हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई पार्टी र त्यसका नेताहरुले काम गर्न दिएनन् भन्ने बहानामा राज्यको निर्वाचीत संस्था प्रतिनिधिसभा (संसद्)को नै विघटन गरेपछि अबको निकास मध्यावधी, पुनस्र्थापना र अग्रगमनमध्ये कुन सही र आवस्यक हो भन्ने प्रश्न र बहसले स्थान पाएको छ ! त्यसैले यसबारे थोरै चर्चा वान्छ्नीय भएको छ । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् र बलात् संसद विघटन गरेपछि एकातिर पार्टीलाई टुक्राटुक्रा पारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पारेका छन् भने अर्कातिर देसलाई अस्थीरता, अराजकता र अस्तव्यस्तताको चक्रब्युहमा फसाएका छन् ! तर त्यसबाट निकास पाउने नाउँमा मध्यावधीको नौटङ्की मन्चन गरेर भारदारी सभा खडा गरी प्रतिगमन निम्त्याउने चालबाजी पनि ओलीले गरेका छन् । विकृती(विसङ्गति)जन्य काम गरेका स्वार्थी र भ्रष्ट सांसदहरुले भरिएको संसदले काम गर्न नदिएर विघटन गरेको भनेर मान्ने हो भने पनि पार्टी फुट्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धरासायी हुने गरी गरिएको त्यो विघटन अत्यन्तै मूर्खतापूर्ण, गैरजिम्मेवार र प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत मात्र नभै पूर्णतः अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, तानाशाही र प्रतिगमनकारी फासीवादी कदम समेत हो ! त्यसैले यस्को तीव्र निन्दा,भत्सर्ना र विरोध,भण्डाफोर गर्नु नित्तान्त जरुरी छ । तर यसक्रममा प्रतिगमन सच्चाउने नाममा नेपाल र नेपाली जनताका सच्चा प्रतिनिधिहरुभन्दा दलाल, नोकरशाह, पुँजीपती, माफिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर, विचौलिया, कालाबजारिया र ठुला ब्यापारीहरुको प्रतिनिधित्व र बर्चस्व भएको त्यही विघटित संसदलाई नै पुनर्स्थापना गर्ने सोंच, माग र आन्दोलनको निहितार्थ पनि प्रकारान्तरले राष्ट्रघाती, जनविरोधी, जनतन्त्रविरोधी र क्रान्ती विरोधी नै हो ! उही गफ गर्ने अखाडारुपी संंसद र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलजस्तो धोकेवाज र विश्वासघाती संसदीय व्यवस्था, जो पुरानै हो र नेपालमा त बार बार अफाप र असफल सिद्ध समेत भैसकेको छ, त्यही जनविरोधी प्रतिकृयावादी संसदीय व्यवस्थालाई सुचारु र संरक्षण गर्ने यो आन्दोलनको उद्देश्य पनि अन्ततः र सारतः यथास्थितिवादी र प्रतिगामी नै छ । वास्तवमा यी दुवैथरी (पुनस्र्थापना वा मध्यावधि पक्षधर) को नीति र नियत, विचार र व्यवहार, विधान र व्यवस्था वास्तवमा देसी(विदेसी) प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रको दलाली गर्दै उनीहरुका एजेन्डा र योजनाहरु देस र जनतामा थोपरेर अथाह शोषण, दोहन र दमन,उत्पीडन गर्ने नै रहेको छर्लङ्ग छ । विडम्बना के छ भने संसद पुनस्र्थापनापछि वा मध्यावधी निर्वाचनपछि यो वा त्यो नामको पार्टी र नेताको नेतृत्वमा उस्तै सरकार बन्ने,बनाउने प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिंदै तिनै विचार, व्यवहार, व्यक्ती, विधि, विधान र व्यवस्थालाई पुनर्जीवन, संरक्षण र सम्बर्धन गरेर पुनः देस र जनतामा ब्रह्मलुट मच्चाउनु नै यी दुवैथरी नेता र शक्तिहरुको अभिष्ट देखिन्छ ! आज एकातिर मध्यावधी निर्वाचनको बहानामा स्थापित हुन गैरहेको भारदारी सभाद्वारा विगतमा देउवाले जस्तै अहिले ओलीले पनि राजाका पोल्टामा देस, जनता र लोकतन्त्रलाई बुझाउने गम्भीर खतरा छ भने अर्कातिर प्रचण्ड वा देउवाले संसद पुनस्र्थापना मार्फत इन्डो–अमेरिकी योजनामा ओलीले जस्तै देस र जनता लुट्ने–लुटाउने पनि स्पष्ट नै छ । बरु विगतमा त देउवाले स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र र त्यसका नायक अर्थात् देसका राष्ट्र प्रमुख राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताको बागडोर बुझाउनु त्यति आश्चर्य थिएन, तर अहिले ओलीले त स्थापित गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्नको लागि विस्थापित राजतन्त्र र राजालाई नै पुनस्र्थापित गर्दै यो सिमित लोकतन्त्र पनि राजा र राजतन्त्रवादीहरुका हातमा बुझाउदै छन्, जो पहिलेको तुलनामा झन् दुखद आश्चर्य हो ! यसरी नै संसद पुनस्र्थापना भयो भने पनि यो देसको तालाचावी प्रचण्ड र देउवा दुवैले विदेसीका हातमा सुम्पने प्रबल खतरा छ ! यसरी हेर्दा देउवा–प्रचण्डको यो देस नै विदेसीलाई बुझाउने कदम र ओलीको राजालाई बुझाउने कदममा तात्विक अन्तर देखिन्न । दुवै कदम घोर प्रतिगामी, अत्यन्त भयावह र चरम खतरनाक हुन् । यसरी हेर्दा नेकाका देउवा र उनको गुट अनि नेकपाका ओली र उनको गुट नाम, रुप, अंश र मात्रामा फरक भएपनी काम, सार, समग्र र गुणमा दुवै कमबेसी राजा वा विदेसीका हतियार र मतियार नै ठहर्छन् । यो कुरा हाल दुवैका बिचमा बढेको निकटता, गुमस्ता, साँठगाँठ, सहकार्यले समेत पुष्टि गरिरहेका छन् । स्पष्ट छ, ओली संसद विघटन गर्छन्, देउवा मनमनै खुसी हुन्छन ओली मध्यावधि निर्वाचन भन्छन्, देउवा मुख मिठ्याएर बस्छन । ओली सहकार्यको प्रस्ताव गर्छन्, देउवा मुन्टो हल्लाउँदै मौन स्वीकृति गर्छन् । यस्तै देउवा एमसीसी पास गर्न सुझाव–दवाव दिन्छन्, ओली तीनहात माथी उफ्रेर कार्यान्वयन गर्न कसिन्छन्, देउवा राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा रर्याल काढ्छन्, ओली देउवालाई चटाइदिन्छन् र भद्र प्रतिपक्षी बनिदिन्छन् । जब देसका प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका बीचमा यसप्रकारका अवान्छित सम्बन्ध र गतिविधिहरु हुन्छन्, तब देस विदेसीको पोल्टामा जाने, जनता नरकमा पर्ने र क्रान्ती, मुक्ती र प्रगती दरबार पस्ने तर नेताहरु भने पद, पावर र पैसा ओगटेर मोजमस्ती गर्ने बाहेक अरु के हुन सक्छ र ? त्यसैले यस्तो सर्वाधिक दुखद विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट बच्न संसद विघटन र मध्यावधि चुनावरुपी प्रतिगमनकारी कदमको विरोधसँगै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरुमा सरकारले गरेका र गर्नसक्ने घातक कार्यहरुको समेत विरोध गर्दै हामीहरुले जिम्मेवारी पाएमा हामीले गर्ने र नगर्ने नीती, नारा र योजना–कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।
तर यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने के छ भने संसद् विघटनको विरोध गर्नुको अर्थ उही पुरानै जनविरोधीहरुको बर्चस्व भएको संसद पुनस्र्थापना गर्ने र उही नेकाको देउवा वा अर्को कुनै पार्टी र असफल नेताको नेतृत्वमा उस्तै संसदीय सरकार गठन हुने र उही प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था नै बरकरार रहने हो भने निश्चित छ फेरिपनी उनै राष्ट्रघाती, जनघाती र जनजीविकाघाती कुकृत्यहरु नै दोहोरिने छन् र देस नर्ककुण्डमा नै परिरहने छ ! ओलीको पश्चगमन वा प्रतिगमनको विरोध गर्दा उही पुरानै संसदको पुनर्स्थापना हुने र उस्तै सरकार बन्ने, उही संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिने गर्दा देसको अवस्था जहाँको तहीं र जस्ताको तस्तै हुनेछ अर्थात् हामी संसदीय गोलचक्कर हुँदै यथास्थितिमै झुण्डिरहने छौ ! त्यसैले एउटा भरपर्दो अग्रगामी वैकल्पिक व्यवस्थाको सेटलाई गन्तव्य बनाएर संसद विघटन र मध्यावधिको विरोध गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैगरी पुनस्र्थापनाको विरोध गर्दा पनि सोही वैकल्पिक सेट बिना बिरोध गरियो भने त्यस्ले विघटन , मध्यावधी र प्रतिगमनलाई नै मद्दत गर्ने हुनाले सचेत हुनु जरुरी छ । वास्तवमा देसको वर्तमान संकट उत्पन्न हुनुका पछाडि संसद, संसदीय सरकार, संसदीय पार्टी र नेता अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दा संसदीय शासनब्यवस्थाका विकृती र विसङ्गतिहरुले काम गरेका छन् ! त्यसैले पुरानो र असफल संसदीय सोंच, संस्कार र सेट सहितको संसदीय शासन–प्रणालीलाई विस्थापित गरी नितान्त अग्रगामी नयाँ प्रतिनिधि सभा, नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी, नयाँ नेता, नयाँ वर्ग, नयाँ विधिविधान र नयाँ व्यवस्थाको खोजी, स्थापना र अभ्यास गर्नु नै देसलाई बचाउने र अग्रगमनमा लैजाने एकमात्र सही सोंच र कार्य हुनेछ । मध्यावधी वा पुनस्र्थापनाले त यही प्रतिक्रियावादी विकृत संसदीय व्यवस्थालाई नै मलजल गर्दछ, जस्ले देस र जनतालाई पहिले र अहिले जस्तै पछिसम्म पनि शोषण र उत्पीडनको जालमा फसाउने छ । तसर्थ गुणात्मक रुपले अग्रगमनको लागि नयाँ व्यवस्थाको खोजी, विकास र अभ्यास जरुरी भएको छ ! यसकै लागि हामी सम्पूर्ण सच्चा लोकतन्त्रवादी र जनवादी, वामपन्थी, प्रगतिशील, देसभक्त र अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्ति, समूह, समुदाय र व्यक्ती र व्यक्तित्वहरु संयुक्त भएर निर्णायक सहकार्य र आन्दोलन गर्नु हालको परम आवस्यकता भएको छ । स्वच्छ र स्वतन्त्र चेतना भया !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर