ओली नै रिंग लिडरको रुपमा यो भ्रष्टाचार काण्डमा तानिन पुगेका छन् । ४ अरब ३५ करोड ५६ दाखको भ्रष्टाचारमा को को छन् भनेर संसदीय लेखा समितिले नाम किटान गरेको र जनताको पक्षबाट उक्त काण्डको प्रमुख कंसाकारमाथि कारबाही गर्ने युवालाई प्रहरी हिरासातमा राख्न आदेश दिने ओली सरकार र त्यसको प्रहरी संगठन र अदालत समेत यो काण्डमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिन पुगेका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

वाइड बडी बिमान खरिद प्रकरणमा ओली सरकारसित साझेदारीमा नेपाली कांग्रेस पनि भ्रष्टाचारीकै पंक्तिमा उभिन पुगेको छ । यसरी सरकार र संसदीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचारीकै पंक्तिमा लामबद्ध भएपछि अब नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने अहम् सवाल खडा भएको छ ।

वाइड बडी बिमान खरिद प्रकरणमा ओली, दाहाल र देउवा तिनैजना तानिएका छन् । तर जनताको पक्षमा काम गर्ने खासगरी वर्तमानमा देखिएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का विरुद्ध अहिले यिनीहरुले मोर्चाबन्दी गर्दैछन् ।

करीब ४ अरब ३५ करोड ५६ लाखको घोटालाको प्रमुख पात्र वायु सेवा निगमको महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारमाथि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को आह्वानमा युवा लिगका सहासी युवाहरुको नेतृत्वमा उनकै कार्यकक्षमा दिउँसै उसको बदनाम अनुहारमा कालो मोसो घस्न सफल त्यसको उक्त घटनामा नजोडिएका एकजना नेता सुरेश तामाङलाई प्रहरीले बिनाकारण गिरफ्तार गरेको पनि आज करीब एक महिना पुग्न थालेको छ ।

उनलाई बिनाशर्त रिहा गरी नेपालका अन्य भ्रष्टाचारी तथा तष्करहरुको मनोबल गिराउनुको बदलामा उनीहरुको मनोबल उचा बनाइराख्न ओली सरकारका प्रहरी, सीडीओ तथा अदालत एक जुट भएर अगाडि आएका छन् । उनलाई प्रहरी हिरासतमै राखेर भ्रष्टाचारविरोधी अन्य युवाहरुलाई यो भ्रष्ट सरकारले यो सन्देश दिन चाहन्छ कि भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन ।

ओली सरकारका पर्यटन मन्त्रीदेखि सचिवहरु र देउवा सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु र स्वयम् ओली, दाहाल र देउवा नै यो भ्रष्टाचारी प्रकरणमा मुछिएका नामै तोकिएर प्रमाणगत खबरहरु मिडियामा आएका छन् । यो आउनुका पछाडि शेरबहादुर र दाहालको कार्यकालमा वाइड बडी विमान खरिदको प्र्रक्रिया सुरु भएको र अहिले ओली नै रिंग लिडरको रुपमा यो भ्रष्टाचार काण्डमा तानिन पुगेका छन् ।

४ अरब ३५ करोड ५६ दाखको भ्रष्टाचारमा को को छन् भनेर संसदीय लेखा समितिले नाम किटान गरेको र जनताको पक्षबाट उक्त काण्डको प्रमुख कंसाकारमाथि कारबाही गर्ने युवालाई प्रहरी हिरासातमा राख्न आदेश दिने ओली सरकार र त्यसको प्रहरी संगठन र अदालत समेत यो काण्डमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिन पुगेका छन् ।

अदालतले तामाङको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई ठाडै खारेज गर्ने आदेश दिएर भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ र गृह मन्त्रालयले उनको रिहाइमा बाधा अडचन खडा गर्दै उनका हिरासतका दिनहरु बढाउने कसरतमा छ ।

शेरबहादुर देउवा यसमा संलग्न भएको हुनाले कांग्रेस संसद तथा संसदीय उपसमितिका अध्यक्ष राजन के.सी.ले निर्देशित रुपले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने हिसाबले प्रतिवेदनमा तोडमोड गर्ने काम गरेका छन् । यो स्पष्टतः संस्थागत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । उक्त रिपोर्टले दोषीहरु उम्कने र उन्मुक्ति हुने छन् ।

तर के स्पष्ट भएको छ भने दोषीहरु सिंगो राज्य तथा डबल नेकपा र कांग्रेस पार्टीहरुका जिम्मेवार तहमा छन् र उनीहरुले अहिले अख्तियारका कर्मचारीलाई चूप लाग्न निर्देश दिइरहेका छन् । उनीहरुले अहिले काठमाडौं सीडीओ र प्रहरी संगठनलाई सुरेश तामाङलाई रिहाइ नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र दाहाल, यी तिनै जना नेपालको संसदीय व्यवस्थाका वर्तमानका ठेकेदारहरु हुन्, ठेकेदारमा पनि नेपालको संविधान २०७२ले निर्दिष्ट गरेको संसदीय लोकतन्त्रका ठेकेदारहरु । यसमा पहिलो, संसदीय व्यवस्थाको संरक्षक हौं भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेकाको नेता, दोस्रो र तेस्रो, आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्नेहरुको डबल नेकपाको नाममा बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ठेकेदारहरु ।

विश्व इतिहासले के स्पष्ट पारेको छ भने अमेरिका, बेलायत वा भारत, यी सबै देशको संसदीय व्यवस्थाको चरित्र एउटै हो– झुट र पाखण्डले भरिएको, धनीहरुका लागि स्वर्ग, गरीबहरुका लागि एउटा खोर र धोखा सिवाय अरु नभएको । यो तथ्यलाई लेनिनले उहाँको संकलित रचनाहरुको भाग २८ को पृष्ठ ४४ मा यसरी भन्नु भएको छ– “मध्यगुगीन स्थितिको दाँजोमा पुँजीवादी जनवाद (हालको संसदीय व्यवस्था) एउटा ठूलो ऐतिहासिक अग्रगति भए तापनि त्यो सधैभरि बन्देजयुक्त, छाँटकाँट पारिएको, झुट र पाखण्डले भरिएको, धनीहरुका लागि स्वर्ग, गरीबहरुका लागि एउटा खोर र धोखा रहन्छ, र पुँजीवाद अन्तरगत त्यो आवश्यकीय रुपमा त्यस्तै रहन्छ । यो सत्य नै मार्क्सको शिक्षाको एउटा अत्यधिक प्रमुख अंश हो । संसदीय व्यवस्था सम्बन्धी मार्क्सवादको यस्तो आधारभूत धारणा रहेको छ ।

ओली र दाहालभनाइमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी हुन्, तर सारतः व्यवहारमा संशोधनवादी र सुधारवादी । मार्क्सवादको उल्लेखित आधारभूत धारणाविपरीत तिनीहरुले के धारणा बनाएका छन् भने पुँजीवादी संसदीय परिपाटी अन्तरगत आमूल परिवर्तनको अभिभारालाई पूरा गर्न सकिन्छ, अर्थात् उनीहरुको भनाइ यो संसदीय व्यवस्थालाई समाजको आमूल परिवर्तन ल्याउने काममा लगाउन सकिन्छ । अझ यसलाई जोड दिंदै उनीहरु यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि क्रान्तिकारी वर्गसंघर्ष र सशस्त्र विद्रोहको कुनै आवश्यकता छैन ।

शान्तिपूर्ण उपायबाट, पुँजीवादी संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर आमूल परिवर्तनको कार्यक्रमलाई सिद्ध गर्न सकिन्छ । यसैकारण यी भनाइमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी तर सारमा व्यवहारमा संशोधनवादी र सुधारवादी भएकाहरुले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्षेत्रको थलो संसद र राजनीतिक संघर्षको मुख्य रुप संसदीय संघर्षलाई बनाएका छन् । यही विश्वासका साथ उनीहरुले आफ्ना सारा राजनीतिक तथा सांगठनिक गतिविधिहरु निर्देशित गराएका छन् । पार्टीमाथि संसदीय दलको नियन्त्रण र पार्टीका नेताहरुले सत्तासित बलियो समबन्ध कायम गर्दै संसदीय पदको हदैसम्म दुरुपयोग गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ वा गुट–स्वार्थ पूरा गर्नुलाई कुनै नराम्रो काम ठान्दैनन् ।

सत्ताधारी वर्गहरुबाट साना–तिना सहुलियतहरु, आर्थिक लाभका काम तथा पदहरु (सांसद बन्नका लागि वा कुनै संवैधानिक पद, राजदुत आदिमा जानका लागि करोडौंको मोलमोलाइ) पाउनका लागि सिद्धान्त तथा नीतिको परित्याग गर्ने गर्दछन् । यसरी हेर्दा डबल नेकपाका नेताहरुको सोंचाइ र व्यवहार र आफूलाई जन्मजात संसदीय लोकतन्त्रवादीको बिल्ला लगाउन गर्व गर्ने नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य संसदवादीहरुबीचको सोंचाइ र व्यवहारमा कुनै आधारभूत भिन्नता छैन ।

नेपाली कांग्रेस र अन्य संसदवादीहरुले जस्तै यी डबल नेकपाका नेताहरु पनि “लोकतन्त्रको संरक्षण”, “लोकतन्त्रको विकास” र “लोकतन्त्रको सुदृढीकरण”जस्ता वाक्यांशहरुलाई दोहोर्याउँदै र प्रचारप्रसार गर्दै हिंडिरहेका छन् ।

गत निर्वाचनमा संसदीय तथा तल्लो तहका उम्मेवार लड्नका लागि करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो व्यवस्थामा शोषित–पीडितहरुले, अभाव र गरीबीमा जीवन बिताउनु परेकाहरुले निर्वाचनसम्बन्धी उक्त स्वतन्त्रको अधिकार कदापि उपभोग गर्न सक्दैनन् ।

अर्थात्, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको उपभोगका लागि बिसाल बहुसंख्यक जनता आवश्यक खर्च जुटाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् र मुठ्ठीभर मानिस मात्र, अर्थात् ठूला–ठूला सम्पत्तिशाली र पुँजीका मालिकहरु मात्र तिनको उपभोग गर्न समर्थवान रहन्छन् । त्यही भएर नै यो संसदीय व्यवस्थालाई पुँजीवादी प्रजातन्त्र भनिएको हो । जसलाई लेनिनले माथि नै स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

विगतको नेपालको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेश संसदमा उदाएका नेताहरु बहुसंख्यक कुनै न कुनै रुपमा देश र जनतालाई लुटिरहेकाको लिष्टमा आएका छन् । यी नेताहरु वास्तवमा, एङगेल्सले भनेझैं– “राजनीतिक फाँटका बाजहरुका जमात” को रुपमा देखिएका छन्, जसको (उहाँकै शब्दमा) एक मात्र उद्देश्य “सत्ता प्राप्त गर्नका लागि हर उपायबाट धन जम्मा गर्नु र धन सोहर्नका लागि सत्ता प्राप्त गर्नु रहेको हुन्छ ।” विगतमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले यहि गर्दै आएका थिए, अहिले डबल नेकपाको नाममा संशोधनवादी तथा सुधारवादी माओवादीहरुले यही गर्दै छन् ।

यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै एङगेल्सले भन्नु भएको छ– “सामाजिक, धार्मिक, मानव अधिकारवादी, सुधारक, कथित जनहितकारी, आदि संघसंसथाहरुको व्यापक जालो फैलाएर जन चेतनालाई कलुषित र कुण्ठित पार्दै र विभिन्न भ्रष्ट उपायहरुद्वारा मानिसहरुलाई भ्रष्ट र नैतिकहीन बनाउँदै ती जमातहरु आफ्नो “भ्रष्ट उद्देश्य”लाई पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहन्छन् । कमिशनखोरी, घुसखोरी, राष्ट्रिय सम्पदाको लुट, पदाधिकारी तथा सांसदहरुको खुल्ला खरिद–बिक्रिआदिलाई बढावा दिएर र त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले आफू संलग्न रहेर ती जमातहरु पूरै राष्ट्रलाई लुटखसोट, भ्रष्टाचार र अनैतिकताको थलोमा परिणत गर्दछन् ।

अहिले झन् यो संविधान र संसदमा बहुतमतको बलमा भ्रष्टाचारले मुठ्ठीभर, निहित–स्वार्थयुक्त मानिसहरुको हितमा राष्ट्रको जीवन्त शक्तिलाई क्षिण बनाएको र आम श्रमिक जनतालाई दुःख, अभाव र अनैतिकताको धापमा फसाएको तथ्यलाई नेपाली जो सुकैले बुझ्न र देख्न सक्दछ ।

संसदीय व्यवस्थाका जननी भनिने अमेरिका, बेलायत तथा भारतलाई हेरौं । ती प्रत्येक देशमा दुई ठूला जमात् छन्, जसले पालैपालो गरेर सबभन्दा भ्रष्ट उपायद्वारा र सबैभन्दा भ्रष्ट उद्देश्यका लागि राज्य सत्ता हातमा लिएर त्यसको उपयोग गरिहेका छन् । देखावटी रुपमा राष्ट्रको सेवक रहेका तर वास्तवमा राष्ट्रको लुट र नियन्त्रण गर्ने राजनीतिज्ञहरुका उक्त दुई ठूला जमातसामु ती राष्ट्र असक्त भएको हामी देख्दछौं । विगतको निर्वाचनले के संकेत गर्दैछ भने नेपाल पनि अहिले त्यही मार्गतर्फ अग्रसर हुँदैछ, जहाँ नेपाली कांग्रेस र डबल नेकपा नयाँ अवतारको रुपमा आएका छन् ।

करीब एक सय वर्ष अगाडि (सेप्टेम्बर २०१७ भन्दा अगाडि) विश्व सर्वहाराका नेता लेनिनले भनेको संसद भनेको सुंगुरको खोर हो, र यसलाई भित्र गएर सफा गरेर होइन, उक्त खोरलाई भताभुङ्ग पारे मात्रै सही मानेमा जनताको शासनसत्ता स्थापना हुन सक्छ । अहिले नेपालको संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षको मिलन केका लागि भएको रहेछ लेनिनका र एङगेल्सका माथि उल्लेखित भनाइहरुबाट स्पष्ट भएको छ । र संसदीय व्यवस्था नै भ्रष्टाचारलगायत सबै विकृतिको जड हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर