अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको अख्तियारी प्राप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण निवारण गर्ने हेतुले स्थापित स्वायत्त संस्था हो । यसको खर्चपर्चको बजेट, प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति र समबद्धताका हिसाबले सरकारसँग रहने भए पनि यसले गर्ने काम संविधानतः स्वयत्त रहने भनी तोकिएको छ । यसको अर्थ हो यो संस्था शक्तिसम्पन्न स्वायत्त संस्था हो ।
तर पछिल्लो चरणमा आएर अख्तियारका बारेमा केही गम्भीर प्रश्नहरु जनस्तरमा नै उठ्न र उठाउन थालिएका छन् । यी प्रश्नहरु अख्तियारले काम छाडेर घाम ताप्न थालेपछि उठ्न थालेका हुन् । देशमा दुईतिहाईको सरकार नै निकम्मा र भ्रष्टाचारी तथा कमिसनखोरी बन्दै गएपछि जनताले अख्तियारको हालचाल पनि बुझ्न चाहेका हुन् । अख्तियार प्राप्त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरु, प्रहरी प्रशासकहरु तथा ठेकेदारहरु तथा विचौलियाहरुले देश डुबाउन थालेपछि उजुरी तथा सहाराका लागि आधिकारिक निकाय को हुन सक्छ भनी अख्तियारतिर फर्कन थालेका छन् ।
तर जनताको आशा, अपेक्षा र भावनाअनुसार अख्तियार रहेको देखिदैन । उपभोक्ता बजारमा दिनहुँ ठगीको धन्दा चलिरहेको छ । अख्तियारले आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिरहेको छ कि छैन ? बिक्रेताहरुँग, व्यापारीहरुसँग, उद्योगपतिहरुसँग बार्गेनिङ गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कमिसन लिइरहेका छन्, यसको हेक्का छ कि छैैन ? बजारभाउ मनपरि छ यसको लेखाजोखा छ कि छैन ? बिचौलियाहरुको दैनिक ठगीको कुरामा अख्तियारको चासोसम्म पनि छ कि छैन ?
नेपालमा तस्करी गरेर भित्र्याइएका चालिसौं क्विन्टल सुनको खोजी गर्नुपर्ने हिसाबकिताब अख्तियारसँग छ कि छैन ? सुन तस्करीका लागि भन्सारमा सेटिङ मिलाएर राखिएका प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी जवानहरुहरुसम्मका बारेमा उनीहरुले दैनिक गरिरहेका कामहरुको हेक्का र सोधखोजका लागि अख्तियारका कोही मनिस खटेका छन् कि छैनन् ? या अख्तियारबाटै खटिएको मानिस पनि किनिएका छन् ?
हरेक वर्षको ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणका काममा भएका र हुने गरेका भनी खर्बौ रुपैया स्वाहा पारिएको सामान्य लिस्ट वा टिप्पणीसम्म पनि अख्तियारले राखेको छ वा छैन । वाइड वडी विमान खरिद गरेको भनेर खर्बौ रुपैया खर्च देखाइएको छ, यो साँचो हो या झुठो ? यो भाडामा लिइएको हो वा खरिद गरिएको हो ? यसलाई लक्षित देशहरुमा उडान गराइएको छैन, कुन एयरलाइन्ससँग मिलेर नेपालको उडान त्यहाँ दिई निगमका प्रमुखहरुले कमिसन लिने गरिरहेका छन् ?
राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरु र प्रदेश प्रमुख र मेयरदेखि गाउँपालिकाका प्रमुखहरुसम्म निकै महंगा र विलासिताका सवारी साधनहरु खरिद गरेर गुडिरहेका छन् । यसबारेमा अख्तियार किन मौन छ ? यसले यी कुरहरु नजरअन्दाज गरेर किन बसिरहेको छ ? दशै, तिहार र छठका अवसर पारेर चिनी उद्योगीहरुसँग प्रम केपी ओलीले अर्बौ कमिसन लिएको संचार माध्यमहरुमा प्रमुखताका साथ प्रचाप्रसार भयो । तर अख्तियारको मुख खुलेको छैन ।
वार्षिक बजेट संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुद्वारा भ्रमण खर्चमा उडाइएको छ । आर्थिक बेथितिले देशलाई नराम्रो गरी लपेटेको छ । तर अख्तियारले यिनमा कुनै पनि चासो देखाएको पाइँदैन । हो, परिणाममा त अख्तियारले ससाना कामहरु बेलाबेलामा गरिरहेको प्रचारमा आउने गरेका छन् । तर अजिंगर, गोही र ठूला माछाहरु निर्वाध रम्ने, खेल्ने र आफ्नो काम जारि राखिरहने गरिरहेका छन् ।
जनताहरुको गुनासो रहेको छ, अख्तियार पनि सरकार जस्तै काम नगर्ने वा काम नलाग्ने भएको हो ? अख्तियार साँचो अर्थमा अख्तियार हो वा सरकारी यार ? जनताको चासो संबोधन हुनु जरुरी छ ।
