नक्शा प्रकरण र चुनौतीहरु

सी पी गजुरेल

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ७

 
कुनै पनि देशको नक्शा त्यसको भूभागको परिचय दिने आधिकारिक दस्तावेज हो । हाम्रो देशको, नेपाली समाजको इतिहास लामो छ । हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण छ । हाम्रो देश प्राकृतिक रुपमा संसारकै सबैभन्दा सुन्दर देश मध्ये एउटामा पर्दछ । तर, हामी भन्दा अघिका पुस्ताले ध्यान दिन नसकेको वा लापरवाही गरेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो – हाम्रो देशको नक्शा आफैंले नबनाउनु । जब हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकीले हाम्रो सिमा माथि लगातार अतिक्रमण गर्दै गयो, त्यसका विरुद्ध देशभक्त नेपालीले ठुला ठुला संघर्ष पनि गरे । त्यतीखेर पनि पहिले त हामीले आफ्नो देशको नक्शा तयार पारेर त्यसका आधारमा सिमाको लडाईं लड्न तिर लाग्नु पर्ने थियो । तर, त्यता तिर नेताहरुको र शाषकहरुको पनि ध्यान जान नसकेको देखियो । नेपालले आफ्नो नक्शा बनाएर त्यसैलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्ने काममा महत्वका साथ लाग्नु पर्दथ्यो । लामो समय सम्म त्यो नक्शा भारतमा छापिने गरेको र त्यसैलाई आँखा चिम्लेर सरकारी कार्यालय, पाठ्य पुस्तक आदि सबै भारतव्दारा सिमा मिचेकोमा विरोध गरेर संघर्ष गरे, उनीहरुकै अफिसमा समेत त्यही नक्शा झुण्डिएको पाइन्थ्यो । हाम्रो यो कमजोरीबाट भारतीय विस्तारवादले धेरै लामो समय सम्म नाजायज फाइदा उठाउँदै आएको थियो ।
सन् १९६२ मा भएको चीन भारत युद्धमा भारतीय सेना चीनीयाँ फौज सँग पराजित भएर तत्कालिन भारतका प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरुको – हमारी सेना बहादुरीके साथ पिछे हट्रहि है ’भन्ने प्रचलित कथन लागु गर्दै नेपालको कालापानीमा आएर शरण लिएको थियो । चीनीयाँ सेना नेपाल पसेन । यसरी कालापानीले भारतीय सेनाको ज्यान जोगाइ दियो, शरण दियो । तर बैगुनी छिमेकीले त्यो गुन सम्झेन । उल्टै कालापानीमा कब्जा जमाएर बस्ने कुटिल चाल चल्न थाल्यो । नेपालसँग छुट्टै आफ्नो भूभाग सहितको नक्शा नभएको अवस्थालाई उपयोग गरेर उसले स्थायीरुपमा व्यारकै बनाएर सेना राख्दै आएको छ । त्यसैलाई पुष्टि गर्नका लागि उसले नक्शा प्रकाशित गर्ने र सडकै बनाउने जस्ता हरकत गर्दै आइरहेको । 
देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको भूमिका
सुस्ता, महेशपुर लगायत ७५ ठाउँजतिमा भएका भारतीय अतिक्रमणको विरोध  नेपालमा पहिले देखि नै हुँदै आएकोे छ । तर, पश्चिमको सिमाका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक माथिको अतिक्रमणको व्यवस्थित विरोध र नक्शा सँग जोडेर संघर्ष धेरै पछि मात्र हुन थालेको हो । व्यवस्थित रुपमा नक्शा केन्द्रीत विरोध २०७५ सालमा ने क पा (क्रान्तिकारी माओवादी)को आयोजनामा अघि बढ्यो । त्यसमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा पनि सामेल भयो । अन्य देशभक्त संगठनहरु पनि आफ्नै किसिमले अघि बढे । खासगरी राजधानीका विभिन्न अफिसमा टाँगिएका नक्कली नक्शा झिकेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितका नक्सा बनाएर राख्ने र वितरण गर्ने काम भए । नक्शा सहितका विरोध प्रदर्शनहरु भए ।  
मेची महाकाली अभियान –
 दुई केन्द्रीय अभियान टोलीको नेतृत्वमा २०७५ साल फागुन ७ गते पूर्वको काँकडभिट्टा, पश्चिमको गड्डा चौकी, काठमाडौं र पोखरामा एक साथ उद्घाटन भएको कार्यक्रमको चितवनको भरतपुरमा २१ गते शानदार समापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । नेपाली भूभाग सहितको वास्तविक नक्शा र भुारतले बनाएर पठाएको नक्कली नक्शा दुबैलाई ठुलो साइजमा प्रदर्शन गरेर लाखौं जनताका वीचमा पुगेर जन चेतना बढाउने काम शानदार रुपमा सम्पन्न भएको थियो । सडक संघर्षका कार्यक्रमहरु भए । जनतामा देशभक्तीको भावनाको संचार भयो ।
२०१९ नवेम्बर ०७६ कार्तिकमा भारत सरकारले लिम्पियाधुरा,कालापानी, लिपुलेक भारतको सिमा भित्र कैद गरेर तयार पारेको नयाँ नक्शाको व्यापक प्रचार ग¥यो । त्यसबारे पहिले देखि नै सचेत नेपाली जनतामा असन्तोष र आक्रोस पैदा भयो । १० दलीय मोर्चा बन्यो । मोर्चाले संयुक्त रुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु दियो । यसले देशभक्तीको भावनाको संचारमा ठुलो योगदान पु¥यायो । संयुक्त संघर्षले जन आन्दोलनको रुप लिन खोज्दै थियो । कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो । त्यसपछि सबै संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
परिस्थितिले नयाँ मोड लियो
कोभिड १९ को महामारीबाट नेपाल सहित विश्व नै आक्रान्त भएको मौका छोपेर यहि २०७७े  साल बैसाख २६ गते भारत सरकारका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय सेनाका प्रमुख  सहित अन्य सैनिक अधिकारीलाई दायाँ, बायाँ राखेर दिल्लीमा भि डि ओ कन्फरेन्सव्दारा एउटा रोडको उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रममा उनले भारत सरकारव्दारा नेपालको लिपुलेक हुँदै मान सरोवर जाने जुन रोड बनाएको छ, त्यसको भारतकालागि रणनीतिक महत्वको छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पारे । यो नांगो अतिक्रमणका विरोधमा देशभक्त नेपालीहरु लक् डाउन्को पनि वास्ता नगरि स्वतःस्फूर्त रुपमा राजधानी लगायत विभिन्न सहरका सडकमा उत्रिए । नेपाली जनतामा अभुतपूर्व एकता कायम भयो । संसदमा भएका  पार्टीहरुले पनि ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गरे । अतिक्रमित भूभाग माथि नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि देशै एक ढिक्का भयो ।‘मलाई त रोड बनाएको थाहै थिएन’ भनेर मानिसहरुलाई चकित पारिरहेका प्रधान मन्त्री के पी ओलीले नेपालको मिचिएको भूभाग फिर्ता गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । २०७७ ज्येष्ठ ५ गते बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले हाम्रो देशको भूभाग सहितको नक्शा पारित ग¥यो । ६ गतेको चालु सदनमा प्र म के पी ओलीले नयाँ नक्शाको ऐतिहासिक महत्व भएको बताए । यो घटनाले नेपालको इतिहास मै नयाँ मोड लिएको छ ।
निर्णायक लडाईं बाँकी नै छ  
नक्शा आफैं सबै थोक होइन । तर, विगतमा राज्यको आधिकारिक नक्शा नै नभैरहेको अवस्थामा सरकारले बनाएको आधिकारिक नक्शा प्राप्त हुनु महत्वपूर्ण विषय हो । देशभक्त नेपालीहरु र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा यो एउटा प्रमुख माग थियो । त्यसैले यो आन्दोलनबाट प्राप्त यो महत्वपूर्ण उपलव्धि पनि हो । नेपालीहरुका वीचमा भएको अभूतपूर्व एकताबाट यो हासिल भएको छ । तर, यत्तिकैमा हामीले सबै कुरा प्राप्त ग¥यौं भन्नु चाहिँ ठुलो भ्रम हो । हामीले नक्शा पारित गर्दैमा भारतले ६० वर्ष भन्दा लामो समय देखि कब्जागरेर बसेको भूभाग हाम्रो हातमा आइहाल्यो भन्नु पनि भ्रम हो । तर, हाम्रो भूभाग हासिल गर्नका लागि नक्शा एउटा महत्वपूर्ण हतियार हो । निर्णायक लडाई जिति सकिएको छैन । त्यो त भर्खर सुरु भएको छ । त्यसका निमित्त अहिले भन्दा बलियो एकता आवश्यक छ । हामी एकतावद्ध भएर नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको लडाईमा विजय प्राप्त गरौं ।
नेपालको यो नक्शा प्रकरणले उउटा नयाँ परिवर्तन गरेको छ–.अब नेपालको जम्मा क्षेत्रफल १४७४९१ वर्ग कि मि बन्न गएको छ ।
२०७७ । २ । ७