संघीय गणतन्त्रका तिनै तहका निर्वाचित सरकारी जनप्रतिनिधिहरु निकै ऐय्यासी जीवनको ढर्रामा उन्मुख हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरु जननिर्वाचित भएकाले ‘आफूहरु अंकुशविहीन’ भएको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि सभ्य, सरल, विनम्र र सहयोगी हुने भन्दा पनि अहंकारी, ढोंगी र आदेशकारी हुनु पर्ने समझमा देखिन्छन् । यो आम जनताका लागि बिस्तारै असैह्य र अपाच्य बन्दै गइरहेको छ । देशको अभिभावक तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आफ्नो सुविधाको लागि १८ करोडको गाडी खरिद गनिु असामान्य कुरा हो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले भोगिरहेका यस्तोखाले शासकीय प्रवृत्ति नेपालमा आठौं आश्चर्यका रुपमा देखा परेको छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कायभार सम्हालेपछि तिनीहरुले गरेका पहिलो निर्णय भनेको आफ्ना बारेमा करोडौंका सेवासुविधाहरुको निर्णय नैै हो । यसको ग्यारेण्टीका लागि उनीहरुले निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न मिल्ने गरी एकपछि अर्को नियमहरु निर्माण गरिरहेका छन् ।
पहिलो कुरा त उनीहरुले महंगा तथा आलिशान महलहरुमा कार्यालयहरु स्थापना गरेका छन् । यसको अर्थ भूइँमा वा झोलामा बोकेर कार्यालय चलाउनु पर्छ भन्ने कदापि होइन । तथापि सकभर जनतालाई कम भार पर्ने गरी कार्यालय निर्माण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनै पर्छ । यो भनेको उनीहरुको लोकप्रियताका साथै जनताको टाउकामाथि कमभन्दा कम आर्थिक करभार पर्ने गरी केही सुविधा पुगोस् भन्ने हो ।
धेरै ठाउँहरुमा त कार्यालय निर्माणका लागि भनेर करोडौं रकमको ठेक्कापट्टा, त्यो पनि जनप्रतिनिधिकै आफन्तका हातमा, सुम्पिइरहेका छन् । जग्गा दलालहरुसँगको मिलेमतोमा कार्यालय तथा सदरमुकामहरु सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छन् । जंगल फँडानी गरेर काठतस्करहरुसँग मिलेमतो गरी पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ सदरमुकाम हेराफेरिको एजेण्डा बोकेर कुदिरहेका छन् ।
हालै मात्र देशका प्रमुख तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि १८ करोडको विलासी गाडी किन्न अर्थमन्त्रालयमाथि करबल लगाएर रकम निकासा गरिएको छ । सर्वसाधरण जनताले राष्ट्रपतिलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था यति महंगो र विलासी नबनाइदिन फेसबुक वालहरुमा लेखेरै अनुरोध गरे । तर त्यसको सुनुवाई उपल्लो तहमा त्यो पनि उच्च ओहदामा बसेकाहरुबाट हुन सकेन । जनताले सरकारमा आसिनहरुको कान गैंडाका छालाले बनेको र सियो पनि नरोपिने जस्तो कडा भएको महसुस गरेका छन् । आखिर ‘राजाका अगाडी बाबाकी दुहाई’ जस्तै भएको छ जनताका आग्रह र अनुनय ।
देशका मेयरहरुका लागि चार–पाँच करोड मूल्यका गाडीहरु सामान्य भएका छन् । आखिर निम्न पुँजीपति वर्गबाट आएका मानिसहरु न हुन् । उनीहरुमा शान, सौकत र ‘देखाइदिने’ इष्र्या डम्म परेर बसेको छ मनभित्र । आपत्कालमा जनताको उद्दारका लागि नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा केही लाख मूल्य पर्ने एम्बुलेन्सहरु पनि छैनन् । ती अत्यावश्यक साधनहरु किन्ने निर्णयहरु गरिएका पनि छैनन् । तर आश्र्चय ! जनप्रतिनिधिहरुका लागि भने रातारात करोडौंका गाडीहरु भित्र्याउने निर्णयहरु धमाधम भइरहेका छन् त्यो पनि क्षणभरमा । सुर्खेत जस्ता स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले त केन्द्रले पठाउने भनिएको बजेट पनि पुराना गाडी फेरेर नयाँ र आधुनिक किन्ने भनी पहिल्यै निर्णय गरी रकम आइपुग्नु अगावै विनियोजन गरिसकेका छन् । यी कुराहरुले संघीय व्यवस्था राख्लान् वा राखोइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
जनताका सहज विरोध र अनुरोध यसखाले प्रवत्तिका जनप्रतिनिधिहरुले सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा नलिई ‘विरोधीहरुका प्रलाप’ का रुपमा लिने गरिएको पाइएको छ । यो हामी नेपालीहरुको बीचमा सदियौंदेखि मौलाउँदै आएको संस्कारको निरन्तरता पनि हुन सक्छ । तर बदलिंदो परिस्थितिमा नेपालीहरुका लागि भने यो सही राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन र यसलाई स्वीकार गर्न पनि सकिदैन ।
जनप्रतिनिधिहरुमाथि उठाइएका प्रश्नहरु केवल आरोपहरु मात्र होइनन् । यी त सप्रमाण उठाइएका वास्तविक कुराहरु हुन् । उनीहरुलाई सत्तारोहणसँगै हुँदै गरेको वर्गोत्थानका कारणले सामान्य लागे पनि जनप्रतिनिधिमा चुलिएको यो विलासिताको आकांक्षा देश र जनताको पक्षमा भने छैन ।
गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरवार अब केन्द्रीय सिंहदरवार जस्तै भ्रष्टाचारी, तस्करी, सेवासुविधासम्पन्न, सुकिलामुकिला र नवसंभ्रान्तहरुको थलोमा परिणत हुन पुगेको छ । नीति, नैतिकता र जनसेवाका कुरा अब एकादेशको कथामा सिमित हुन पुगेको छ ।
