काठमाडौं । नेकपा पार्टीभित्रको अ‍ेली–दाहाल मनोमानी अब सरकार तथा सरकारी अंगहरुमाथि सरेको छ । ‘हामी दुई विना पृथ्वी नै घुम्दैन’ भन्ने सोच राखेर चलखेल गरिरहेका ओली–दाहाल अब राज्यका स्वचालित अंगहरु ‘ड्यामेज’ पार्ने खेलमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुको तेस्रो चरणको निशानामा संवैधानिक अंगहरुमध्येको एक लोकसेवा आयोग परेको छ । यसअघि न्यायालय र कर्मचारी स्थायी सरकारमाथि धावा बोलिसकेका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या मूलतः लोक सेवा आयोग पास गरेर आएको भन्ने दम्भका कारण भएको भन्दै अब त्यस्ता कर्मचारी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै बन्द गर्ने र ‘जीहजुरी’ वाला कर्मचारी उत्पादन गर्ने ध्याउन्नमा उनीहरु लागिपरेका छन् । उनीहरुको सोचमा यसो गरेमा बाँस पनि नरहने र बाँसुरी पनि नबज्ने अवस्थाको सिर्जना हुने छ ।

तर उनीहरुले ख्याल पुर्याएका छैनन् कि वर्गीय समाजमा शक्ति सन्तुलनका लागि पनि आवश्यक यी संवैधानिक अंगहरुको अभावमा राज्य कस्तो होला ? जब कि उनीहरु स्वयम् वर्गसमन्वयकारी राज्य संरचनामा राज गरिरहेका छन् ।

यसको वास्ता नै नगरी ओली–दाहालको मनोमानी अब सरकारी संवैधानिक अधिकार कटौतीका लागि कानुन संशोधन तयारीतिर सर्दै गएको छ । यसबाट लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तर्सिएका छन् । लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारद्वारा लोकसेवा आयोगका लागि प्रदान गरिएको प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गर्न अघि सारिएको छ ।

जस अन्तर्गत संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको स्वायत्तताको अधिकार, बाधाअडकाउ फुकाउ विशेषाधिकार, निस्पक्षताको ग्यारेन्टी आदि खोसेको छ । लोक सेवाका कर्मचारीका लागि यो विधेयक यतिसम्म बढि भइसकेको छ कि उसले विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार समेत् गरेको छ । उनीहरुले भन्ने गरेका छन्– सरकारले आयोगको अधिकार खोस्यो, अब संसदकोे मात्र आशा छ ।

नेपालको संविधान र कानुनअनुसार सबै संवैधानिक अंगहरु संसदप्रति उत्तरदायी रहेका हुन्छन् । तर सरकारले यो संवैधानिक अधिकारलाई खोसेर लोक सवा आयोगलाई एउटा सामान्य विभाग बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

सरकारको नियत यो विधेयक पारित गराएपछि मात्र लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरुलाई सरुवा, बढुवा वा घटुवा पनि गर्न सकिने भन्ने रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर