हामी कसैसँग छैन ।

के होला त विकल्प ?
असफलसिद्ध भएको संसदीय व्यवस्था परिवर्तनको वाधक हो भन्ने कुरा माथिका अनुच्छेदहरुबाट पुष्टि भइसके । यसको विकल्पको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो । यही व्यवस्थाभित्रै बाट खोजिने नयाँ विकल्पले काम नगर्ने पुष्टि भइसक्यो । तर त्यो विकल्प के हो त जसले देश र जनताको परिवर्तनको सपना साकार पारोस, देशलाई वाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट बनाउन सकोस, भ्रष्टाचारको खाडलबाट मुक्त गराउन सकोस र देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकोस ।
त्यो विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मात्र एकमात्र व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि माक्र्सवाद–लेनीनवाद–माओवाद विचार बोकेका पार्टीको नेतृत्वमा घरेलु प्रतिक्रियावाद र सशोधनवाद विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त, जनतान्त्रिक र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजूट भई संघर्ष छेड्नु आवश्यक छ । उक्त संघर्षपश्चात आएको व्यवस्थामार्फत जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा बन्ने जनगणतान्त्रिक सरकारले मात्र सम्पूर्ण समस्याको हल गर्नेछ । यसका लागि हामी देशभक्त, जनवादी र क्रान्तिकारीहरु एकजुट भई आन्दोलनको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्छ । यो नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर