भारतमा किसान आन्दोलन

अल्फ गुणभल्ड निल्सन

प्रकाशित मिति : २०७५ पुस २१

- अनुवादक नीरज लवजू

गत नोभेम्बर महिनाको अन्तिम साता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दसौं हजार किसानहरूले विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे । भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो सङ्कट समाधानको लागि राजनीति पहलको माग गर्दै जुलुसमा किसानहरूले लगाएको नाराले सहर गुञ्जायमान भएको थियो ।

“हामीलाई केन्द्रीय सरकारदेखि रिस उठेको छ”, भारतकै सबैभन्दा विपन्न जिल्लामध्येको झबौ जिल्लाका एक जना किसानले भने, “किसानहरूलाई यो सरकारले दिएको कुनै पनि वचन पूरा गरेको छैन ।”

भारतभरिका दुई सयभन्दा बढी किसान संगठनको साझा सञ्जाल अखिल भारत किसान सङ्घर्ष समन्वय समितिको आयोजनामा सो प्रदर्शन गरिएको थियो । ‘दुई दिने किसान मुक्ति मार्च’ नाम दिइएको सो जुलुसमा किसानहरूले आफ्नो अवस्था सुधारका लागि विभिन्न माग उठाएका थिए ।

भारतमा चालु कृषि क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन होस् भन्ने उनीहरूको पहिलो माग हो । उनीहरूको दोस्रो माग कृषि उत्पादनमा न्युनतम सहुलियत मूल्यको बन्दोबस्त होस् भन्ने हो । तेस्रो माग भनेको ऋणमा डुबेका किसानहरूलाई ऋण मुक्त गर्न कानुन बनाइयोस् भन्ने हो ।

भारतका विपक्षी २१ दलका नेताहरूले किसानहरूको सो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका थिए । “किसानहरू कसैसँग भिख मागिरहेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो अधिकार मागिरहेका छन”, आम आदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरिवालले भने ।

सन् २०१४ को निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी र हिन्दुराष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अभूतपूर्व विजय हासिल गरेका थिए । त्यसयता भारतका किसानले आफ्नो आक्रोश र असन्तोष संगठित रुपमा अभिव्यक्त गरेको नयाँ दिल्लीकै जुलुस नै पहिलो भने होइन । गहिरिंदो सङ्कटप्रति राजनीतिक उदासिनताविरुद्ध नयाँ दिल्लीमै सन् २०१८ मा भएको त्यो तेस्रो किसानहरूको विशाल जुलुस हो ।

पछिल्ला साढे एक वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा भारतमा किसानहरूले त्यस्ता धेरै प्रमुख विरोधका गतिविधि गरे । सन् २०१७ को गर्मियाममा भारतका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरूका विरोध प्रदर्शन र प्रहरीसँग भीडन्तहरू भए । भाजपा स्वयम्ले प्रदेश सरकार चलाइरहेको मध्यप्रदेशमा किसान र प्रहरीबीच भएको हिंसात्मक भीडन्तका क्रममा छ जना किसान प्रहरीको दमनमा परी ज्यान गुमाएका थिए ।

त्यही साल दक्षिण भारतको तामिल नाडुका किसानहरूले नयाँ दिल्लीमा एक सयभन्दा बढी दिन आन्दोलन गरेका थिए । सन् २०१८ को मार्चमा महाराष्ट्रका झण्डै २५ हजार किसानहरूले नासिक सहरदेखि मुम्बईसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । ऋणमोचन, न्युनतम सहुलियत मूल्य र भूमि अधिकार नै उनीहरूका माग थिए । गएको नोभेम्बर महिनामै महाराष्ट्रमा अर्को किसानहरूको जुलुस भयो । सो जुलुसमा २० हजार किसानहरूले भाग लिएका थिए । खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा राहतको माग गर्दै उनीहरूले त्यो जुलुसको आयोजना गरेका थिए ।

भारतका विशाल ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक र बढ्दो अस्थीरताविरुद्ध किसानहरूका ठूलठूला जुलुसहरू भइरहेका हुन् । कृषि क्षेत्रमा अस्थिरता, बेरोजगारी र राज्य प्रायोजित भूमि अधिग्रहण नै त्यस्ता आन्दोलनका मूलकारण हुने गरेका छन् ।

भारतमा यस्तो परिस्थितिले मूलतः दुई प्रश्न टड्गारो रुपमा उठाएको छ : खासमा किन यसो भइरहेका छन् ? सन् २०१९ को अप्रिलमा भारतमा हुने निर्वाचनसँग किसानहरूका यस्ता जुलुसको के सम्बन्ध छ ?

भारतमा चालु कृषिक्षेत्रको अस्थिरता समग्र भारतको कृषि क्षेत्रमा मडारिइरहेको सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । भारतका साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूमाथि यो सङ्कटले निम्त्याएको अप्ठ्यारो अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । कृषि उत्पादनको लागत चर्को गरी बढ्नु र अर्को कृषि उत्पादनको मूल्य भने घट्नु वा स्थिर रहनु नै आजको सङ्कटको मूल कारण हो ।

कृषि उत्पादनको लागत र कृषि उत्पादनको मूल्यबीचको यो खाडलकै कारण किसानहरू चर्को दरमा ऋण लिन बाध्य छन् । ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी समेत किसानहरूले ऋण लिने गरेका छन् । किसानहरूले चर्को दरमा लिएको ऋण फिर्ता गर्न असम्भवप्रायः छ । फलतः भारतमा किसान र कृषि मजदुरहरूको आत्महत्या महामारीजत्तिकै फैलिएको छ । पछिल्ला वर्षमा यस्तो समस्या भारतभरि फैलिएको छ । किसान र कृषि मजदुरको आत्महत्या दरका सबभन्दा पछिल्लो प्राप्त तथ्याङ्क सन् २०१६ को हो । त्यो साल मात्र भारतमा ११ हजार ३०० किसान र कृषि मजदुरले आत्महत्या गरेका थिए ।

सन् २०१४ को निर्वाचनमा मोदी र भाजपाले ‘अच्छे दिन’ (राम्रा दिन) को नारा खुब लगाएको थियो । तर आज अवस्था त्यसभन्दा ठीक विपरीत छ । मोदी सरकार बनेयता भारतका किसानहरूको अवस्था दिनानुदिन ओरालोलाग्दो छ । कृषि उत्पादनको लागत क्रमशः बढिरहेको छ भने कृषि उत्पादनको मूल्य भने घटेको घट्यै छ ।

किसानहरूको ऋण समस्याबारे वर्तमान सरकारले मनग्ये ध्यान दिएको देखिंदैन । सन् २०१६ मा भाजपाले भ्रष्टाचार निवारण र कालो धन निषेध गर्न भारु ५ सय र १ हजारका नोटबन्दी गर्ने निर्णय गर्यो । नोटबन्दीले भारतका कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तथ्य र तथ्याङ्कले यस्तो दृश्य देखाइरहेको अवस्थामा मोदी सरकारले भने आगामी सन् २०२० सम्ममा भारतका किसानहरूको आम्दानी दोब्बरले बढाउने घोषणा गरे । मोदीको सो घोषणाको केही सातापछि नयाँ दिल्लीमा जुलुस प्रदर्शन गरेका किसानहरूका लागि हावादारी लाग्नु स्वाभाविक थियो ।

भारतमा चुनावमा मतदान गर्ने अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । चुनावमा धनीभन्दा गरिब नै बढी सक्रियतापूर्वक भाग लिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रम फैलिएको निराशा र अस्थीरताले राजनीतिमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो ।

सन् २०१४ को निर्वाचनपश्चात मोदीको भाजपा कसैले रोक्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिको रुपमा अघि देखापर्यो । सन् २०१६ मा उत्तर प्रदेशमा भएको प्रादेशिक चुनावमा पार्टीले हासिल गरेको विजयले उसलाई अझ शक्तिशाली बनायो । केही महिनाअघि सम्म भारतका २९ राज्यमध्ये २० राज्यमा त भाजपाकै शासन थियो । तथापि सन् २०१७ मा मोदीको गृहराज्य गुजरातमा भएको प्रदेशसभाको चुनावमा भाजपाले भोग्नुपरेको कमजोर परिणामयता भाजपाको चहक धमिलो बन्दै गएको छ ।

सन् २०१८ को सुरूका छ महिनामा उत्तर प्रदेश र बिहारमा भएको संसदीय चुनावमा भाजपाले पराजय भोग्नुपर्यो । नयाँ दिल्लीमा किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको केही दिनपछि डिसेम्बर महिनाको सुरूमा राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा भएको निर्वाचनमा भाजपाले पराजय भोग्नुपर्यो । टिप्पणीकारहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताबीच मोदी सरकारप्रतिको असन्तोषकै कारण भाजपाले चुनावमा हात धुनुपरेको थियो ।

यसले सन् २०१४ को निर्वाचनमा जुन जनाधारमा मोदीले विजय हासिल गरेको थियो, त्यो जनाधार आज विशृंखलित बन्दै गएको देखाएको छ । महत्वपूर्ण कुरा, मैले यसअघि पनि भनेको थिए– भाजपाको पुरानो जनाधार भनेको सहरी, मध्यवर्ग तथा उच्च जातीय वर्ग थिए । साढे चार वर्षअघि भाजपाले चुनावमा हासिल गरेको सफलताको मूलकारण भनेको आफ्नो पुरानो जनाधारभन्दा बिस्तारित हुने प्रयास नै थियो ।

अझ प्रष्ट शब्दमा भन्दा भाजपाले तल्लो जातीय समुदाय र ग्रामीण जनताबीच आफ्नो जनाधार बिस्तार गर्न सक्दा नै सन् २०१४ को निर्वाचनमा सफलता प्राप्त भएको थियो । ती समुदायका जनताले त्यत्तिञ्जेल या त काङ्ग्रेस पार्टीलाई नभए क्षेत्रीय जातीय पार्टीहरूलाई मतदान गर्न बाध्य थिए । तर आज यो चुनावी रणनीतिक कमजोर बन्दै गएको देखिंदैछ । त्यसबाहेक भारतका विपक्षी पार्टीहरूले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो सङ्कटलाई आफ्नो साझा मिलनबिन्दु बनाएका छन् । मोदी र सत्तासीन दलले यो विषयमा यसमा कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।

सन् २०१९ मा भारतको ग्रामीण क्षेत्र मोदीको तरड्डबाट मुक्त हुन सक्ला, तर नयाँ दिल्लीमा यो सरकार हटाएरै भारतको कृषि सङ्कटको समाधान भने गर्न सकिने छैन । चालु सङ्कटको जरा मोदी सरकारभन्दा गहिरो जरा लिएको छ । वास्तवमा काङ्ग्रेस र भाजपाका सरकारले दुई दसकयता भारतमा लागु गर्दै आएको नवउदारवादी नीति नै यसको मूल जरा हो ।

भारतीय अर्थतन्त्रका समस्याबाट कसैले मुक्ति नै खोजेको हो भने मोदीबाट मुक्तिले नै समस्या समाधान भइहाल्ने भने होइन । बजारमुखी नीतिको शासनकै कारण आजको भारतमा विपन्नता र समानता गहिरो बन्दै गएको हो ।

(लेखक प्रिटोरिया विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्, स्रोतः अलजजिरा)