ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले मस्यौदा राजनीतिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीलाई ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा शक्ति हो’ भनेको छ । उसको यो दाबीमा कति सत्यता छ तथ्यहरुले बताउने छ ।
कम्युनिस्टहरुले मावन समाजमा हुने वर्गीय उत्पीडनको साथै अन्य उत्पीडन र शोषणको पनि विरोध गर्दछन् । यसो गर्दा उसले एउटा देशले अर्को देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि हुने सबै प्रकारको हस्तक्षपको पनि विरोध गर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो देशमाथि अन्य देशहरुबाट हुने सबै प्रकारको हस्तक्षेपको विरुद्ध अग्र पंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्दछन् । सबै देशभक्तहरु कम्युनिस्ट हुँदैनन् तर सच्चा कम्युनिस्टहरु अन्तराष्ट्रियवादी हुनुको साथै देशभक्त पनि हुन्छन् । तर ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले आफ्नो मस्यौदा राजनीतिक प्रस्तावमा भने झैं ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई’ गरिरहेका छन् त ? यस विषयमा घटना र तथ्यहरुलाई हेरौं ।
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि हुँदा तत्कालिन एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग नगरेको भए त्यो सन्धि हुने थिएन । एमाले भन्ने पार्टी ०४६ साल पछि यात एकल वा संयुक्त सरकारमा छ यात प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । ०४६ साल देखि ०६३ सालको अवधिमा नै मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्ने भन्दै सिन्कीको भाउमा विदेशी दलालहरुलाई बेच्ने काम भयो । कतिपय उद्योगहरु सरकारको राष्ट्रविरोधी नीतिका कारणले बन्द भएका छन् । तत्कालिन एमालेले यी विषयहरुलाई लिएर कति आन्दोलन गर्यो ? त्यो सबै जनतासामु प्रस्ट नै छ । वास्तवमा तत्कालिन एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर देशको राष्ट्रिय उद्योगहरु दलाल पुँजीपतिहरुलाई बेच्ने काम गरे । सीमा अतिक्रमण हुँदा सरकारको तर्फबाट कहिकतै विरोध भएन ।
नेपालको सीमा नजिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई समेत मिचेर भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध बनाउँदा बर्षातको समयमा नेपाली भूमि डुवानमा पर्दछ र सीमा क्षेत्रमा लाखौँ जनताले सास्ती भोगिरहेका छन् । तत्कालिन एमाले सरकारमा रहँदा भारतीय विस्तारवादबाट भएको सीमा अतिक्रमण रोक्न र नेपालको सीमा नजिक एकतर्फीरुपबाट बनाइएको बाँधहरु बनाउन नदिन के पहल गर्यो ? सरकारमा गएपछि तत्कालिन एमालेले वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको दलाली नै गर्यो । २०६३ साल भन्दा पहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्दै आएको थियो ।
तर ०६३ साल पछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा आएर सरकारमा गयो तब उसले पनि असमान प्रकारका सन्धि सम्झौताको विरोध गर्न छाड्यो । स्वयम् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा अतिक्रमणको विरोधको त कुरा छोडौं यस भन्दा पहिले भारतसँग भएका सबै सन्धि सम्झौताहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने भनेर भारतसँग सहमति गर्यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा विप्पा जस्तो राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरे । यो भयो विगतका कुरा ।
अहिले तत्कालिन एमाले र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचमा एकीकरण भई नेकपा (नेकपा) बनेको छ । अहिले यसैको सरकार छ र संसदमा यसको झण्डै दुईतिहाईको बहुमत छ । संसदको गणितिय हिसाबले हेर्दा ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकार निकै शक्तिशाली छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले देशको सार्वभौतिकताको रक्षा, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको लागि के गर्दैछन् ? त्यस सम्बन्धमा विचार गरौँ ।
नेपालको लिपुलेक र कालापानी भारततिर पारेर भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा यो सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा राख्यो । विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुलाई त्यहि नक्सा पढाइयो । जनस्तरबाट यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ तर सरकार कानमा तेलहालेर बसिरहेको छ । अरुण तेस्रो र अप्पर कर्णाली जस्ता अत्यन्तै सस्तोमा सम्पन्न हुने जलविद्युत परियोजनाहरु नेपाली जनताको विरोधका वावजुद पनि विदेशी कम्पनीहरुलाई दिने काम भइरहेको छ । नेपाली जनताको विरोधका वावजुद पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रोको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि नागरिकता सम्बन्धि नीति कडा बनाउनु पर्नेमा यो सरकारले खुकुलो बनाउने कानून संसदमा पेस गरिरहेको छ ।
जनस्तरबाट त्यसको विरोध भईरहेको छ । यो विधेयकले नेपाललाई फिजिकरण बनाउने कुरामा सहयोग पुग्दछ । भारतीय पक्षबाट सयौं ठाउँमा नेपालको सीमाना अतिक्रमण भइरहेको छ त्यो अतिक्रमण रोक्न सरकारले कतै कुनै कदम चालिरहेको छैन । के ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाको यस्ता कार्यहरुलाई ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई’ हो भनेर भन्न सकिन्छ ? जुन गोरुको सिङ छैन उही गोरुको नाम तिखे भने झैं जुन पार्टीले राष्ट्रहित, जनहित विपरीत काम गर्दै आइरहेको छ त्यसै पार्टीलाई ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा शक्ति’ भन्ने । ? त्यो कदापी हुन सक्दैन । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीले अहिले गरिरहेको उपरोक्त कार्यहरु देशघाती राष्ट्रघाति कार्यहरु हुन् । यस्तो कार्य गर्ने पार्टीलाई नेकपा (मसाल)ले देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति भन्दछ । यसो भनेर वास्तवमा नेकपा (मसाल)ले पनि देश र राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने शक्तिलाई सहयोग पुर्याई रहेको छ ।
आफुले भने अनुसार संविधान बनेन भनेर भारतीय विस्तारवादले प्रतिक्रियावादी संविधान जारी हुँदा पनि नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा केपी ओलीले जुन अडान देखाए त्यसलाई सही मान्नु पर्दछ तर भारतीय नाकाबन्दीको अगाडि नझुके जस्तो देखिए पनि अर्को दिशाबाट भारतको स्वार्थ पुर्ति गर्ने काम उनले गरे र गरिरहेका छन् । अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पनु, उपल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनु, नागरिकता सम्बन्धि नीति खुलुलो बनाउँनु र भारतीय विस्तारवादी शासन वर्गको दलाल मधेशवादी पार्टीको मागमा संविधान संशोधन गर्न सहमत हुनुले नाकाबन्दीको बेला देखाएको अडानलाई केयौं गुणा पछाडि धकेलेकोछ । यसरी केपी ओली रुपमा भारतको नाकाबन्दीको विरोधमा देखिएता पनि सारमा भारतीय विस्तारवादको अगाडि झुकेका छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा डरलाग्दो प्रवृति छ । त्यो हो सरकारमा नहुँदासम्म राष्ट्रियहित र देशभक्तिको कुरा गर्ने । तर सरकारमा पुगे पछि राष्ट्रिय हित सम्बन्धि आफुले उठाएका सबै एजेण्डाहरु छोडेर विस्तारवाद र साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने । कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट सरकारमा गएका नेताहरुको यस प्रकारको व्यवहारले गर्दा सच्चा देशभक्तहरु र सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई पनि निकै अप्ठ्यारो चुनौती आएको छ ।
जनतामा सबै यस्तै हुन भन्ने भ्रम सृजना भएको छ । त्यो भ्रमलाई चिर्न विस्तारवाद र साम्राज्यवादको सबै हस्तक्षेपकारी कार्यहरु विकल्पमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नु पर्दछ । साथै व्यक्तिगत पद प्रतिस्ठा र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने भन्दा आम शोषित पीडित जनता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि सबैकुरा त्याग्न सक्ने नेतृत्वको विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।
