राष्ट्रिय परिचयपत्रभित्र लुकेको सूचना हक

राष्ट्रिय परिचयपत्रभित्र लुकेको सूचना हक

काठमाडौं । सरकारले देशव्यापी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनी अभियानात्मक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हरेक नागरिकका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकाय अपडेट रहने र उनीहरुमाथि सरकारी पहुँच तथा निगरानी राखिरहने हो । यसको अर्थ तदनुरुप जनताका अवस्थाअनुसार सेवा, सुविधा, उद्दार तथा सहयोग पुर्याउने पनि हो । यसलाई जनताबाट सरकारले सूचना पाउनुपर्ने हकका रुपमा लिन पनि सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सोमबार गृहमन्त्रालयबाट सुरु गरिएको छ । सुरुमा ४००० कर्मचारीबाट थालनी गरिएको यो अभियान तीन करोड नेपाली जनतालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अभिस्टसँग जोडिएको छ । सहजताका लागि अनलाइनबाट दर्खास्त पनि लिन सकिने व्यवस्थालाई सरकारले नेटको पहुँच भएका ठाउँहरुमा विस्तार गरिने बताएको छ ।

वितरणमा प्रयोग गरिने कार्डका लागि ल्याइएको छपाइ मेसिनले प्रति घण्टा ५०० प्रति छपाई दिने भएकाले दिनमा करिब ४००० कार्डहरु निकाल्न सकिने बताइएको छ । यसमा बूढी औंलाको छापका साथै अन्य औंलाको छाप पनि लिन सकिने, फोटो अपडेट गरिराख्ने र यो डिजिटलाइज्ड रहने पनि बताइएको छ ।

छ महिनाभन्दा बढी समय नेपालमा बस्ने विदेशीहरुका हकमा समेत् यो डिजिटलाइज्ड परिचय पत्र प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ ।
सरकारले निकै प्राथमिता र उत्साहका साथ सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र अभियान आजको साइबर आक्रमणको यो जमानामा रक्षा गर्न सक्नेछ वा छैन भन्ने कुरामा भने आम जनतामा समेत आशंका उब्जिएको छ ।

जनताका सम्वेदनशील सूचनाहरु एकीकृत गर्ने, थुपार्ने तर तिनको वास्तविक सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने यसले सिंगो राष्ट्र र सार्वभौम जनतालाई डुबाउने छ । तर यो प्रश्नका बारेमा आजसम्म सरकार भने मौन रहेको छ ।