हामी यतिबेला जनयुद्धको २६औँ स्थापना दिवसको अबसरमा उभिएका छौँ । यतिखेर जनयुद्ध दिवस मनाउनुको अर्थ जनयुद्धको गम्भीर समीक्षा गर्दै अधुरो कार्यलाई अगाडि बढाउन सङ्कल्प गर्नु हो । अन्यथा जनयुद्ध यस्तो उस्तो थियो भनेर त्यसको समझना गर्नु मात्रैको कुनै अर्थ र महत्व रहँदैन । त्यसैले जनयुद्धको विकास र विनास कसरी भयो भन्ने कुराको सामान्य समीक्षा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हो ।
विगत ४्र६ वर्षसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनको संश्लेषित रूप थियो महान् जनयुद्ध । यस अघि पनि नेपालमा धेरैपटक क्रान्तिका झिल्काहरू उठ्ने र निभ्ने गरेका थिए । कम्युनिस्ट विचारधाराको सार वर्गसङ्घर्षद्वारा देशमा आमुल परिवर्तन गर्नु हो । वर्गसङ्घर्षकै रूपमा २०२८ सालमा झापाली कम्युस्टिहरूले युद्ध चलाएका थिए । परन्तु त्यो सुझबुझपूर्ण रूपमा सिङ्गो केन्द्रीय तहको पार्टीले सञ्चालन गरेको नभई एउटा जिल्लातहको पार्टीको आयोजनामा गरिएको हुनाले त्यसले देशव्यापी नेतृत्व गर्न नसकेकै कारण सत्ताको शिकार भएर केही दिनमै समाप्त पारियो । यद्धपि त्यो वर्गसङ्घर्षकै झिल्को थियो । २०५२ साल फागुन १ देखि सञ्चालन गरिएको जनयुद्ध भने निश्चित विचारधाराका आधारमा सही नेतृत्वको टीमद्वारा अघि बढाइएको क्रान्तिको डढेलो थियो । यो क्रान्तिको सामान्य झिल्को मात्र थिएन र यो आगोको रूपमा मात्र सीमित पनि थिएन । यसले भयङ्कर डढेलोको रूप लिइसकेको थियो । परन्तु, यो डढेलोले उत्कर्षता प्राप्त गर्दैगर्दा स्वयम् यसका नेतृत्वकर्ताबाटै निभाउने क्रम सुरू भयो र अन्त्यमा विनास नै गरियो ।
जनयुद्ध मालेमावादका आधारमा सञ्चालन गरिएको युद्ध त हुँदै हो, यसका आफ्नै विशेषताहरू पनि थिए । यो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिएको फौजी र गैरफौजी दुवै प्रकारको सङ्घर्ष थियो । यो समग्र युद्ध थियो । एकातर्फ फौजी सङ्घर्षका माध्यमबाट ठूलठूला कारबाहीहरू गरिन्थे भने अर्कातर्फ राजनीतिक प्रचारकार्यका शन्तिपूर्ण रूपहरू पनि सँगसँगै गरिएको हुन्थ्यो । त्यही प्रक्रियामा युद्धकै समयमा पनि कहिले एकतर्फी र कहिले सरकार र माओवादी दुवैतर्फबाट युद्धविराम गरेर वार्ताका माध्यमबाट क्रान्तिको उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण तवरले निकास खोज्ने प्रयासहरू पनि हुने गर्दथे । फौजी सङ्घर्षको औचित्य पुष्टि गर्न र जनयुद्धमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन यसो गर्नु क्रान्तिको ट्याक्टिस (कला) थियो । फौजी र गैरफौजी सङ्घर्षलाई सँगसँगै लैजानु भनेको हिँड्दाखेरी दुबै गोडा चाल्नु जस्तै हो । यो नेपाली जनयुद्धको मौलिक विशेषता थियो ।
जनयुद्धको विकास र त्यसले निर्माण गरेका सत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत् प्रचार गरिरहेको थियो । देशका मिडियाहरू पनि सुरुका दिनहरूमा माओवादी पार्टी र जनयुद्धका विरोधी भएता पनि पछिल्ला दिनहरूमा जनयुद्धको विकासको प्रचार गर्न वाध्य भएका थिए । जनयुद्धले छुँदै गएको उँचाईको प्रचार नगर्दा उनीहरूका सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना नै नहुने स्थिति बनेको थियो । माओवादी विचार र फौजी सङ्घर्षका समाचार ब्रेक गर्ने स्पर्धा चलेको थियो । देशको असी प्रतिशत भूभाग माओवादीको कब्जामा गयो भन्नेकुरा उनीहरूलेसमेत् स्वीकार गरेका थिए । पुरानो सत्ता हरेक जिल्लाका सदरमुकामको सैनिक व्यारेक, प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन आदि कार्यालयहरूमा कैद भइसकेको थियो । गाउँ करिब मुक्त भइसकेको थियो । जनसत्ता निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए । कम्युन, सहकारीहरू गठन भइरहेका थिए । जनमुक्ति सेना सात वटा डिभिजनमा निर्माण भएको र करिब अस्थायी व्यारेकिकरणमा गइरहेको थियो । जनमिलिसियाहरूले गाउँका जनसत्ताको सुरक्षा प्रदान गरिरहेका थिए । जनवादी स्कुलहरू देशव्यापि खुल्दै र आफ्नै बलबुतामा सञ्चालित भइरहेका थिए । जनताको आकर्षण बढ्दै थियो । जनअदालतहरू स्थापना भएर जनतामा जनवादी न्याय सम्पादन गरिरहेका थिए । जनता आफ्ना मुद्दामामिला लिएर जनअदालतमा आउने क्रम यति धेरै भएको थियो कि मुद्दाका चाङहरू लागिरहेका थिए । जनताको विश्वास पुरानो सत्ताप्रति घट्दै र जनसत्ताप्रति बढ्दै गएको थियो । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, कुलो, चौतारो, प्रतिक्षालय आदि निर्माण गरेर जनतालाई विकास निर्माणको अनुभूति दिँदै थियो ।
फौजी सङ्घर्षले रक्षा र सन्तुलन पार गरी प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गर्दै थियो । अन्तराष्ट्रिय जगत अब माओवादीको विजय सुनिश्चित छ भन्ने अनुमानमा पुग्दै गएका थिए । संसारभरीका क्रान्तिकारी धाराका कम्युनिस्टहरूमा निकै ठूलो आशा र विश्वासको सञ्चार गरेको थियो । विश्वका माओवादी भाइचार पार्टीका प्रतिनिमण्डल नेपालको अध्ययन भ्रमणमा आइरहेका थिए । ठिक यही अवस्थामा पुगेको बेला माओवादी पार्टीलाई युद्धबाट नभई कथित शान्ति प्रकृयामा ल्याएर जनयुद्ध र माओवादी पार्टी समाप्त पार्ने खेलमा साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरू योजनावद्ध रूपमा लागे । त्यसका निम्ति जनयुद्धका मुख्य सिद्धान्तकारहरूलाई साइड लगाउने र मुख्य नेतृत्वलाई एक्लाएर संसदवादी आहालमा डुवाउने षड्यन्त्र रचियो । त्यही साम्राज्यवादी रणनीति अन्तरगत कमरेड मोन वैद्य, सिपि गजुरेल जो जनयुद्धका मुख्य सिद्धान्तकार थिए उनीहरूलगायत पटना र दिल्लीबाट क्रान्तिकारी धाराका नेताहरूलाई भारतमा गिरफ्तार गरियो ।
यद्यपि नेताहरूको गिरफ्तारी भन्दा पहिले २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नै बाबुराम भट्टराईमार्फत् जनयुद्धको बाटो मोडन गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको एजेण्डा पास गराइयो । त्यसै प्रक्रियामा माओवादीले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान लेख्ने र राज्यको पुनर्संरचना गरी सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । २०६४ चैत्र २८ सम्म आउँदा त्यो प्रस्तावले मूर्त रूप लियो र संविधानसभाको चुनाव पनि सम्पन्न भयो । त्यो समयसम्ममा सेना समायोजन गरेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको कार्यतालिका न त जनयुद्धको मर्म र भावनाअनुरूप नै थियो न त त्यो पूरा भयो । यसले न त जनयुद्धको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुने न त जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न सक्थ्यो । बरू यी सबै कुरालाई सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउने र फेरि प्रतिक्रान्तिकै गोलचक्रमा फस्ने काम भयो ।
संविधान भनेको राज्यको मूल कानुन हो । यो कुरामा जनता अनविज्ञ छैनन् । राज्यको मूल कानुन बन्यो भने मात्र त्यो देशको शासनव्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, जनताले राज्यबाट पाउने हकअधिकार के कसरी संरक्षित गर्ने र जनताले राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व के हुने आदि विषयहरूको निक्र्योल हुन्छ । राज्य सञ्चालनका विधि प्रक्रियाहरू, नीतिनियमहरू, कानुन र न्यायप्रणाली, राज्यशक्तिको बाँडफाँट आदि तमाम विषय संविधानमा उल्लेख हुने कुरा हुन् । संवैधानिक अङ्गहरू के कति राख्ने, सत्ताका मुख्य अङ्गहरूलाई के कस्तो ढाँचा र संरचनामा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि संविधानले तोक्ने विषयहरू हुन् । यहाँ सत्ताको प्रमुख शक्ति भनेको सुरक्षा निकाय हो । राज्यको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाएमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा राज्यसत्ता कुन वर्गको हातमा हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
संविधानले राज्यसत्ताको निर्धारण गर्छ कि राज्यसत्ताले संविधानको निर्माण गर्छ ? जनतामा यो विषयमा अन्यौलता छरेर संविधानले नै जनतालाई पूर्ण मुक्ति दिन्छ भनियो । जनयुद्धकालमै संविधानसभाको एजेण्डा अगाडि सारेर प्रचण्ड–बाबुरामहरूले पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुँदै जनयुद्ध समर्थक जनतामा भ्रम छर्न पुगे । वास्तवमा यो एजेण्डा जनयुद्धको लक्ष्य परिवर्तन (विषयान्तर) गर्ने चोरदुलो थियो । संविधान त जनप्रतिनिधि मार्फत् जनताले लेखेको भने पनि वा शाषकवर्गको नेतृत्व वा राजाको नेतृत्वमा लेखे पनि राज्यव्यवस्था जस्तो छ त्यस्तै लेखिने हो । त्यसैको परिणाम वर्तमानको संविधान हो । जनयुद्धको उद्देश्य त नेपालमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनाइएको संविधानले जनताका हक अधिकारहरूको सुरक्षित गर्ने हो । अहिले त बुर्जुवा गणतन्त्र भएको हुनाले उनीहरूकै हक सुरक्षित गर्ने संविधान बनेको छ । जो कुरा ओली सरकारले प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छ ।
आज देशमा विभिन्न जातजाति, धर्म, पेशा, व्यवसाय, सङ्गठन र समुदायका बीचमा द्वन्द्व चलिरहेकै छ । यी सबै द्वन्द्व समाधानको सार भनेको वर्गसङ्घर्ष नै हो । साम्राज्यवादी–विस्तारवादी र घरेलु प्रतिक्रियावादीहरू यी भित्रभित्रै सल्किइरहेको भुसको आगोलाई जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीयतावादी प्रकारले पृथक्तावादी हिंसात्मक द्वन्द्व भड्काउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । २००६ सालदेखि विधिवत् रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू सतहमा आएर निरंकुशता र सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्ष सुरु गरेपछि जनताको सहभागिता निकै उत्साहपूर्वक ढङ्गले तीव्र गतिमा होमिएको स्थिति थियो । त्यसयताका छ दसकसम्मका आन्दोलन र युद्धहरूमा जनताले धेरै रगत र पसिना बगाए, आफ्ना सम्पूर्ण अवसरहरू क्रान्तिका निम्ति निस्वार्थभावमा होमिदिए र होम्दै आएका छन् । परन्तु, जनताको यो अमूल्य त्याग र बलिदान तथा श्रम, रगत र पसिनाको मूल्यलाई राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले केवल आफ्नो व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ, परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा सौदाबाजी गर्दै आएका छन् । फलस्वरूप हरेक क्रान्तिपछि तुरुन्त प्रतिक्रान्ति हुने गरेको छ । क्रान्ति निर्णायक घडीमा पुगेको वेला सम्झौता गर्दै क्रान्तिलाई तुहाउँदै लैजाने कामहरू भएका छन् । यस्ता सम्झौताहरूले क्रान्तिको नभई प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्ने गरेका छन् । जसका कारण जनताले फेरि अर्को समयक्रममा अर्को क्रान्तिको झन्डा उठाउनु परेको छ । नेपाली जनताले क्रान्ति–सम्झौता–धोका, फेरि क्रान्ति फेरि सम्झौता फेरि धोकाको गोलचक्करमा फस्नु परिरहेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी हो र हुनुपर्छ । परन्तु युद्धमा विचार र नेतृत्वको केन्द्रीकरण पनि हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक विचारद्वारा सञ्चालित हुन्छ । विचारको निर्माण उत्पादन सङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्षबाट हुन्छ । तथापि मुख्य नेतृत्वको अहम भूमिका हुन्छ । मुख्य नेतृत्वमा सही विचार र त्यस विचारप्रतिको दृढ अडान एवम् इमान्दारिता रहँदा मात्रै क्रान्तिको रथ ठिकसँग अगाडि बढ्छ । जब मुख्य नेतृत्वमा सत्तालिप्सा र सिघ्रविजयको मानसिकता पैदा हुन थाल्छ तब क्रान्ति सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउने खतरा रहन्छ । जनयुद्धको अवस्था पनि त्यस्तै भयो । मुख्यतः दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि नै मुख्य नेतृत्वमा सिघ्र विजयको मानसिकता पलायो र सत्तालिप्साले दिमागमा घर जमाउन सुरु ग¥यो । प्रचण्डको यो कमजोरी साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरूको कानसम्म पुग्यो । त्यसपछि उनलाई क्रमशः मोहन वैद्यको कित्ताबाट बाबुरामको कित्तामा बदल्ने प्रकृया सुर भयो । चर्चित चुनवाङको बैठकपछि प्रचण्ड पूर्णरूपमा बाबुरामको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसोधनवादी बुर्जुवा गणतन्त्रको लाइनमा बदलिए । त्यसैको परिणाम २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन हुँदै संविधानसभासम्म पुगे र तुलनात्मक रूपमा केही प्रगतिशील संविधान बन्ने अवस्थालाई पनि नियोजित रूपमा प्रचण्ड–बाबुरामकै हातबाट विघटन गराइयो । शान्ति सम्झौतामार्फत् जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धीहरू समाप्त पारियो । सेना समायोजनको नाममा अन्त्यमा आएर त्यसलाई पनि समाप्त पारियो । यसरी विजयको नजिक पुगेको जनयुद्धलाई नेतृत्वबाटै समाप्त पारियो ।
विजयको शिखरमा उक्लँदै गरेको जनयुद्धलाई समाप्त पारिनुले दिएको शिक्षालाई यसरी संश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
– मुख्य नेतृत्वसँगै अन्य नेताहरू र तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताहरू सिद्धान्त एवम् विचारले लैस हुनु जरुरी छ ।
– नेता कार्यकर्ता र क्रमशः सुभेच्छुक जनतासम्ममा आलोचनात्मक चेतना हुनु आवश्यक छ ।
– मुख्य नेताहरूमा विलिदानीभाव हुनु पर्दछ ।
– कम्युनिस्टहरूले सबैभन्दा पहिले आदतको सत्ता भत्काउनु अनिवार्य छ । साथै परिवारलाई राजनीतिकरण गर्न र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
– परिस्थितिलाई जवर्जस्त सिघ्र विजयतिर धकेल्ने र अनुकूल छैन भन्ने नाममा क्रान्तिलाई दूरभविश्यको विषय बनाइनु हुँदैन ।
– पार्टीलाई माओको अनुशासनका तीन नियम र आठ ध्यान दिनुपर्ने कुराबाट लैस बनाउने र त्यसप्रति इमान्दार रहनु पर्दछ ।
– पार्टीमा आलोचना–आत्मालोचनाको पद्दतिलाई दह«ोसित लागू गर्नु पर्दछ ।
– पार्टीले नयाँ नीति लिनु पर्ने भयो भने व्यापक जनवाद प्रयोग गरिनु पर्छ ।
– क्रान्तिसँगसँगै सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई एकैसाथ चलाइनु पर्दछ ।
– क्रान्तिले उत्कर्षता प्राप्त गर्दासम्म नेतृत्वतहका सबै नेताहरूले आपूmलाई सर्वहारा वर्गमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । निजी सम्पत्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
– मुख्य नेतृत्वको एउटा हिस्सा संसद र सरकारमा जानु हुँदैन । पार्टी सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहनु पर्छ । आदि ।
२९ माघ, २०७७, तुलसीपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर