ओली सरकारको सन्देहात्मक चरित्र नै लगानी अमैत्री

प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र २९

चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा भएको दुईदिने लगानी सम्मेलनमा नेपालले ‘शोकेस’मा राखेका ७७ वटा परियोजनाहरुमध्ये १७ वटा परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चासो लिए र लगानीका लागि निवेदन दिए । लगानीको सम्मेलनमा सरकारी शोकेसमा सजाइएका ५०वटा सरकारी र २७वटा निजी गरी ७७ वटा परियोनामध्ये विदशीका नजरमा जम्मा १७ वटा परियोजनाहरुमा आँखा परे ।

देश आफैमा स्वदेशी उत्पादनको कमी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको संकट, बढ्दो आयातमुखी क्रियाकलाप, सोधनान्तर घाटा आदि रहिरहेका बेलामा ‘समाजवाद निर्माण’को दिशामा रहेको ओली सरकारले विदेशी लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न पुगेको थियो । नेपालमा ठूला विदेशी लगानी कर्ताहरुको एकतर्फी लगानी होइन, केवल सहयोगी हातहरु भएमा मात्र पनि प्रशस्त हुने कुरा चलिरहेका बेला ओली सरकारले विदेशी स्वामित्व, निर्णय, चलखेल र एकाधिकार कायम हुने गरी देशका बेच्न सकिने सबै स्रोतसाधनहरु बिक्रिका लागि शोकेसमा राखेको थियो ।

तर ओली सरकारको समाजवाद निर्माणको लक्ष्यसहित राखिएका ७७ वटा शोकेस परियोजनाहरुमध्ये मात्र १७ वटामा विदेशीका आँखा परे । यातायात पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा लजिस्टिकसम्बन्धी परियोजनामा उनीहरुका लगानीका निवेदनहरु परे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा लगानीका लागि धेरैको आँखा परेनन् वा रुचीकर लागेनन् । प्रधानमन्त्रीले भने झैं र आशा गरे झैं भूराजनीतिक फाइदा विदेशीहरुले उठाइहाल्ने पनि देखेनन् ।

एकातिर विदेशीहरुले पनि लगानीको र मुनाफा असुलीको संभावना नदेख्ने र अर्कातिर स्वदेशी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कुनै पनि नीति र योजना पनि नल्याउने ओली सरकारले देशको अर्थतन्त्र चौपट बनाउनेतिर धकेल्दै लगेको अर्थविदहरुको आँकलन रहेको छ । ओलीले निर्धक्क भएर लानी गर्न अनुरोध गरे पनि सम्मेलनमा सरिक भएका विदेशी लगानीकर्ताहरुले केही प्रश्नहरु उठाए । त्यो प्रश्नको जवाफ र तदनुरुपको परिस्थिति ओली सरकारले निर्माण गर्नसक्नेमा उनीहरु विश्वस्त हुन सकेनन् ।

पहिलो कुरा त ओलीले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर अमेरिकी खेमामा हाम फालेका छन् । यसले डुब्दै गएको अमेरिकी छत्रछाँयाको चित्र त्यति स्पष्ट देखाएन । दोस्रो कुरा, राजनीतिक रुपमा विदेशी शक्तिहरु अमेरिका, चीन, युरोपीय युनियन र भारत जस्ता महाशक्तिहरुको दाउँपेच र खेल उनीहरुले प्रष्ट बुझेका छन् । तेस्रो कुरा ओली र ओली सरकारमाथि विदेशी शक्तिहरुको थेग्न नसक्ने खालको दबाब र निर्देशन छ ।

चौथो कुरा, ओलीको सरकारले देशमा राजनीतिक पार्टीलाई एकलौटी रुपमा प्रतिबन्धको घोषणा गरी जबर्जस्त घरेलु युद्ध थोपरेकोे छ । यसले नेपालमा लगानी तथा त्यसको प्रतिफल प्राप्तीको संभावनालाई निकै अनिश्चित र धुमिल बनाएको छ । अर्कोतिर आशंका र कुहिरोमा ओली सरकारले यात्रा सुरु गरेको छ र भनेको छ ऊ समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यसका साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको लम्बेथान परंपरागत प्रक्रिया तथा आम नेपालीहरुको स्वदेशप्रतिको माया र ममताले पनि लगानीकर्ता विदेशीहरुको एकछत्र राज नसहने स्वभावहरु अन्य कारकका रुपमा रहेका छन् ।

एकातिर दलाल संसदीय बाटो अबलम्बन गर्दै र विदेशीका सामु आत्मसमर्पण गर्दै जाने अर्कोतिर समाजवाद निर्माणको झुट्ठा सपना जनताका बीचमा बाँड्दै जाने ओलस् सरकारको सन्देहात्मक चरित्रमाथि पनि विदेशी लगानी कर्ताहरु आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसका साथै, ओली सरकारले स्वदेशमा नै स्वदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि विश्वासको ढोका खोल्न सकिरहेको छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपाली पैसा लिएर विदेशम लगानी गरिरहेका छन् ।

आफ्नै घर सम्हाल्न र घरायसी समस्या समाधानको भेउ पाउन नसक्ने ओलीलाई विदेशी लगानीकर्ताहरुले पत्याएनन् । ‘आफैत महादेव उत्तानो पर, कसलाई दिने बर’ भने झैं ओली र उनका सरकारका सिङ न पुच्छरका क्रियाकलापहरु देखेर विदेशी लगानी कर्ताहरु लगानी सम्मेलनमा सहभागी भए पनि लगानी सहभागिताका लागि निकै हच्किएका छन् ।

यसबाट विदेशीको लगानीमा समाजवाद निर्माणको आशा बाँडिरहेको ओली सरकार निकै निराश हुन पुगेको छ । विदेशी लगानी ओहिर्याएर स्वदेशमा दोहोरो अंकको आर्थिक बद्धि सजिलै कायम गरिने जिकिर गरिरहेको ओली सरकार अब निकै आर्थिक संककटमा फस्दै र भासिदै जान थालेको छ ।

पछिल्लो चरणमा मेलम्चीको खाने पानी सहित हाइड्रो पावरमा काम गरिरहेका विदेशी निर्माण तथा ठेकेदार कम्पनीहरु नेपालमा काम गर्न नसकेर पलायन भएपछि नेपाल विदेशी लगानीको अघोषित ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा परेको छ ।

ओली सरकारले दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेको, राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र लगानीका लागि उत्तम वातावरण सिर्जना भएको र लगानी र लगानी कर्ताको मुनाफा सुनिस्चितताका लागि ऐनकानुहरु परिमार्जन गरिएको भन्दै जतिसुकै आश्वस्त पार्न खोजे पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि आकर्षित हुन सकेनन् । यसमा सबैभन्दा बढी ओलीसरकारको सन्देहात्मक राजनीतिक चरित्र नै बाधकका रुपमा देखा परेको छ ।