काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा आर्मी एक्समेन्स अर्गनाइजेशन (बिगेसो)द्वारा काठमाडौंको अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा बिहीवार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । ब्रिटिश गोर्खा भर्ति, यससँग सम्बन्धित असमान सन्धिसम्झौता, त्यहाँबाट आउने नजराना तथा रेमिटेन्स, मानव संशाधनको निर्यात् र यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र यी सबैसँग जोडिएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नबारे यो अन्तरक्रिया कार्यक्रको मूल विषयवस्तु रहेका थिए ।

हार्दिक शुभकामना !

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिगेसको अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले यी माथिका प्रश्नहरुका साथै पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भएका ४ लाख ५० हजार नेपाली सेनाहरुमध्ये मारिएका ५० हजार सेनाहरुको खोजी जरुरी छ भन्दै हाल बिना आधिकारिकता भइरहेको यो मानव तस्करी सिंगापुर, युएई, ब्रुनाईसम्म फैलिएको, अनाधिकारिक रुपमा गोर्खा म्युजियम राखिएको, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट खोलिएको र विभिन्न देशहरुमा विस्तार गरिएको, भिक्टोरिया क्रस खोसिएको, नेपालमा पठाइएको नजराना लुकाइएको र ब्रिटिश गोेर्खालीहरुको नागरिकताको निरन्तरता आदि बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि तथा नकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले उक्त अन्तरक्रिया एक आँखीझ्यालजस्तो भएको बताउँदै आजको चेतनाको गुणात्मकतामा भएको विकासका कारणले कार्यरत गोर्खा आर्मी तथा सेवा निवृत्त ब्रिटिश आर्मीका समस्याहरु केवल सेवा सुविधाका समस्याहरु मात्र नभएर यी सबै अपमानजनक तथा असमान सन्धिसम्झौतासँग प्रत्यक्ष जोडेर सबैभन्दा उचाइबाट नियालिएको बताएका थिए ।

नेपालका युवाहरु लडाकु जातिका रुपमा बेलायती सैन्य सेवामा भर्ना गरिने गरी भएका सन् १९४७ लगायतका सबै असमान तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी सन्धि सम्झौताहरुको खारेजीको माग एकदमै ठीक रहेका कुरामा जोड दिंदै प्रमुख अतिथि किरणले बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र वस्तुवादी तथा समसामयिक दस्तावेज भएको बताएका थिए ।

गणतन्त्र स्थापना भएको आजको अवस्थामा पनि एकातिर देशमा समृद्धि ल्याउने कुरा गर्ने तर अर्कोतिर देशका उर्जाशील युवाहरुलाई लाइन लगाएर लाखौंको संख्यामा विदेशिन बाध्य पार्ने ओली सरकारको पाखण्डको धज्जी उडाउँदै किरणले प्रश्न गरेका थिए यसबाट देशमा मृद्धि कति संभव छ ? देशको उन्नति वा अबनति हुनुमा कुन वर्ग र कुन वर्गका मानिसहरु राज्यसत्तामा आसीन छन् भन्ने कुराले निकै ठूलो भूमिका खेल्ने बताउँदै वर्तमान नेकपा र यसको सरकार वामपन्थी र कम्युनिस्ट दुवै नभएको ठोकुवासहित यो दलाल तथा नोकरशाहहरुको राज्यसत्ता हो र यी विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको आशीर्वाद र प्रत्यक्ष निर्देशनमा चलिरहेको खुलासा गरे ।

यस अवसरमा एक अन्तरक्रिया मार्फत् बिगेसोले असमानता, अपमान र हेपाइका स्थानमा स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समानताका लागि जुुन कुरा बहसमा ल्याएको छ, यो निकै समयसान्दर्भिक र उचित भएको भन्दै ब्रिटिश गोर्खा भर्तिका लागि भएगरिएका असमान सन्धिसम्झौताहरुको खारेजीको विकल्प नरहेको कुरा बताएका थिए ।

विशिष्ट अतिथि तथा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले सन् १९१६को वरपरदेखि नै ब्रिटिश भर्ती अघोषित रुपमा हुन लागिसकेको इतिहास कोट्याउँदै सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि त केवल सम्पत्तिका रुपमा रहेका ब्रिटिश गोर्खा आर्मीको बाँडफाँडका लागि मात्र गरेको कुरा उजागर गरेका थिए । श्रेष्ठले नेपालीहरुलाई डर्टी, डेन्जरस तथा डिफिकल्ट काममा लगाउने बेलायती नियत विभिन्न सन्धिसम्झौताहरुमा अभिव्यक्त हुने गरेकाले ती असमान र अपमानजनक सन्धिसम्झौताहरु पूर्ण रुपमा खारेज गरी आवश्कता भए नयाँ सम्झौता गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

उनले प्रश्न गरे समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने युवा शक्ति विदेश पठाउने अनि कसरी हुन्छ देशमा विकास र सुखी हुन्छन् त जनता ? उनका अनुसार ब्रिटिश गोर्खामाथि र नेपालमाथि भए गरिएका असमान सन्धिसम्झौता र गोर्खा भर्तिको त अहिले गणतन्त्र आएपछि झन् विस्तार भएको जस्तो छ । दिनका दिन लाखौं युवाहरु खाडी तथा अन्य मुलुकहरुमा पसिरहेका छन् । गर्दागर्दा त अब युएईले नेपालीहरुका लागि कम्युनिटी पुलिस भर्ना थालेको छ र त्यहाँ भर्ति हुनका लागि नेपालको पुलिस सेनाबाट राजीनामा दिएर जाने गरिरहेका छन् भन्दै परराष्ट्रविद श्रेष्ठले सरकारले यसलाई थाह नपाए झैं गरिरहेको छ भनी बताएका थिए ।

पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका पचासौं हजार नेपालीहरुका बारेमा यो सरकार बेखबर छ भन्दै श्रेष्ठले यसको लिष्ट जनस्तरबाट भए पनि तयार गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

अतिथि परि थापाले बीसौं शताब्दीमा सबैभन्दा बढी हिंस्रक बेलायत नै भएको भन्दै यसले त्यतिबेला विश्वभर उपनिवेश विस्तार गर्ने क्रममा प्रायः विश्वका सबै देशहरुसँग असमान सन्धि तथा सम्झौताहरु गरेर कज्याउने गरेको इतिहास स्मरण गर्दै यसका विरुद्ध अभियन्ताका रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु लगातार लगिरहनुपर्ने कुरामा जोड दिए । बिगेसोले उठाएका कुराहरु सामान्य मागका रुपमा संबोधन गरिइने खालका छैनन् । त्यसैले यसका लागि निरन्तर र धैर्यतापूर्ण लामो प्रयत्न र प्रयासको जरुरी छ भनदै थापाले यसमा राष्ट्रवादीहरु तथा क्रान्तिकारीहरुको सधैं साथ रहने कुरामा जोड दिए ।

अर्थविद तथा नेता सीताराम तामाङले बेलायतले ब्रिटिश आर्मी लगेवापत् नेपालमा नजराना स्वरुप वार्षिक दिने करोडौं रुपैयाँ कतै पनि इन्ट्री भएको पाइएको छैन भन्दै यसको खोजबिन हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए । बेलायतमा गएका लाहुरेहरुले त्यहाँ निकै दुख पाएको भन्दै सन् १९४७ लगायतका असमान सन्धि तथा संझौताहरुको खारेजीको कुरामा जोड दिएका थिए । उनका अनुसार देशलाई यी असमान सन्धि तथा सम्झौताहरुबाट मुक्त नगराउँदासम्म न त विकास संभव छ न त समृद्धि नै ।

अतिथि तथा नेता नगेन्द्र राईले नेपाललाई जबर्जस्त एकीकरण गरिएकाले उत्पीडित जाति तथा जनजातिहरुले उनका विरुद्ध राज्यका विभिन्न ठाउँहरुमा विद्रोह गरेका थिए र यसै विद्रोहलाई विकेन्द्रित गर्न शासकहरुले बेलायतमा ती विद्र्रोही जनजातिहरुका युवाहरु पठाउन थालेपछि ब्रिटिश भर्तिको प्रक्रिया सुरु भएको बताएका थिए । उनले पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा ४ लाख ५० हजार नेपाली युवाहरुले भाग लिएको कुरा स्मरण गर्दै बिगेसोले उठाएका न्याय, समानता तथा आत्मसम्मानका कुरामा निकै सान्दर्भिकता रहेको बताए । ब्रिटिश सेनालाई नेपालका मित्रदेशहरुका विरुद्ध बेलायत र भारतले लडाउने गरेको स्मरण गर्दै यस्तो कार्य नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा मित्रताको भावना विरुद्ध रहेको बताए ।

मानव शास्त्री प्रा.डा. ओम गुरुङले बिगेसोको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको भएको भन्दै पहिले गेसोले उठाउने कुराहरु राष्ट्रियताका कुराहरुसँग नजोडिएको बताए । तर बिगेसोले यसलाई तलवभत्ता र सेवासुविधामा मात्र कैद नगरी आत्म स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग पनि गहिरो गरी जोडेको बताए । बेलायतमा पनि नेपालीहरुमाथि जातीय तथा राष्ट्रिय विभेद भएको भनेर निकै कुराहरु उठाइएको स्मरण गर्दै गुरुङले यसलाई टुंगोसम्म पुर्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

बिगेसोका वकिल फण्न्द्रि कार्कीले बिगेसोको लडाइँमा रहेको कानुनी पक्षबारे प्रकाश पारेका थिए । उनका अनुसार तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले ‘नेपाली युवा तथा सेनाहरुलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा प्रयोग नगरिएमा ठीकै छ’ भनेकोे प्रमाण भेटिएको कुरामाथि जोड दिंदै त्यसपछि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतामा आफ्नो सम्पत्ति जस्तो गरी नेपाली ब्रिटिश सेनालाई भागबण्डा कसले गर्यो ? भनी प्रश्न उठाएका थिए । नेपालका शासकहरु यो बारेमा किन बोल्दैनन् भन्दै उनले सन् १९४७ को सन्धि भएमा त यो संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयमा दर्ता हुनु पर्ने हो तर यो कही पनि दर्ता भएको रेकर्ड हालसम्म पाइएको छैन भनेका थिए ।

जलस्रोत विद रतन भण्डारीले सन् १९४७ को असमान सन्धि पूर्णरुपमा खारेज हुनु पर्छ । यो चेतनाको मुद्दा हो भन्दै उनले नेपालीहरुले यो अवस्थामा यसलाई पूरा गर्नसक्ने हैसियत राख्ने कुरा बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ घिमिरेले आफूहरुले ‘गोर्खा भर्ती बन्द गर, असमान सन्धि खारेज गर’ भन्ने नारा लगाउने गरेको स्मरण गर्दै तर यो आज तिनै नारा लगाउन पठाउने नेताहरु बहुमतको सरकारमा पुगेर पनि खारेज नहुनु निकै विडम्बनाको कुरा भनेका थिए । उर्जाशील युवाहरु विदेशमा पठाएर नेपालमा विकास र समृद्धि हुन नसक्ने उनको ठोकुवा थियो ।

अर्का अतिथि तथा गेसोका कानुनी सल्लाहकार डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले यो एउटा इस्युको रुपमा उठाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने असमान सन्धि खारेजीमा थप बल पुग्न सक्दछ । उनले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता कायम राखेर नेपाल तथा बेलायतले आधुनिक युगमा पनि दास व्यापार चलाइरहेको कुरा औंल्याउँदै यसको खारेजी बाहेक अर्को विकल्प नै नरहेको कुरामा जोड दिए । उनले भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई बेलायतमा बोलाएर राजनीतिक अधिकार केही पनि नदिई राज्यविहीन अवस्थामा राखेको पनि बताए ।

पत्रकार अरुण बरालले पहिले गेसोको आन्दोलन चल्ने गर्दथ्यो अहिले त्यो बिगेसोको रुपमा आएको भन्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानसहितको यो आन्दोलन सफल बनाएमा नेपाल र नेपालीको समानताको भविष्य निर्माणका सबैले साथ दिने बताए ।

सिनेकर्मी तथा निर्देशक मनोज पण्डितले हामी आफैले उठाएका मुद्दाहरुमा हामी कति इमान्दार छौं भन्दै इतिहास त इतिहास नै भएको छ, पाठ र शिक्षा बाहेक अरु पाइँदैन भन्ने कुरामा जोड दिए । उनले वर्तमान के हो ? र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिंदै भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने बताउँदै सत्ताले सत्ता बुझ्छ, जनता बुझ्दैन, त्यसैले जनतामाथि भएको अन्यायका विरुद्धमा जनता नै उठिबस्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गायिका मनु नेम्वाङले गरेकी थिइन् ।