इन्धनमा मूल्यवृद्धिको विरोधमा फ्रान्सबाट सुरू भएको जनआन्दोलन युरोपका अन्य देशहरूमा पनि डढेलोझैं सल्किदैछ । फ्रान्सको म्याक्रों सरकारले इन्धन, विद्युत र ग्यास वितरणमा गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता गरे पनि तत्काल आन्दोलन रोकिने छाँटकाँट छैन । बरू उनीहरूका माग मूल्यवृद्धि फिर्ताबाट माथि उठेर राष्ट्रपति म्याक्रोंको राजीनामासम्म पुगिसकेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले पहेंलो भेस्ट लगाउने गरेकाले आन्दोलनको नाम नै ‘पहेंलो भेस्ट’ आन्दोलन बनेको छ । चार सातादेखि पेरिसलगायत फ्रान्सका अधिकांश सहरमा आगो बलिरहेको छ ।

फ्रान्समा भएको आन्दोलनलाई लामो समयदेखि युरोपेली देशमा गुम्सेको जनआक्रोशको विस्फोटनको रुपमा लिइएको छ । पहेंलो भेस्ट आन्दोलनकारीहरूले सडकमा युरोपेली समाजमा फराकिलो बन्दै गएको आर्थिक विभेद अन्त्यको मुद्दा उठाउन थालेका छन् । उनीहरूले तलब, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा शुल्क र न्यूनतम ज्यालावृद्धिको मागलाई जोड दिन थालेका छन् । विश्लेषकहरूले यो आन्दोलनलाई सीमित धनीमानी पुँजीपतिको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति वितरणका लागि भइरहेको सङ्घर्षको रुपमा लिएका छन् । फ्रान्सबाट सुरू पहेंलो भेस्ट आन्दोलन एक प्रतिशतमा सीमित धनी वर्गविरुद्ध ९९ प्रतिशत जनताको आन्दोलन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हार्दिक शुभकामना !

अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित म्याक्रोंले फ्रान्सेली राजनीतिको मुहार फेर्ने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने आश्वासन दिएका थिए । तर म्याक्रोंले एक वर्षको अवधिमा फ्रान्सेली जनताको जीवनस्तर उकास्नु त कता हो कता, इन्धनमा २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरी जनजीवन थप कष्टकर बनाउन खोजे ।

सन् १९८३ मा फ्रान्सको तात्कालीन समाजवादी सरकारले फ्रान्समा नवउदार अर्थनीति लागु गर्यो । त्यत्तिबेला फ्रान्कोई मित्तेराँ फ्रान्सका राष्ट्रपति थिए । नवउदार अर्थनीतिको अवलम्बनसँगै फ्रान्सेली सरकारले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी क्रमशः घटाउँदै लगेको छ । मित्तेराँ सरकारपछिका सरकारहरूले पनि लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तविपरीत सामाजिक सुरक्षा खर्चमा कटौती गर्दै गयो । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा केही सरकारले कम दरमा मात्र लगानी कटौती गरे, तर कटौतीको प्रक्रिया भने रोकिएको थिएन । सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी कटौतीले सबभन्दा बढी प्रभाव फ्रान्सका निम्न वर्ग, मजदुर र कामदार वर्गलाई पारेको देखिन्छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौतीसँगै निम्न र मजदुर वर्गबीच फैलिएको असन्तोष म्याक्रोंले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसकारण चुनाव प्रचार अभियानका क्रममा आफूलाई पेरिसमा सत्तासीन विगतका शासक वर्गभन्दा भिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजे । उनले आफूलाई ‘नयाँ विश्व बन्दोबस्त’को प्रवक्ताको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । चालिस वर्षका युवा र उर्जाशील म्याक्रोंप्रति जनताले विश्वास गरे । म्याक्रोंको पार्टी मध्यपन्थी नयाँ राजनीतिक पार्टी हो । त्यसकारण पनि उनलाई दुवै वामपन्थी र दक्षिणपन्थी खेमाबाट समर्थन प्राप्त गर्न सजिलो भयो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनपछि म्याक्रोंका आश्वासन सबै झुठ र भ्रम साबित भए ।

उनीप्रतिको जनआकर्षण केही समयमै तुहियो । म्याक्रोंप्रति जनताको मोहभंग भयो । विगतका सरकारभन्दा फरक बाटोमा उनी हिंड्न सकेनन् । बरू फ्रान्सेली संस्थापनको हिस्साको रुपमा उनले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहे । राष्ट्रपति बने लगत्तै म्याक्रोंले लगातार धनी र शक्तिशाली व्यापारीहरूको हित हुने निर्णय एक पछि अर्को गर्दै गए । फलतः उनी ‘धनीका राष्ट्रपति’ को रुपमा परिचित हुन थाले । नोभेम्बर १७ बाट सुरू भएको पहेंलो भेस्ट आन्दोलन तिनै ‘धनी राष्ट्रपति’ का विरुद्ध लक्षित हुँदै गएको छ ।

चुनावमा आकर्षक र लोभलाग्दा आश्वासन देखाउने मामिलामा नेपालका शासक राजनीतिक दल पनि कम छैनन् । चुनावी सफलताको लागि असम्भव कुरा समेत आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्ने गरिन्छ । तर चुनाव सकिएपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन र जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्न पार्टीहरू उदासिन हुने गर्दछन् । सत्तासीन नेकपाले चुनावको समयमा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरू पूरा गर्न ओली सरकारले पनि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । बरू फ्रान्समा म्याक्रों जस्तै देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इलाइट वर्ग, नाफाखोर र भ्रष्ट ठेकेदारहरूकै चंगुलमा फसेको देखापर्दछ । अर्को शब्दमा भन्दा म्याक्रों जसरी ‘धनीका राष्ट्रपति’ भए त्यस्तै नेकपाको सरकार पनि ‘धनीको सरकार’ बनिरहेको छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

फ्रान्सको यो आन्दोलन राजनीतिक सिमाना नाघेर अन्य देशमा पनि फैलिएको छ । हंगेरीका मजदुरहरू पनि त्यहाँको सरकारले प्रस्तुत गरेको श्रम विधेयकको विरोधमा पहेंलो भेस्ट लगाएर सडकमा उत्रेका छन् । नयाँ प्रस्तावित श्रम ऐनले हंगेरीका मजदुरहरूलाई वर्षको ४ सय घण्टासम्म अतिरिक्त समय काम गराउन पुँजीपति वर्गलाई कानुनी अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । हंगेरीका मजदुरहरूले यो विधेयकलाई ‘दासताको विधेयक’ को संज्ञा दिएका छन् । गएको शनिबार हजारौं हंगेरीका मजदुर र विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरे । बुढापेस्टका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि यो आन्दोलनमा समर्थन गरेका छन् ।

बेल्जियममा पनि आन्दोलनको अर्को स्वरुप देखापरेको छ । त्यहाँ शनिबार भएको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो भीडन्त भएको थियो । सयौं प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार समेत गरिएको थियो । फ्रान्समा फैलिएको आन्दोलनबाट प्रभावित भएर अघिल्लो साताबाट नेदरल्याण्ड र बेल्जियममा पनि पहेंलो भेस्ट लगाएका आन्दोलनकारी सडकमा देखिएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो देशका सामाजिक र आर्थिक मुद्दालाई आन्दोलनको विषय बनाएका छन् ।

वास्तवमा युरोप सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट राम्ररी तङ्ग्रिसकेको पनि छैन । नवउदार आर्थिक नीतिका कारण युरोपका अधिकांश देशमा कुनै न कुनै सामाजिक तप्का आन्दोलनकै मोर्चामा छन् । ग्रीसका मजदुर र कर्मचारीहरूले लगातार सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी कटौतीविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यहाँका यातायात मजदुर र निवृत्त कर्मचारीहरू सरकारको नवउदार नीतिविरुद्धको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छन् । त्यसमाथि पछिल्लो समय युरोपले सामना गरिरहेको शरणार्थी समस्या र युरोपका अधिकांश देशले आफ्नो सुरक्षा संरक्षक मान्दै आएको संरा अमेरिकाको राजनीतिक नेतृत्वले हात झिकेपछि युरोपको लागि यो समय निल्नु न ओकल्नुको समय बनेको छ ।

मध्यपूर्वमा चर्कंदो राजनीतिक द्वन्द्वका कारण युरोपमा आप्रवासीको आगमनसँगै त्यहाँ राष्ट्रवादी वा नाजीवादी आन्दोलन व्यापक बनेको छ । राष्ट्रवादी आन्दोलनका अनुयायीहरू आप्रवासीलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउन नहुने विचारका पक्षपाती हुन् । उनीहरू आप्रवासीलाई युरोपेली देशमा भित्र्याए युरोपमा आतड्ढवादी हमला अझ व्यापक हुने र युरोपेली जनता असुरक्षित हुने तर्क गर्दैै आएका छन् । पछिल्लो समय युरोपेली देशमा आप्रवासी समुदायमाथि हिंसात्मक हमला तीब्र बनेका छन् । फलतः फासीवादी आन्दोलनले त्यहाँको सामाजिक सद्भाव र एकतालाई खलबल्याइदिएको छ । आप्रवासी र शरणार्थीमाथि युरोपका राष्ट्रवादीहरूले लगातार हमला गर्दै आएका छन् । शरणार्थीहरूले पनि बेलाबेला आफूमाथिको हमलाको प्रतिकार गर्ने गरेका छन् । परिणामतः युरोपको सामाजिक एकतामा दख्खल पुगेको छ ।

सुंक्त राज्य अमेरिकासँगको तिक्तताका कारण आज युरोप भुई न भाडोमा भएको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन, इरान आणविक सम्झौता, नाटोमा युरोपको लगानी वृद्धि लगायतका विषयमा संरा अमेरिका र युरोपेली देशबीच द्वन्द्व पटक पटक सतहमा आइसकेको विषय हो । युरोपेली नेतालाई ट्रम्पले र ट्रम्पलाई युरोपेली नेताहरूले सिधासिधा गरेका आलोचनाले विश्व राजनीति बेलाबेला तातिरहेको हुन्छ । प्रथम विश्वयुद्ध अन्त्यको शतवार्षिकीको अवसरमा फ्रान्समा आयोजित समारोहमा फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको राष्ट्रवादको खुलेर आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफमा ट्रम्पले ट्वीटरमा म्याक्रोंलाई गर्नु बद्नाम गरेका थिए ।

युरोपमा आज फैलिएको आन्दोलन वर्ग सङ्घर्षकै रुप हो । बाहिर जतिसुकै सौम्य देखिए तापनि भित्रभित्रै युरोपेली समाज बिस्फोटक बनिरहेको छ । पहेंलो भेस्ट आन्दोलन त्यस्तै आन्दोलनको एउटा अभिव्यक्ति हो । यो आन्दोलनको अन्तिम परिणाम युरोपमा आमूल परिवर्तन नै होला भन्न गाह्रो छ । यो आन्दोलनलाई संरा अमेरिकामा कुनै समयमा चलेको वालस्ट्रिट आन्दोलनको युरोपेली संस्करणको रुपमा हेर्नु उचित हुनसक्छ । वालस्ट्रिट आन्दोलनले जसरी कुनै ठोस निर्णय दिन सकेको थिएन, पहेंलो भेस्ट आन्दोलन पनि केही समयको उभारमा मात्र सीमित हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

वालस्ट्रिट आन्दोलनले संरा अमेरिकी समाजमा भित्रभित्रै बलिरहेको जनआक्रोशलाई अभिव्यक्त गरेको थियो । तर त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने कुनै राजनीतिक शक्तिको अभावमा निस्तेज बनेको थियो । पहेंलो भेस्ट आन्दोलनको अन्तिम नियति पनि यस्तै हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तथापि सयौं आन्दोलन र सङ्घर्षले एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिको गर्भाधान गर्ने कुरासँग आजको युरोपको जनविद्रोहलाई जोडेर हेर्न उपयुक्त हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर