१.विषय प्रवेश
समाजमा वर्ग उत्पति भएसँगै शोषण,दमन,उत्पीडन हुदै आएको विषय त आम नियम न्कि हुदै आएको छदै छ । हाम्रो सन्दर्भको कुरा गर्दा भुरे टाकुरे साना–साना राज्यहरु हुँदा देखि नै समाजमा वर्ग विभेद हुँदै आएको छदै थियो । जब सामन्तवादका नाइके राजाले राज्य एकीकरण संगै सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए तब देखी व्यवस्थित रूपमा उत्पीडनको शुरूवात पनि हुदै आयो । खास गरि राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक,धार्मिक जस्ता विविध क्षेत्रहरुमा विभेद खडा गरेर समाजका मुट्ठीभर व्यक्तिहरुले वहुसंख्यक जनतामाथि उत्पीडन गर्दै आएका थिए । आज २१ औं शताब्दीको युगसम्म पनि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले उक्त उत्पीडन भोगी रहेका छन ।
यद्यपि राष्ट्रलाई स्वतन्त्र रुपमा विकास गर्न र सबै प्रकारका उत्पीडनबाट आफु र आफ्नो वर्गलाई मुक्त बनाउन नेपाली जनताले आफ्नो जिवनको बाजि लगाएर संघर्ष नगरेका होईनन । साना–साना संघर्षका झिल््कासंगै खास गरि २००७ साल, २०३६ साल, २०६२÷०६३ सालमा भएका जनसंघर्षहरु आफैमा स्थापित जनसंघर्षहरु हुन । २००३ सालमा बिराटनगरका मजदुरहरुले चलाएको मजदुर आन्दोलन, २००८÷०९ सालमा बारा,पर्सा,रौतहटका किसानहरुले चलाएको आन्दोलन, २०१०÷११ सालमा पश्चिम कैलाली,कञ्चनपुरमा किसानहरुले चलाएको किसान आन्दोलन, २०४५ सालमा बालाजुका मजदुर हरुले चलाएको मजदुर आन्दोलनहरु वर्ग संघर्षका केहि कडिहरु थिए । २०२८ सालको झापाको वर्ग संघर्ष र २०५२ साल फागुन १ गतेबाट शुरु भई २०६३ वैशाख सम्म दश वर्ष चलेको महान जनयुद्ध वा वर्ग संघर्ष आफैमा एउटा महान युद्ध थियो । जनसंघर्षहरुमा मात्र होईन भीषण वर्ग संघर्षमा उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताले केवल समर्थन र सहयोग मात्रै होईन सहभागिता नै जनाएर क्रान्तिकारी पहिचान व्यवहारबाट नै पुष्टि गरेका थिए । नेपाली जनताले त्याग,वीरता र वलिदानको एक नयाँ र महान इतिहासको कृतिमान खडा गरेर देखाई दिए । जुन वीरता,वलिदान र ठुला–ठुला फौजी आक्रमणको धक्काले सामन्तवादको जगमात्र हल्लाएन अपितु साम्राज्यवाद र विस्तारवादको समेत होस गुम्यो । वर्ग संघर्षको धक्का र जनसंघर्षको बलमा सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र अन्ततः समाप्त भयो । तर राज्य सत्ताको वागडोर सर्वहारा वर्गको हातमा आउनुको सट्टा दलाल,नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा गयो । जसले गर्दा संघीयता,धर्म निरपेक्षता,समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयहरु केवल कागजमा,दस्तावेजमा र भ्रष्ट्र दलाल नेताहरुको मुखमा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ भने अन्य उपलब्धि पनि क्रमशःगुम्दै जाने अवस्थामा पुगेको छ ।
जहाँसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्न छ यो एउटा सामान्य परिवर्तन हो । यो एक प्रकारको सुधार हो । यस प्रकारका आंशिक सुधारले उत्पीडनमा परेका सबै खाले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम राख्न पनि सक्दैन । विगत देखिको अन्तराष्ट्रिय अनुभव त हामीसंग छदै थियो । यो सँगै २०६३ देखि २०७७ सम्मको १२ वर्षको इतिहासले सैद्धान्तिक मात्रै नभएर व्यवहारतः पुष्टि भएको छ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नत समाजमा जनताको ठूलो हिस्साले युगौ देखि भोग्दै आएका शोषण,दमन,उत्पीडनको समाप्तिको कुरै छाडौ सामान्य सुधारसम्म गर्न सकेन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता झनै कायम हुन सकेन किनकि सत्तामा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद छ । यतिबेला सामान्य रुपमा परिवर्तन चाहनेहरुले, देशलाई माया गर्नेहरुले एकपटक सोच्ने बेला आएको छ । अन्यथा हामीले हेर्दा हेर्दै न त प्राप्त सिमित अधिकार बच्ने अवस्थामा छ न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको सामान्य अवस्था नै बाँकी रहने अवस्था छ । उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्न जुझारु संघर्ष नै एक मात्र विकल्प हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रधान बनाएर जनतन्त्र, जनजीविकाका सवाललाई समेत जोडेर मुलत नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सबै देशभक्त, परिवर्तनकामी शक्तिलाई एक ठाउँमा गोलबद्ध गर्दै आन्दोलन अगाडी बढाउन आवश्यक छ । सबै प्रकारका चुनौतीको सामाना गर्दै सम्भावनालाई पकड्न जरुरी छ ।
२ राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नस
राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्दै आएको विषय हो सुगौली सन्धी पश्चातको नेपालको भूगोलको सुरक्षा । त्यो त हुँदै हो तर विषय त्यतिमा मात्र सिमित छैन । त्यति मात्रै हो भनेर बुझ्न पनि हुँदैन । यतिबेला सार्वभौम राष्ट्रमाथि मुख्यतः दुई तिर बाट चौतर्फी हमला भैरहेको छ । हाम्रो देशको दलाल सत्ता मुख्य गरेर अमेरिकी सम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको रक्षा कवज बनेर खडा भएको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरु हिजो पनि थिए र आज पनि छन । मात्र यति हो कि हिजो भन्दा आजका दलाल खुलेर नाङ्गो रुपमा आएका छन । नयाँ तवरबाट साम्राज्यवाद र विस्तारवाद पनि नाङ्गो हस्तक्षेपमा लागेका छ्न । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेरौं ।
(क)अमेरिकी साम्राज्यवाद
अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वका ६३ भन्दा बढी देशमा आफ्ना सेनालाई घोषित रुपमा उतारेको छ भने विश्वका सबै जसो देशहरुमा सिआईएको जालो बनाएको छ ।
यतिबेला साम्राज्यवादी शक्ति विश्वमा नयाँ तवरबाट उपनिवेश कायम गर्न उद्घत छ । पहिले सत्तामा रहेकाहरुलाई आफ्नो दलाल बनाउने, यदि दलाल बन्न चाहेन भने आफ्ना दलाल एजेन्टहरु तयार गरि संघर्ष गर्न उद्धत बनाउने र सरकार ढालेर आफ्ना दलालहरुलाई सत्तामा पुर्याउने, अब आफ्नो दलाल सत्ता मार्फत सुरक्षा निकाय (सेना प्रहरी ), कर्मचारीतन्त्र, संविधान,कानुन, अदालत लगायत सबै क्षेत्रमा दलालहरुको जालो बनाएर उक्त देशमा भएका उच्च साधन र स्रोतमाथी कब्जा जमाउने उसको रणनीति हो । त्यतिले नपुगे सहयोगको नाममा सम्झौता गरेर सेना उतार्ने उसको दैनिकी हो । आज विश्वमा साम्राज्यवादले जसरी उक्त रणनीति लागु गर्दै आएको छ त्यही तवरबाट नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरुलाई लागु गर्दै छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको केही वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस पार्र्टीको सरकार भएको बेलामा नेपालको तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी संस्था मीलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बिचमा भएको मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता हो । यतिबेला सुधारवाद, संशोधनवाद हुदै प्रतिक्रियावादमा नराम्रो सङ्ग पतन हुँदै गएको आफुलाई कम्युनिस्ट भन्ने ओलि सरकार उक्त सम्झौतालाई संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्न टुप्पि देखि पैताला सम्मको बल लगाई रहेको छ ।
एमसीसी कति घातक छ भन्ने कुरा धेरै पटक लेखमार्फत, भाषणमार्फत, बोलचालीमार्फत सार्बजनिक हुँदै आएको छ । तर पनि यस लेखमा राख्ने कोशिश गरिएको छ ।
१. यो अमेरिकी साम्राज्यवादले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत तयार पारिएको एउटा पार्ट हो । जुन अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरा अमेरीकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको रिपोर्ट, अमेरिकी विदेश मन्त्रीका विभिन्न समयमा व्यक्त विचार र अमेरिकी दूतावास नेपालले धेरै पटक स्पष्ट पारेको छ । २. ओलि सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दोस्रो पटक एमसीसीसँग गरेको सम्झौता आज सम्म गोप्य राखेका छ्न किनकि त्यो झनै घातक भएका कारण बाहिर ल्याएका छैनन । ३. उक्त सम्झौता अनुरुप मुख्य रुपमा चिनका विरुद्ध सैन्य लडाइ लड्नको लागि नेपालको भुमि प्रयोग गर्न यो सम्झौतालाई ुु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्न पर्ने । ४.एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा पारित गर्नु अघि वा पछि प्रश्न गर्न, बुझ्न, व्याख्या गर्न, सोध्न नपाउने । ५. एमसीसीले लगानी गर्ने पाँच सय मिलियन डलरमा नेपालले हाल्नु पर्ने एक सय तिस डलरको कोष पनि स्वयमले परिचालन गर्ने नेपालले केही गर्न नपाउने । ६. एमसीसीले मागेको वा उसले आवश्यकता देखेको नेपालको जमीन निर्विवाद रुपमा प्रयोग गर्ने । ७. नेपाल सरकारले बुझ्न वा खारेज गर्न चाहेमा एमसीसीको स्विकृत लिन पर्ने खारेज गर्न नसक्ने । ८. एमसीसीले संचालन गर्ने भनेको सडक संजाल वा विद्युत ट्रान्समिसनलाई संचालन गर्दा स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना नियमहरु लागु गर्ने । ९.एमसीसी संसदबाट पारित भए पछी नेपालको संविधानसँग बाझिएमा अमेरिकी संविधान मुताविक एमसीसी सक्रिय हुने, नेपालको संविधानमा बाझिएका धारा स्वतः निष्क्रिय हुने । १०. नेपालको कानुनले नसमात्ने गरि छुट्टै बैंक खाता हुने, व्याजबाट आउने थप रकम पनि उसैको र त्यसको अडिटको व्यवस्था स्वयम अमेरिकी संस्थाले गर्ने । ११. वित्तीय नियम उपनियमको निर्माण ,परिचालन स्वयं एमसीसीले गर्ने त्यसमा नेपालको कुनै भुमिका नहुने । १२. उक्त प्रोजेक्ट संचालन गर्दा लाग्ने कर सबै छुट गर्ने । १३. एमसीसी प्रोजेक्टका लागि चाहिने आवश्यक सामान (सशस्त्र हतियार सम्म) ल्याउदा नेपाल सरकारले कुनै प्रश्न गर्ने अधिकार नहुने । १४. बौद्धिक सम्पत्तिको हक पुरै अमेरिकाको हुने, नेपाल सरकारको त्यसमा कुनै हक अधिकार नहुने । १५. यदि एमसीसीले काम गर्दै गरेको ठाउँमा असुरक्षा छ भन्ने लागेमा एमसीसीमार्फत अमेरिकी सुरक्षा सेना ल्याएर परिचालन गर्न पाउने जस्ता अत्यन्तै घातक विषय वस्तुहरु यो सम्झौतामा समावेश गरिएका छ्न । यो त भयो एमसीसीका प्रमुख र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका बिचमा भएका सम्झौताका बुँदा । अझ प्रदीप ज्ञवालि पछि अमेरिका गएको बेला गरिएको सम्झौता त्यो भन्दा बढी खतरनाक भएकाले त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन । यतिसम्म की यो सम्झौता स्वयं सरकार संचालन गरिरहेको पार्र्टीले बनाएको आयोगलाई समेत नदिएर गोप्य राखिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा आफ्ना सेना उतार्न नेपाली दलालमार्फत वैधानिक बाटो खोजि रहेको छ । ओलि सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउन अमेरिकी सम्राज्यवादको रक्षा कवज बनेर वफादार दलाल म नै हु भनेर देखाउन कम्मर कसेर लागेको छ । काङ्ग्रेस पार्र्टी र कतिपय दलाल बुद्धिजीवीहरु समेत लागीरहेका छन । यसरी नेपाल अफगानिस्तान बन्दै छ ।
(ख)भारतीय विस्तारवाद
भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको सम्बन्ध नेपालमा मात्र होइन अन्य छिमेकी मुलुकहरु संगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ । राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशहरुका शासकहरुलाई पहिलो काम आफ्नो बफादार दलाल बनाएर साधन स्रोत कब्जा गर्ने, दलाल बन्न नचाहने शासकहरुलाई धम्क्याउने, दलाल पार्र्टीहरुलाई उक्साएर आन्दोलन गराउने, तयारी माल बिक्री गरेर जनतालाई परनिर्भर बनाउदै अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर समाप्त बनाउने उसको रणनीति हो । तर साम्राज्यवाद प्रति भने उसको भक्ति भाव रहदै आएको छ ।
जतिबेला बेलायती साम्राज्यवादले भारतमा उपनिवेश कायम गरेर नेपालमाथि हमला गर्दै थियो त्यति बेला नेपाली जनताले जीवनको बाजी लगाएर लडेका थिए । यद्यपि कतिपय भू–भाग गुमाउन बाध्य भए र अन्ततः १८१६मा सुगौली सन्धि भयो । सुगौली सन्धि पश्चातको सिमानालाई मानेर बाँकी रहेको भुभागलाई हामीले हाम्रो नेपाल भनिरहेका छौँ । त्यही सुगौली सन्धि पश्चात एक प्रकारले नेपाल र हामी नेपाली पराधिन बन्दै आएको पनि पक्का हो । भारतबाट बेलायत भागे पछि पनि भारतीय शासकहरुको बिचारमा कुनै बदलाव आएन बरु वरिपरिका सबै देशहरुलाई शोषण, दमन, उत्पीडन गर्ने भन्ने उनिहरुको परराष्ट निति नै बन्यो । भारतले नेपालमा एक प्रकारले अघोषित उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण त छँदै छैन उसैको एउटा प्रान्तको जस्तो व्यबहार पनि गर्दैन । विडम्बना ! नेपालका शासकहरु भारतीय विस्तारवाद प्रति लम्पसार पर्दै आएका छ्न । भारतले दलाल शासकहरु मार्फत नेपालका सुरक्षाकर्र्मीका कमान्डरहरु, प्रशासनका हाकिमहरु, न्यायलयका न्यायाधीशहरु खास गरि उच्च तहकालाई आफ्ना दलाल बनाई सकेको छ । नेपालको संविधान, कानुन र नियम समेत भारतले आफ्नो अनुकुल बनाउदै आएको कुरा कहिलै छिपेको विषय होइन ।
नेपालमा चल्दै गरेका उद्योग व्यवसायीलाई धरासायी बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाप्त बनाउने मात्रै होईन बाटो कहाँबाट खन्ने, पानी कहाँबाट ल्याउने र विद्युत कहाँ निकाल्ने र कहाँ रोक्ने भन्नेसम्मको योजना स्वयं भारतको निर्देशनमा हुने गर्दछ ।
त्यतिले मात्र नपुगेर सुस्ता महेशपुर सहित देशको ७२ भन्दा बढि स्थानमा सिमाना मिचिएको छ । लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्ग किमि भू–भाग सन १९६२ देखि आज पर्यन्त भारतिय विस्तारवादको कब्जामा रहेको छ । नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र देशभक्तहरुको लगातार संघर्षको परिणाम स्वरुप दलालसत्ता नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भयो । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा एकातिर नेपालका शासक वर्गले आवश्यक तत्परता देखाउन सकेको छैन भने भारतिय पक्षले शुरुदेखि नै असहमति राख्दै आएको छ ।
हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि भारतसँग विगतमा गरिएका सबैखाले असमान सन्धि, सम्झौता वा सहमति खारेज गरि पारस्परिक हित र समानताको आधारमा हाम्रो असंलग्न पराराष्ट्र नीति अनुरुप आवश्यक सन्धि सम्झौता वा सहमति गर्न सकिन्छ । परन्तु कुनै सन्धि सम्झौता वा सहमति बाहिरबाट कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका भारतिय सेना तुरुन्तै हटाई लिम्पियाधुरा सम्मको नेपाली भुभाग फिर्ताको माग गर्दै नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रीक मोर्चा, नेपालले विगत २ वर्ष अगाडिदेखि चुच्चे नक्सा प्रदर्शन र वितरण, पर्चा प्रकाशन, सभा, जुलुस, अन्तरक्रिया र विभिन्न सरकारी कार्यलयहरुमा अनुगमनलाई तीव्र रूपमा अगाडी बढाएको थियो । यो सँगै पार्र्टी र मोर्चाले संयुक्त रुपमा मेचि–महाकाली अभियान मार्फत राज्यको खबरदारी र जनसमुदायमा राष्ट्रिय जागरण पैदा गराउने अभियानको नेतृत्व गरेको विषय स्पष्ट नै छ । तर विडम्बना ! ओलि सरकारले जुलुसहरुलाई प्रतिबन्ध गर्दै लाठी बर्सायो, कयौं क्रान्तिकारी योद्धाहरुलाई घाइते बनायो । हाम्रो पार्र्टीका नेता सिपि गजुरेल सहित दर्जनौं नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्याे । यद्यपि राज्यको तीव्र दमनले पनि आन्दोलन रोक्न सकेन बरु दमनको प्रतिरोध गर्दै आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढ्यो । कहिले एकल र कहिले अन्य राजनीतिक पार्टीहरुसँग मिलेर संयुक्त रूपमा आन्दोलन निरन्तर जारी रह्यो । आन्दोलन जुझारु ढङ्गले अगाडि बढ्दै जान थालेपछि स्वाभिमानी, देशभक्त नेपाली जनताको तप्काले पनि कुरा बुझ्यो र आन्दोलनमा सहभागिता जनायो । एकसाथ पार्र्टीभित्र र बाहिर ओलि सरकारको अलोकप्रीयता चुलियो । यसले दलाल सत्तालाई ठुलो प्रेसर पर्यो । जसकारण ओलि सरकार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भयो । संसदले यसको विरुद्धमा जाने आँट गर्न सकेन । यतिबेला देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा बनेको छ, यो देशलाई माया गर्ने देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको जित हो ।
अब रह्यो कार्यान्वयनको प्रश्न । यसका लागि पहिलो शर्त भनेको भारतिय सेना कालापानी बाट फिर्ता जानु पर्छ । तर भारतले सेना हटाउन त परै जाओस यो विषयमा सामान्य छलफल गर्न समेत तयार छैन । त्यसो हुनाले कालापानी क्षेत्रबाट भारतिय सेना हटाई हाम्रो भू–भाग फिर्ता लिन पुनः एकपटक देशभक्त क्रान्तिकारीहरुले सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जुझारु आन्दोलनको विकास गर्न आवश्यक छ । यसको लागि जनता एकताबद्ध भई जुरुक्क उठ्न सक्नु पर्छ । तब मात्रै भारतिय विस्तारवादी हस्तक्षेप र हर्कतलाई धुलो पिठो बनाएर नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
क्रान्तिकारीहरुले देशभक्तिपुर्ण हातहरुलाई फैलाउनु पर्दछ भने बाहिर रहेका देशभक्तहरुले पनि सोच्नु र बुझ्नु जरुरी छ कि आन्दोलन अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । हामि सबैले एकसाथ बुझ्नु पर्दछ कि भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र वलभद्र कुँवरहरुले त्यो समयको चेतनाको जगमा टेकेर तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीको विरुद्ध कफन टाउकोमा बाधेर आफ्नो जीवनको कुर्वानि गरेका थिए । अबको देशभक्तिपुर्ण आन्दोलन चिनियाँकाजि, सम्झना दाहाल र गोविन्द गौतम झै महान योद्धाहरुको रगतको टिका लगाएर लड्न जरुरी छ ।
३. जनतन्त्रको प्रश्न
जनतन्त्रको प्रश्न भनेको मुलतः सत्ताको प्रश्न हो । यो सत्ताको स्वरुप कस्तो हुने, सत्ताले कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्ने संग सम्बन्धित छ । विश्वमा र स्वयं हाम्रो देशमा पनि विगत देखि जति पनि संघर्षहरु हुँदै आए ति सबै संघर्षहरु वर्र्गीय अन्तरविरोध कारण हुँदै आएका छन । चाहे दासयुगको कुरा गरौं, चाहे सामन्तवादी युगको कुरा गरौं,चाहे पुँजीवादी युगको कुरा गरौं, चाहे वर्तमान साम्राज्यवादी युगको कुरा गरौं सबै आन्दोलनहरु वर्ग अन्तरविरोधका कारण हुँदै आएका छन । हामीले वस्तु निष्ठ भएर सोच्न आवश्यक छ तर उत्पीडन वर्र्गीय छ त ? प्रश्न उठ्छ ! उत्पीडन वर्गीय मात्र छैन । हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन अन्य कैयौं देशहरुमा पनि वर्र्गीय उत्पीडनसंगै अन्य समुदायमाथि पनि शासकहरुले उत्पीडन गर्दै आएका छन । यो आजको यथार्थ हो ।
हाम्रो देशमा वर्र्गीय, लिङ्गय, जातीय, क्षेत्रीय रुपमा शासकहरुले उत्पिडन गर्दै आएका छन । युगौं देखि सामन्तवादी सत्ताले मजदुर, किसान, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम र दुर दराजमा रहेका जनता प्रति शोषण, दमन, उत्पीडन गर्दै आयो र उनीहरुलाई कहिल्यै न त सत्तामा पुग्न दियो नत उनीहरुको पक्षमा संविधान नै बन्यो । लामो समय देखि चल्दै आएको जनसंघर्ष वा वर्गसंघर्ष पछी बनेका सरकार वा सत्ताले त्यो वर्ग वा समुदायलाई अधिकार सुम्पन्नबाट बन्चित गर्दै आएको छ यसका लागि कहिले सामन्तवाद मुख्य बाधक बनेर देखा पर्यो भने कहिले साम्राज्यवाद व विस्तारवाद । संविधानसभामार्फत संविधान बन्ने क्रममा सामन्तवादी अवरोध त छ दै थियोे त्यो भन्दा बढी अवरोध साम्राज्यवाद र विस्तारवादको रहेको विषय आम जनतामा स्पष्ट नै छ । पहिलो संविधान सभा विफल गराएर प्रायोजित रुपमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरेर प्रायोजित रुपमा संविधान बनेको घोषणा गरिनु साम्राज्यवाद र विस्तारवादको डिजाईन थियो ।
किनकि सामन्तावादको हातबाट खोसेको राज्य सत्ताको मुख्य बागडोर आफ्नो हातमा राख्न आफ्ना दलालहरुलाई सत्तामा पुर्याउनु थियो । त्यसरी मात्र सर्वहारा वर्गको हातमा सत्ता जानबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता थियोे र अन्ततः त्यहि भयो । जसले गर्दा मजदुर, किसानमाथि गरिदै आएको शोषण, दमन, उत्पीडनलाई कायम राख्नु मात्र होइन आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम र दुर दराजका जनतामाथिको शोषण, दमन र उत्पीडनलाई पनि कायम राख्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको अध्ययन थियोे । आज त्यही भैरहेको छ । यो गहिराइलाई हामी सबैले एकरुपताका साथ बुझ्न सकेनौं र आन्दोलनको तिर ठिक तवरबाट सोझ्याउन सकेनौं भने थप अधिकार प्राप्त गर्ने विषय त कता हो कता विगतका संघर्षको बलमा प्राप्त सिमित अधिकार पनि बाँकी नरहन सक्छ ।
अहिले विश्वमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले विकास गरेको दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको एउटा वैचारिक खाका छ भने आर्र्को पुँजीवादले विकास गरेको वैचारिक खाका छ । मालेमावादले विकास गरेको वैचारिक खाका नै आजको विश्वको सबैभन्दा अग्रगामी, सबै वर्ग वा समुदायको मुक्तिको वैचारिक एक मात्र विचार हो । सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर, किसानको अगुवाइमा हुने वर्गसंघर्षद्वारा साम्राज्यवाद र विस्तारवादका हातमा रहेको सत्ता खोसेर सर्वहारा वर्गले आफ्नो हातमा सत्ता लिए पछि मात्र सबै प्रकारका शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य सम्भव छ । संघीय जनगणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापनाले मात्र उक्त कार्य पुरा हुन सक्छ ।
क्रान्तिकारीहरुले विगतदेखि नै भन्दै आएको र रुस, चिन लगायतका सर्वहारा वर्गको हातमा सत्ता आएका देशहरुमा व्यवहारतः प्रमाणित भएको के हो भने वर्ग संघर्षमा सबै प्रकारका आन्दोलनलाई जोडौं र सत्ता प्राप्त भए पछी वैज्ञानिक तवरबाट अधिकारको बाडफाँड गरौं । यो सर्वहारा वर्गको घोषित नीति हो र व्यवहारमा पुष्टि पनि भै सकेको अवस्था हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । विगत देखि नै नेपालका क्रान्तिकारीहरुले भन्दै आएका र हाल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले भन्दै आएको विषय भनेको वर्ग संघर्षमा जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने साम्राज्यवाद, विस्तारवादका दलालहरुको हातमा रहेको सत्ता खोसेर सबै वर्ग, जाति, लिङ्गका समुदायहरुको अधिकारलाई समान तवरबाट वितरण गर्ने भन्ने नै हो । किनकि यतिबेला मजदुर, किसानमाथिको शोषण यथावतै छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई बिना अधिकारको सात प्रदेशको नाउँमा ठगीदै छ । त्यो पनि पहिचान बिनाको । तेत्तीस प्रतिशतको घाँस देखाएर महिलाहरुलाई ठगीदै छ । जातीय उन्मुलनका नाममा दलितहरुलाई ठगीदै छ । स्थानीय सरकारका नाममा दुर दराजका जनतालाई ठगीदै छ र धर्म निरपेक्षताको नाममा मुस्लिमहरुलाई ठगीदै छ र मधेसका नाममा मधेसका उत्पीडित जनतालाई ठगीदै छ । त्यसैले सबैले बुझ्नुपर्दछ कि संसदीय व्यवस्था भनेको पुँजीवादी व्यवस्था हो । त्यसैले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको स्वतन्त्र तवरबाट बनेको जनतन्त्र नभएर दलालहरुको हातमा रहेको गणतन्त्र हो जसले उत्पीडनमा परेका जनताका निमित्त केहि गर्न सकेन र गर्दैन पनि । सर्वहारा वर्गको वास्तविक सत्ता प्राप्तिका निमित्त सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा एकपटक निर्णायक लडाइ लड्न आवश्यक छ ।
४.जन जिविकाको अवस्था
जन जिविका भन्ने बित्तिकै सर्वसाधारण जनताको दैनिक उपभोग वा परिचालन गर्ने विषय वस्तुहरु नै हुन । खासगरी खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत जस्ता आधारभुत विषय बस्तु हुन । नेपालको कृषि प्रणाली करिब समाप्त जस्तै भएको छ । किनकि जनताले नत राम्रो सिचाइ को सुबिधा पाएका छ्न नत समयमा मल, बिउ प्राप्त गर्न सक्छन । नत उब्जनी गरेको माल बिक्री बितरण गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने अवस्था नै छ । यी सबै चिजहरुको अभावमा गाउँका सबै किसानका छोराछोरी कि त शहरमा असंगठित श्रमको क्षेत्रमा आउन बाध्य छ्न या बिदेशका खाडि मुलुकहरूमा पलायन हुन बाध्य छ्न । मुख्यतः उनीहरु श्रमको खोजीमा भौतारिदै आधा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन । जसका कारण दैनिक पाँच जनाको लास, तिन जना अंगभंग भएर फर्कन बाध्य छ्न । श्रम गरि राखेका कयौंको परिवार विघटन हुने गर्दछ । गाउँका खेतबारीमा बनमारा घारि बनेको अवस्था छ ।
कतिपय शहरमा रोजगारी गर्ने मजदुरहरुको स्थिति त्यो भन्दा कहालीलाग्दो छ । कम भन्दा कम ज्यालामा श्रम गर्नु पर्ने बाध्यता त छँदै छ त्यसमा पनि रोजी रोटी कति बेला खोसिने हो त्यो पनि अनिश्चित छ । यस्तो अवस्था बाट गुज्रि रहेका श्रमिक वर्ग मात्र होइन मध्यम वर्गको अवस्था समेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यसको कारण केहो भने राज्य सत्ताको नत कुनै निति छ नत भएको नीतिलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति नै छ । हरेक उपभोग्य वस्तु दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले महँगो हँदै गएको छ । काला बजारियाहरुको सरकारका मन्त्रीहरुसंग, सांसदहरुसंग, कर्मचारीका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुसंग भित्र भित्रै सेटिङ्ग हुन्छ र निरन्तर कमिसन खाइरहेका हुन्छन । केन्द्र देखि गाउँ तहसम्म कमिसनको जालो बनेको छ । जसले गर्दा सामान्य जनता आफ्नो जीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ्न । बजारमा महङ्गिले आकाश छुने अवस्था बन्दै गएको छ भने खाद्य वस्तुको मिसावटले आम जनताको जीवन त्यसै पनि समाप्त हुने अवस्थामा पुग्दै छ । आज कुनै गणनामा नभएको तर दैनिक जीवनयापन गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने देखि अखाद्य वस्तुको मिसावटका कारण मर्ने हरुको संख्या निरन्तर बढि रहेको छ जस्को कुनै वास्तविक आंकडा छैन ।
जनताका छोराछोरीले शिक्षा सर्वसुलभ तवरबाट हासिल गर्न पाईरहेका छैनन भने स्वास्थ्य उपचार महङ्गोका कारण सर्वसाधारणको पहुच भन्दा बाहिर छ । उपचार गर्न नपाएर मर्ने हरुको संख्य त्यतिनै बढी छ ।
राज्य सत्तामा पहुँच भएका र त्यसका आसेपासेहरुले भ्रष्टाचार, कमिसन र तस्करीको बाटो भएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा सेटिङ्ग नमिले वा मिलाउन नसकेर एक अर्काको पोल खोला खोलमा बाहिर आएका घटनाको मात्र लेखा जोखा गर्ने हो भने मात्रै पनि दैनिक आधा दर्जन घटनाका समाचार बन्ने गरेका छ्न । कोरोना जस्तो घातक रोगको उपचारका निमित्त झिकाइएको उपकरण, औषधि जस्ता विषयमा मात्र होइन बाहिर अलपत्र परेका नेपालीहरु झिकाउदा होस या नेपालमा अलपत्र परेका विदेशी पठाउदा होस, क्वारेन्टाइन बनाउदा होस या क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना खुवाउदा होस यस्तो संवेदनशील अवस्थामा समेत राज्यमा बसेकाहरुले कमिसन खान र भ्रष्टाचार गर्न छोडेनन । यसरी राज्य सत्तामा बसेर सत्ताको दोहन गरिदै छ । जनता एक पछि अर्र्को कंगाल बन्दै गएका छन भने देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिदै गएको स्थिति छ ।
५. अन्त्यमा
राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न, जनताका दैनिक सरोकारका विषय हरुलाई समयमा समाधान गर्न, देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथिको लुटपाटलाई रोकेर उन्नतिको दिशातिर लैजान, हत्या, बलात्कार, तस्करी, कालाबजारी, घुसखोरी, कमिसन तन्त्र जस्ता असामाजिक विषयहरुलाई संधैका निमित्त समाप्त बनाउन एउटा मात्र विकल्प छ क्रान्ति । संघर्षद्वारा, विद्रोहद्वारा, क्रान्तिद्वारा स्थापित सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ताले मात्र यी सबै समस्याको समाधान सम्भव छ । त्यसका लागि सबै भन्दा पहिले सर्वहारा वर्गले त्यसको नेतृत्व गर्ने आँट, हिम्मत र साहास गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनको अग्र भागमा समाजका सबै भन्दा उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दुर दराजका जनताहरुको कसिलो एकता, विश्वास र वलिदानि भावनाको आवश्यक छ । त्याग, वीरता र वलिदानको आवश्यकता छ । यसका लागि छरिएर रहेका देशभक्तहरु, क्रान्तिकारीहरु, परिवर्तनका वाहकहरुको बिचमा संघर्षका लागी कार्यगत एकता, बृहत संयुक्त मोर्चा र कतिपय अवस्थामा पार्र्टी एकताको सम्भावनालाई समेत अगाडि बढाउन त्यतिकै जरुरी छ । यी महान सम्भावनालाई पकडौं, अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त अगाडी बढौं ।
