फासीवादविरुद्ध सञ्चार जगत

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २९

नेपालको समग्र सञ्चार जगतमाथि राज्यको अंकुश लगाउने अन्तिम प्रयत्नमा नेकपाको ओली सरकार लागि परेको छ । डेमोकल्सको शीरमाथि झुण्डिएको तरवारका रुपमा कानून निर्माणमा गरी सञ्चार जगतको जिभ्रो थुत्ने कार्यमा ओली सरकार अग्रसर भएको छ । पत्रकार र पत्रकारितामाथि निर्मम अंकुश लगाउने उद्देश्यका साथ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । छलफलका लागि भनी दर्ता गरिएको यो विधेयक निरंकुश तथा सञ्चार विरोधी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिलाउने र पत्रकारलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियाभित्र ल्याउने भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको पूरै हकहितविरुद्धमा हुनुका साथै दण्ड जरिवानाको कडा व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसमा तोकिएको जरिमानाको क्राइटेरियालाई हेर्दा एउटा पत्रकारले एक महिनामा एउटा मात्र पनि गल्ती गर्यो भनेर आरोप लगाई न्यूनतम् जारिवाना गरे पनि पच्चीस हजार रुपैयाँ पर्ने छ । यो भनेको नेपालमा कार्यरत एउटा वरिष्ठ पत्रकारको एक महिनाको मासिक तलव जति हो । वर्षमा जम्माजम्मी १२ वटा मात्र आरोप दर्ताभएर जरिवाना लिइए पनि पत्रकारले पूरै एक वर्षको तलव नयाँ राज्यको रुपमा उदाउन थालेको काउन्सिलको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुनजाने छ ।

त्यस अतिरिक्त गंभीर खालको भनेर आरोप लगाइयो भने दश लाखसम्मको जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार काउन्सिलको स्वविवेकमा दिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको पत्रकारलाई आजीवन कारावासको सजाय भने जस्तै हो । अथवा, सर्वस्वहरण जस्तै हो । ओली सरकारको फासीवादी रुझान र जनताको विकास नभए विद्रोहको चेतका बीचमा ठूलो खाडल देखा परेको छ । माफिया, तस्करी, भ्रष्टाचार र बिचौलियामैत्री ओली सरकार सबैभन्दा बढी त सामाजिक सञ्जालबाट अत्तालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आमजनताले टीकाटिप्पणी गर्न थालेपछि ओलीको फासीवादोन्मुख सोच र क्रियाकलाप जनस्तरमा नै नांगेझार हुन पुगेको छ ।

त्यसपछि ओलीको फासीवादको विरोध सबैभन्दा बढी स्वरोजगारमुखी साप्ताहिक तथा मासिक म्यागजिनलगायतका पत्रपत्रिकाहरुमार्फत् हुने गरेको छ । यसका लागि प्रेस काउन्सिलमा पहिल्यै कानुन निर्माण गरेर यी स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाको हातगोडा बाँधेर बन्धक बनाइसकेको छ । यसका साथै पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै भरमा, खोजी र अनुसन्धान बिना नै कार्यकक्षबाटै हातमा हत्कडी लगाएर हिसातमा लिने र यातना दिने गरिरहेको छ । यसको पनि सर्बत्र निन्दा र भत्र्सना गरिएको छ ।

हाल संसदमा प्रस्तुत मस्यौदाको बारेमा सरोकारवाला कुनै पनि पक्षसँग छलफल भएको छैन । र, सरोकारवालाहरुले पनि मन्त्रीमण्डलबाट पारित भएर संसदमा दर्ता गरेपछि मात्र सोको बारेमा सामान्य जानकारी मात्र पाएका छन् । कुनै सरसल्लाह र सहमतिविना संसदमा छलफलमा ल्याइएको यो विधेयक सारमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने निरंकुश सरकारी हर्कत नै हो । सरोकारवालाहरु यसका बारेमा निकै चिन्तित छन् र सडकमा उत्रने कार्यक्रम अघि सार्न थालेका छन् ।

आखिर जनतालाई सुखी बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने कम्युनिष्ट भनिएको ओली सरकारले चारैतिर निरंकुश कदमहरु किन चालिरहेको छ ? यसको खोजीमा मात्र सञ्चार जगतमाथि लगाउन खोजिएको अंकुशको कारण पत्ता लाग्न सक्छ । ओली सरकारले चालेका फासीवादी कदमहरुको एकएक विश्लेषण जरुरी छ । देशमा समाजवाद निर्माणको ध्वाँस देखाएर फासिवादीकरणतिर कसले धकेल्दै छ ? के स्वार्थले धकेल्दैछ र कोको छन् त्यो डिजाइनमा भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ । यी सबै कुराहरु एउटै डिजाइनमा गुत्थिएर आएका विकास हुँदै गएका छन् ।

विदेशीको शक्तिको स्वार्थमा हुनथालेका यी सबै हर्कतहरु देशभक्तिको भावना निमोठ्ने, अग्रगमन र प्रगतिको बाटो छेक्ने, रुपान्तरण र परिवर्तनको खिल्ली उडाउने तथा विदेशीको निर्देशनमा देशको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिलाई दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित र सञ्चालित छ ।