स्थानीय करले निल्दै सङ्घीयता

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन १९

काठमाडौं । दसैं नजिकिंदै गर्दा स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय क्षेत्रमा सामानहरु तथा वस्तुहरु निकासी र पैठारीमा कर लगाउन थालेपछि स्थानीय जनता आक्रोशित भएका छन् । घरमा पालेका खसीबोका तथा अन्नपात निर्यात गर्दा पनि कर लिन थालेपछि स्थानीय जनता विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

काठमाडौं लगायतका ठूला सहरी क्षेत्रका वरिपरि रहेका वासिन्दा स्थानीय सरकारले लगाएको करबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । उनीहरुले घरमा पालेका एकदुईवटा खसीबोका पनि बिक्रि गर्न लैजाँदा प्रतिगोटा एकसय वा डेढ सय रुपैयाका दरले स्थानीय निकायमा कर तिर्नु परेको छ ।

देशकै प्रधमामन्त्रीले भन्ने गरेका छन् ‘जति पनि वस्तुभाउहरु वा अनाजपानी पाल्नुस र उब्जाउनुस्, कर लाग्दैन । तर बेच्नु भयो भने कर लाग्छ ।’ यसको सिधा अर्थ हुन्छ, अब घरमा वस्तुभाउ र अनाज उब्जनीमा दुरुत्साहन गर । प्रोत्साहन होइन ।

किसानहरु भन्छन्– ‘हामी त किसान हौं, व्यापारी होइनौ नि । व्यापारीले व्यापार गरे पो कर लाग्छ । किसानलाई व्यापारीको कर किन ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । दसैंमा यसरी एक्कासी स्थानीय जनतामा करभार थोपरेपछि स्थानीय सरकारका कारण जनताको दसैं अमिलो हुने भएको छ ।

एक डोको साग, दुईचारवटा हाँसकुखुरा, एकदुईवटा खसीबोका, एकदुई मुरी अन्नपात बेचेको पनि कर लिन थालेपछि स्थानीय जनता संघीता भन्ने नै राम्रो व्यवस्था होइन रहेछ भन्न थालेका छन । यसले स्थानीय जनतामा संघीताप्रति नकारात्मक भावना पैदा गरिदिएको छ ।

जनतालाई सेवा दिने र सेवा वापत कर लिने चलन विश्वमा देखिन्छ । तर नेपालमा भने कुनै पनि तहका सरकारहरु सेवा दिएर कर लिने तयारी र सोचमा देखिदैनन् । उनीहरु आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएका छन् र केवल अधिकारका कुराहरु मात्र गरिरहेका छन् ।

यदि यो कुरामाथि ध्यान दिइएन भने यसले विद्रोहको रुप लिनसक्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन ।