नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । ओलीका सल्लाहकारहरु भनिरहेका छन–‘यो फोन संवाद त्यतिकै भएको होइन, नेपालको तर्फबाट लगातार भइरहेको कुटनीतिक प्रयासका कारण त्यो सम्भव भएको हो ।’ नेपाली जनतालाई भ्रम दिन यो भनाई काफी छ ।
तर त्यो ‘कुटनीतिक प्रयास’ भनेको आफ्नो दूताबासमार्फत साना विकास परियोजना (एसडिपी) मा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बँ रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई ओली सरकारले परियोजनालाई अर्र्र्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको परिणाम हो ।
ओलीको यो तावेदारीसँगै २०७७ भाद्र १ गते साना विकास परियोजना (एसडिपी)को समिक्षा भर्चुअल बैठक पनि काठमाण्डौमा सम्पन्न गरिएकोछ । जसमा सिमा समस्यावारे सम्वादको अलिकति पनि संकेत देखिएन ।
के हो साना विकास परियोजना (एसडिपी) ?
साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रमअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड(पछि पाँच करोड) रुपैयाँ सम्म सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । यो अन्तरगत दूताबासले आफूखुशी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन, सडक र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल,एम्बुलेन्स र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनामा ३करोड देखि ५ करोडसम्म लगानी गर्दै आएको छ ।
साना विकास कार्यक्रम(एसडिपी)अन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विगतमा जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको थियो ।
कार्यक्रमको इतिहास र वर्तमान
सन २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयदेखि नेपाल सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ ।
सन २००३ देखि नेपाल सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएकोमा सन २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि गरिएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने काम गरेका थिए । सुरु (सन २००३¬) मा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएकोमा सन २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराएका थिए । त्यसअघि सन २०११, २०१४ र पछि पनि उक्त सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यहि श्रावण २१( अगष्ट ५) मा सकिदै थियो । मन्त्रिपरिषद्को श्रावण २९ गते सोमबार बसेको बैठकले यो परियोजनालाई अर्र्र्काे ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर ओली सरकारले भारतीय दुतावासलाई खुशी पार्ने काम गरेको छ ।
ओली सरकारले विगत सरकारलेजस्तै यस बर्षका लागि पनि भारतीय दूतावासलाई धेरै परियोजना छान्न दिएको छ । नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी परियोजना र मान्छे छानेर भारत सरकारले नेपालमा आफ्ना दलालहरु तयार पार्ने कामलाई ओली सरकारको यो निर्णयले निरन्तरता दिने भएकोछ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत यस्ता आयोजनाका प्रस्ताव संकलन गरेपनि आफूले चाहेका परियोजना राख्न दूतावासले दबाव दिदै आएकोछ र यो यसको चाहनाअनुसार नै लैनचौरले परियोजना र मान्छे छान्ने कामगर्दै आएको छ । दूतावासले यो वर्ष नेपालमा ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक–फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । स्रोतका अनुसार यो वर्ष ओलीको भारतप्रतिको थप सदासयताका कारण विगतमा भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेका तर, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्न बाँकी परियोजनाहरु पनि स्वीकृत भएका छन ।
भारतले आफैं छान्छ परियोजना र मान्छे
परियोजनामार्फत आउने भारतीय दुताबासको लगानीलाई नेपाल सरकारले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न सक्दैन । परियोजनासँग जोडिएका संस्था र व्यक्तिहरु नेपाल सरकारसँग भन्दा पनि भारतीय दुताबास र भारतप्रति बफादार देखिने र परियोजना प्राप्त गर्नका लागि भारतीय दुतावासकै ताबेदारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने हुँदा यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुर्याउने विश्लेषण हुँदै आएको छ । यस्ता परियोजनाहरु नेपाल सरकारको योजना अनुसार सशर्त रुपमा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनेपनि भारतीय दूतावासले परियोजना छनोटमा ती शर्त पालना गरेको छैन । परियोजना छनोटमै भारतीय दुतावासको भूमिका हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रमबाट नेपाल र नेपाली जनताको फाइदाका लागि अपेक्षित सुधार गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
नेपालमा भारतको समानान्तर सरकारको अभ्यास कसरी गराईंदै छ त ?
भारतको समानान्तर सरकारको यस्तो अभ्यासलाई नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा भारतको संलग्नता भनिदै आएको यथार्थता हो । सन २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न बाटो खोलिदिएको इतिहास छ । स्थानीय तहसम्म खुलेआम यसरी ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न दिन नहुनेमा तत्कालिन नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले सुझाव दिएका थिए भनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री थापाको भारत भक्तिको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको त्यससमयका कर्मचारीले अहिले पनि बताउने गरेका छन । ‘भारतलाई यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले सिधै पैसा खर्च गर्न दिनु मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थमा हुँदैन । भारतलाई यसरी हावी हुन दिनु हुँदैन, यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं । तर, उहाँले हामीलाई ओभररुल गर्नुभयो । हाम्रो केही सीप लागेन र सम्झौता भयो ।’ थापानिकट रहेर काम गरेका नीःवर्तमान एक वरिष्ठ अधिकारीले भन्ने गरेका छन् । अहिले पनि ओली सरकारका लागि भारसंग बन्द वार्ता सुचारु कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्तालाई ओली मन्त्रिपरिषद्को श्रावण २९ गतेको बैठकले भारतीय दुतावासलाई खुशी पार्ने काम गरेर तत्कालका लागि हटाएकोछ ।
विगतमा दरवार नजिकका तर भारतीय तावेदारी गर्नेहरु, नेपाली काँग्रेसका नेताहरु, नेपालमा भारतीय सेनाबाट रिटायर्ड आर्मि अफिसरहरुमार्फत यस्ता परियोजनाहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा लगेर व्यक्तिगत पहँचका आधारमा भारतीय राजदुत नभए दुतावासका कर्मचारीहरुको भ्रमण गराउने र उनीहरुको सक्दो चाकडी गर्ने गर्दथे । अहिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो साना परियोजनाहरु लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसका कारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालमा आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ ।
‘दूतावासले यसरी विभिन्न छात्रवृत्ति, आयोजनाहरु र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले नेपालको राजनीतिमा कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने सम्मको अर्थ राख्दै आएकोछ,’ नेपालका राष्ट्रवादी तथा देशभक्तहरु भन्ने गर्दछन । र अहिलेसम्मको इतिहासको समिक्षा गर्दा भारतीय दुतावासले आफ्ना पक्षकाहरुलाई पोस्न मात्रै यस्ता परियोजनाहरुको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
यो साना विकास परियोजना (एसडिपी) भारतको अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना भएकोले यसमार्फत भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडै हस्तक्षेप गर्दै आएको र ओली सरकारको अहिलेको निर्णयले फेरि पनि भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडै हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलिदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि पनि अनेकौ प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन । यति सम्मकी अर्थ मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायलाई भारतीय सहयोग दुतावासमार्फत कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी समेत गराउन नपर्ने, र यस खालको सुविधा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकका राजदुतावासले नेपालमा पाउँदैनन ।
विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित समेत भएको र यो भारतको नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप पनि हो भन्नेमा बहुसंख्यक नेपालीहरुको सहमति छ ।
सारांश
यही परियोजनाबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ गर्दै आएको भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बौं रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई दशेभक्तको पगरी भिरेको ओली सरकारले रातो कार्पेट बिच्छ्याएको छ । नक्सा प्रकरणमा आफुलाई भारत विरोधी देखाउँदै आएको र राष्ट्रवादी भएको दावी गर्दै आएको ओली सरकारको छवि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट सबै कृत्रिम भएको स्पष्ट भएको छ । यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’लाई प्रोत्साहित गराउने काममा ओली मात्रै नभई सूर्यबहादुर थापापछिका विगतका सवै प्रधानमन्त्रीहरु संलग्न देखिन्छन् ।
यसरी भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न बाटो खोलिदिने यस्ता परियोजनाहरुका लागि (विकास ल्याउने नाममा) भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको पहिचान गरी यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा जनस्तरसम्म बहस र छलफलको अभियान लैजान आवश्यकता देखिएकोछ ।
hukumsingh2012@yahoo.com

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर