भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओको काम गर्न नदिन उच्च अदालतको आदेश,एमिकस क्युरी बोलाइयो

भट्टको नियुक्ति खारेज गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको माग

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २८

२७ साउन काठमाडौं,
उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साउन ३२ गतेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले जानकारी दिए ।
अदालतको आदेशसँगै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट यतिबेला ‘नियुक्त भएको तर पदबहाली नगरेको’ अवस्थामा पुगेका छन । मंगलबार पाटन उच्च अदालतले भट्टको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै आजदेखि भट्टलाई बोर्डमा हाजिर हुने वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा काम गर्ने कानूनी बाटो बन्द भएको छ ।
अदालतले अब साउन ३२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ । दुवै पक्षको बहसपछि अदालत अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ । तर, अदालतमा रिट दायर गर्ने क्रममा दुईवटा ‘त्रुटि’ भेटिए । त्योमध्ये पहिलो त्रुटि दर्ताको सम्बन्धमा देखिएको थियो भने दोस्रोमा प्रारम्भिक बहसको क्रममा ।
रिट दायर गर्न आइतबार अधिवक्ता जयबहादुर भुजेल ६ पृष्ठ लामो निवेदनसहित पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । त्यो दिन उनको निवेदन दर्ता हुन सकेन । निवेदन दर्ता हुने क्रममा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उनको रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको जानकारी अदालतले दियो । त्यसको कारण थियो, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन नहुनु ।
भुजेलले दायर गरेको रिट मूलतः सो ऐनको विषयमा अडिएको थियो । उनले आफ्नो रिटमा ऐनका करिब आधा दर्जन दफाको व्यवस्था उल्लेख गरेका थिए । ऐनको दफा ५ मा रहेको बोर्ड गठनको व्यवस्था, सोही दफाको उपदफा २ (ट) मा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था, दफा १२ को उपदफा ३ मा रहेको बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताको व्यवस्थाको बारेमा समेत उनले उल्लेख गरेका छन । त्यस्तै, सीईओको नियुक्तिका सम्बन्धमा व्यख्या गरिएको दफा ५, दफा ६ र दफा ७ का सम्बन्धमा पनि उनले चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै, सो निवेदनमा उनले ऐनको दफा १२ ले निर्दिष्ट गरेको योग्यता भट्टमा नपुगेको दाबी गरेका थिए ।
तर रिटमा यति धेरै वाक्यांश सापट लिएर पनि भुजेल ऐन नै नबोकी अदालत गए । रजिष्ट्रारले हेर्न चाहँदा त्यहाँ ऐन उपलब्ध भएन । भोलिपल्ट रिट निवेदन दर्ता गरेपछि भुजेलले भनेका थिए, ‘मैले ऐन लिएर गएको थिएँ, तर म चाँडै निस्किँए, पछि ऐनको व्यवस्था हेरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गरौं भन्नुभएछ । त्यही भएर दर्ता हुन नसकेको हो । अहिले दर्ता भइसक्यो, अब भोलि पेशी छ ।’
अर्को गोलमाल सुनुवाईका क्रममा देखियो । रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा निवेदक अधिवक्ता भुजेलले लगानी बोर्डमा भट्टले अहिलेसम्म कार्यभार नसम्हालेको तथ्य प्रस्तुत गरे । सोही तथ्यलाई आधार बनाएर अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्र्यो ।
अदालतले जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, निवेदक तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अभिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले विपक्षी मध्येको सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा हाजिर भैनसकेको भनी जानकारी गराउनुभएकोले उक्त छलफल नभएसम्मका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको २०७७÷४÷१९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु र विपक्षी मध्येका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु, निजलाई सो हैसियतमा कुनै कार्य गर्न नलगाउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
तर अदालतले आदेश जारी गर्दाको पृष्ठभूमि भट्टको पदबहाली भइनसकेको अवस्थामा गरिएको स्पष्ट हुन्छ । तर पदबहाली भइसकेको अवस्था हुँदा त्यो आदेशको व्याख्या के हुने भन्ने अन्यौल नै छ ।
अदालतका उपरजिष्ट्रार शम्भुप्रसाद रेग्मी भन्छन, तथ्य अर्र्काे हुँदा के हुन्छ भन्ने केही भन्न सकिँदैन, तर मंगलबार भएको आदेश चाहिँ यही हो, जुन मैले तपाइँलाई सुनाएँ ।’ कानून व्यवसायीको सानो सानो गल्तीका कारण पहिलोपटक निवेदन दर्ता हुनै सकेन भने अर्र्काे पटक अदालतको आदेशकै फरक व्याख्या गर्नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो ।