वैदेशिक रोजगार कि मानव तस्करी !

प्रकाशित मिति : २०७५ पुस २

देशमा समृद्धिको नारा दिंदै आएको नेकपाको सरकार वैदेशिक रोजगारीका नाममा देशका युवाहरुलाई विदेश पलायन गराइरहेको छ । यो उसैले अघि सारेको देशको समृद्धिको नारा विरुद्धको कुरा हो । चुनावताका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को निकै लोकप्रिय नारा लिएर जनताको भोट बटुल्न सफल भएको नेकपा सरकार गठनपछि युवाहरु बेचबिखनमा लागेको छ । अहिलेको सरकारको सबैभन्दा सफलतम् कार्य भनेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम मन्त्रीले युवाहरु विदेश पठाउन गरेका श्रलम सम्झौताहरुलाई लिइएको छ । यसको यतिसम्म पनि बढाइचढाइ भयो कि यसको आडमा नेपालमा ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भएको भनी बहुप्रचार गरियो ।

यसको प्रचारका लागि पोलहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका फोटोहरु टाँगिए । दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा ‘ज्याकेट विज्ञापन’ छापिए । बाहिर पृष्ठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको र त्यसको भित्री पृष्ठमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको ठूलाठूला फोटाहरु राखिए, त्यो पनि लगातार दुईतीन दिनसम्म । एक्काइसौं शताब्दीमा यो निकै आश्चर्यजनक नाटक थियो । युवाहरु विदेश पलायन हुनका लागि हजारौंको संख्यामा श्रम विभागमा लाम लागिरहेका थिए । देशका मन्त्रीहरुले युवाहरु बेच्ने सम्झौतामा सही गरिरहेका थिए । तर सरकार भने नयाँ युगको नारा भट्याउँदै राजामहाराजाहरुको भन्दा पनि ठूल्ठूला फोटाहरु सार्वजनिक स्थलहरुमा टाँसिरहेको थियो । बिना श्रीपेचका प्रधमामन्त्रीलाई त्यहाँ प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।

एउटा आश्चर्यको कुरा त के पनि छ भने म्यान पावर कम्पनीहरुलाई मानव तस्करका रुपमा चित्रित गर्दै सरकारी मानिसहरु आफू र आफ्नो सरकार मुक्ति दाता भएको हल्ला गरिरहेका छन् । उनीहरुले युवाहरु विदेशमा मालवस्तु सरह पैठारी गरिनु नै मानव तस्करी हो भन्ने थाहसम्म नपाएको स्वाङ गरिरहेका छन् । विभिन्न संझौता मार्फत् सरकार आफै मानव तस्करीमा जुटेको छ । फरक यत्ति हो, पहिले प्राइभेट संस्थाहरु त्यसमा संलग्न थिए, अहिले सरकार स्वयम् संलगन रहने व्यवस्था गरेको छ ।

तर नेपाली जनताले चाहेको स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् भन्ने नै हो । जनताका बीचमा भोट माग्दा हालको नेकपा भनिने पार्टी र यसका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरुलेसम्म देशमा रोजगरका कुरा उठाएका थिए । जनताले पूरै त होइन, तर केही न केही सुधारका कामहरु त यो सरकारले गर्ने छ भन्ने विशवास पालेका पनि थिए । तर अहिले दुईतिहाइको ओली सरकारले देशमा रोजगारीको सपना देखेका युवाहरुलाई वैधानिक रुपमा विदेशमा बेचिरहेको छ । यसो गर्दा यसले रत्तिभर संकोच र लज्जाबोध गरेको छैन । बरु अनेकौं नाटक गरेर त्यसैलाई निर्लज्जतापूर्वक नयाँ युग र नयाँ गन्तव्यका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।

नेपालीहरु ३०० वर्ष पहिले देखि बेचिदै आएका छन् । मानव तस्करीलाई सरकारी मान्यताको लेपन लगाएर कहिले ‘लडाकू प्रजाति’, कहिले ‘बहादुर’ त कहिले ‘लाहुरे’ का रुपमा मानयता दिइराखिएको छ । पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धमा मारिएका, हराएका, बेपत्ता पारिएका, अलपत्र छाडिएका र बलिदान गरेका कसैको पनि सामान्य तथ्यांकसम्म सरकारसँग छैन । यसको खोजीमा सरकारको न त चासो छ, न त यसले आफ्ना नागरिकका लागि कुनै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । बरु यसले सरकारलाई आउने राजस्वमा लूट मच्चाएर बस्न मात्र रुची प्रकट गरेको छ । यो कुरा अहिले बिगेसो नामक गोर्खाहरुको खोजी र अधिकार प्राप्तीका लागि लडिरहेको संस्थाले उठाउँदै आएको छ ।

अहिले पनि विदेशिएका लाखौं युवाहरुमा सैयौं मरिरहेका छन् । हजारौं काम नपाएर फर्किएका छन् । लाखौंको संख्यामा त रोगी, घाइते, अपांग तथा विरामी बनेर स्वदेश फर्किएका छन् । यिनीहरुको स्वास्थ्यको समस्या, पालनपोषण र तिनीहरुमा आश्रित परिवारको जिम्मा कसले लिने ? के नेपाललाई अशक्त नेपालीहरुको डम्पिङ साइट बनाउन यो सरकार उद्दत रहेको हो ? यसका बारेमा समयमै सोचियोस् र देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै सरकारी तहबाटै मानव तस्करीको प्रक्रियालाई रोकियोस् ।