काठमाडौँ । यतिबेला नेपालको राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न तरल राजनीतिक अवस्थामा विदेशी स्वार्थ देखिने गरी सल्बलाउन थालेका छन् र तीब्र रुपमा विदेशी चलखेल बढेर गएका छन् । अमेरिका, चीन र भारतका त्रिपक्षीय स्वार्थहरु नेपाली भूमिमा टकराउँदा नेपाली स्वाधीनतामाथि गम्भिर संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ । मुलुकभित्रको राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको दीर्घकालीन समाधान तथा सही व्यवस्थापन नहुने हो भने विदेशी शक्तिहरुको तानातानमा पर्ने र नेपालले आफ्नो स्वाधीनता गुमाउने खतरा रहेको राजनीतिक तथा कुटनीतिक विज्ञहरुले दिंदै आएका छन् ।
ओलीले निम्त्याए बैदेशिक हस्तक्षेप
तत्कालीन डबल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता सदनबाट जसरी पनि पास गर्न मरिहत्ते गरे । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीमार्फत् उनले अमेरिकी हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रुपमा निम्त्यिाउने काम गरे । चीनलाई घेरा हाल्ने र नेपाललाई चीनको बीआरआई परियोजनाबाट विमुख गराई आफ्नो सैन्य रणनीतिमा आधारित हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गर्न अमेरिकाले प्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिन थाल्यो र अहिले पनि दिइरहेको छ । संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा पनि अमेरिकी दूतावासले नेपालले एमसीसी सम्झौता छिटो कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेकी छिन् ।
तर नेपालमा डबल नेकपाभित्रकै राष्ट्रवादी तप्का, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), प्रतिबन्धित नेकपा, २३ राजनीतिक संगठनको कार्यगत एकता लगायत देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुसहित विशाल जनपंक्तिले एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि निरन्तर सडक आन्दोलनमार्फत् दबाब दिंदै आएको छ ।
संसद विघटन गरेपछि मन्त्री बन्न खेमा बदलेर ओली समूहमा लागेका पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले जलस्रोत मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । जसको राजनीतिक वृतमा ठूलो विरोध भए पनि भित्रभित्रै एमसीसी कार्यान्वयन गराउने र एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेना भित्र्याउन लागेको पनि गम्भिर आशंका राजनीतिक विश्लेषकहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
चीनको गम्भिर आशंका
भूराजनीतिक परिवेशमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको टकरावले नेपाललाई फौजी प्लेग्राउन्ड बनाउने, विशेषगरी चीनको विरोधमा परिलक्षित गर्ने, चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, तिब्बतलाई टुक्रयाउने र त्यसको लागि नेपाललाई शैन्य आधार क्षेत्र बनाउने अमेरिकी रणनीति रहेको भन्दै डबल नेकपाको पार्टी विभाजन र संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति चीनले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता, क्षेत्रीय अखण्डता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तराष्ट्रिय विवादका मुद्दा शान्तिपूर्ण रुपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको नेपाललाई साम्राज्यवादीहरुको सैन्य गठबन्धनको अंग बनाएर मुलुकलाई साम्राज्यवादी मुलुकको उपनिवेश बनाउने गम्भिर षड्यन्त्र भइरहेको समेत राजनीतिक वृतमा चर्चा चर्चा चलिरहँदा चीनले पछिल्लो विकसित राजनीतिक स्थितिलाई बुझ्न एक टोलीलाई नेपाल भ्रमण समेत गराएको छ ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली स्थलगत अध्ययनको लागि नेपाल आएको थियो । उक्त टोली पुस १२ गते नेपाल आएर १६ गते फर्किएको थियो ।
उक्त टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा (दाहाल‘–नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेटेको थियो । साथै, चिनियाँ टोलीले सभामुख अग्नि सापकोटा, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो ।
पुस १३ गते बेइजिङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे जवाफ दिने क्रममा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनले ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त नअपनाउने’ प्रष्ट पारेका थिए । उनले चिनियाँ टोलीको भ्रमणलाई दुई मुलुकबीच मित्रता गहन पार्नका लागि रहेको दावी गरे ।
चलखेल बढाउँदै भारत
नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी लगायत भूमि कब्जा गरेको भारतले उक्त भूमिलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपनि उक्त भूमि नेपालले कहिले फिर्ता गराउने हो भन्ने कुरा अनिश्चित बनेर गएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरुले दिनहुँजसो सडकमा उत्रिएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन राज्यलाई निरन्तर रुपमा दबाब दिए पनि ओली सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । बरु भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा आफ्नै निवासमा गोप्य मन्त्रणा गरेपछि प्रम ओलीको ठूलो आलोचना भयो । तर रअ प्रमुखसँग भएका गोप्य वार्ताका विषयमा ओलीले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस लगत्तै भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण, त्यसपछि विदेश सचिव र भाजपाका नेताहरुको बाक्लो भ्रमण, भेटघाट र गोप्य साँठगाँठले राष्ट्रिय स्वाधीनताका हिसाबले मुलुक अर्को दुर्घटनाको जोखिममा रहेको विश्लेषण भइरहेको बेला ओलीले हठात् संसदको विघटन गरिदिए । त्यसबीचमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको समेत भ्रमण भएको थियो । संसद विघटनपछि भारतले खुशी व्यक्त गरेकोबाट पनि यो डिजाइन र षड्यन्त्रका पछाडि अमेरिका र भारतको हात रहेको धेरैले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । पछिल्ले समय भारतीय कुटनीतिज्ञ श्याम शरणले एक लेख लेख्दै कम विवादित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसैको नेतृत्वमा आगामी संसदको निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । केही मिडियाहरुको अनुसार निकट भविष्यमै श्याम शरण नेपाल आउन लागेका पनि छन् । अर्कोतिर संसदको पुनस्र्थापनाको माग राखेर सडकमा उत्रिएको प्रचण्ड नेपाल समूह, कांग्रेस र जनसमाजवादी पार्टीलाई समेत भारतले नै खेलाइरहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । एक भारतीय मिडियाले त प्रचण्डले भारत, अमेरिका र युरोपियन मुलुकसँग सहयोगको लागि अपिल गरेको समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो ।
उल्लेखित घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा वैदेशिक चलखेल तीव्र रुपमा बढेर गएको छ । नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेलेर विदेशी शक्तिले नेपालमा निरन्तर रुपमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउने खेल खेलिरहेका छन् । अस्थिरताको पयार्य बनेको संसदीय व्यवस्था रहेसम्म विदेशी चलखेल बढिरहने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भिर संकट उत्पन्न हुने भन्दै देशको स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि मुलुकमा संघीय जनगणतन्त्र तथा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्ने आवाज यतिखेर बलियो बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि अपरिहार्य संघीय जनगणतन्त्र
नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चलखेल तीव्र बन्न थालेपछि विकसित राजनीतिक संकटका बारेमा एक वक्तव्य निकाल्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले वर्तमान सङ्कटको वास्तविक निकास र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका निम्ति सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा गरी सशक्त तथा प्रभावकारी ढङ्गले सङ्घर्षमा उत्रन सबै देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा महासचिव किरणले भन्नुभएको छ, “आज देशमा आन्तरिक तथा वाह्य रुपमा विभिन्न प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको चलखेल तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविकाको सुनिश्चितताको प्रश्नमा गंभीर खतरा उत्पन्न भएको छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी वर्तमान सङ्कटको वास्तविक निकास र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका निम्ति सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा गरी सशक्त तथा प्रभावकारी ढङ्गले सङ्घर्षमा उत्रन सबै देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित विशेष अनुरोध गर्दछ ।”
