काठमाडौं । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाद्वारा गरिएको संसद भंगको कदमलाई तत्काल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर ताजा जनादेशका लागि चुनावका बारेमा भने अदालत केही पनि बोलेको छैन । यसबारेमा अदालत विचार विमर्शमा लागिरहेको बताइएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमेसिंघेलाई अपदस्त गरेर उनका राष्ट्रपति उम्मेदवारका प्रतिद्वन्द्वी महिन्दा राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेपछि श्रीलंकाको राजनीतिक रंगमञ्चमा एकाएक नयाँ राजनीतिक तरंग देखा परेको थियो । अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमेसिंघेले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नछाड्ने र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापक्षेले सपथ लिने गरेपछि देश नयाँ द्वन्द्वको स्थितिमा पुगेको थियो ।

संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्न विक्रमेसिंघेले चुनौती दिएपछि संसद बोलाइनु पूर्व संसद विघटन गरिएको थियो । यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई विक्रमेसिंघेले जितको पहिलो कदमका रुपमा अर्थ्याएर आफ्ना समर्थकहरुलाई हौस्याउन थालेका छन् । तर अर्कोतिर सिरिसेना र राजापक्षेहरुले यस अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण फैसलाका रुपमा नअथ्र्याउन र पूर्ण फैसलाका लागि पर्खन आफ्ना  समर्थक र प्रतिद्वन्द्वी विक्रमेसिंघेलाई भनिराखेका छन् ।

संसद पुनस्र्थापनको लागि समय निकै ढिला भइसकेको भनी राष्ट्रपति सिरिसेनाले जवाफ दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्, यसका लागि निर्वाचनमा गएर जनतालाई नै निर्णय गर्न दिऊँ । तर सिरिसेना, राजापक्षे र विक्रमेसिंघेको यो त्रिकोणात्मक रानीतिक संघर्ष जनताका माझमा भूसको आगोसरी सल्किइँदै गइरहेको छ ।

विक्रमेसिंघेका पक्षधरहरुले राजापक्षेलाई भ्रष्टाचारी भनी आरोपित गरिरहनुका साथै राजपक्षेको आगमनले देशमा प्रजातन्त्र खतरामा रहेको बताइरहेका छन् । तमिलहरु अहिले राष्ट्रपतिको कदमको खुलेर विरोध गरिरहका छन् र आफूहरु राजापक्षेको शासनकालमा निकै प्रताडित भएको सुनाइरहेका छन् । लंकाली सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्री राजापक्षेलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

तर राजपक्षेले भने आफ्नो नियुक्ति वैधानिक भएको र आफू नै श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री भएको कुरा बताइरहेका छन् । लंकाका जनतामा शान्ति कहिल्यै नआउने भयो भन्ने गुनासो बढेर गएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले संसदको पुनस्र्थापना र्नै उत्तम विकल्प भएकाले संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको बताउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर