जनतासँग अन्तरङ्गसहितको वैचारिक अन्तरक्रिया आवश्यक छ

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन ८

- सुरेश श्रेष्ठ

संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । काठमाडौं आफैंमा निकै विसाल र धेरै तहहरुमा विभक्त छ । अभियान कसरी लगिरहनु भएको छ ?

हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय मुताविक उपत्यकामा संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । यस क्रममा हामीहरुले महानगरमा चारवटा इलाका र वरपरको काँठक्षेत्रका दशवटा नगरपलिकाहरुलाई आठवटा इलाकामा विभाजन गरेर १२ वटा इलाकाहरु निर्माण गरेका छौं ।

विगतमा निर्माण गरिएका भद्दाखालका संगठनहरुका ठाउँमा हामीले चुस्त र संगठित कमिटीहरु निर्माण प्रयास जारी राखेका छौं । यसरी निर्माण गरिएका संगठनहरु बढी अनुशासित हुने छन् । काठमाडौंमा एक त जनसंख्या पनि निकै घना छ । करीब ५० लाख मानिसहरु यहाँ बसोबास गर्दछन् । हाम्रो पार्टीका विचार, राजनीतिक, सांगठनिक तथा संघर्षका कुराहरु पुर्याउन निकै अनशासनबद्ध र सुसंगठित पार्टी कमिटीको आवश्यक छ । हालको अभियान अन्तर्गत हामीहरुले हाम्रो पार्टीको विचार, सन्देश र प्रतिवद्धता जनताका माझमा पुर्याउन सफल भएका छौं ।

जनताका माझमा सापेक्षतामा क्रान्तिकारी माओवादी नै सही छ भन्ने कुरा जनताले भन्ने पनि गरेका छन् ।

अभियानसँगै नेता तथा कार्यकर्ताको परिचालनमा कत्तिको गति आएको छ ?

विगतको तुलनामा सापेक्षित केन्द्रीकरण भएको छ । तर हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप संगठनमा त्यति गति आएको र परिचालित भएको पाएका छैनौ । एकातिर व्यवस्थापकीय समस्याहरु पनि आफ्नो ठाउँमा त छन् भने अर्कोतिर हामी बाहिरबाट साम्राज्यवाद र विस्तारवादका साथै घरेलु दलाल प्रतिक्रियावादका घेराबन्दीमा छौं ।

हाम्रो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ब्ल्याक आउट गर्ने र समाचार नदिने पनि भएको छ । कतिपय त समाचार संकलनसम्म गर्न नदिने पनि भएको छ । हाम्रा कार्यक्रम गरेअनुसारको मिडियामा आएका पनि छैनन् । यसको अर्थ यो होइन कि हामीले केही पनि थगतिविधि गरिरहेका छैनौं ।

हामीलाई के थाह छ भने जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन । ती जनता क्रमशः हाम्रो पक्षमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
हामीहरुले राजनीतिक, वौद्धिक तथा केही विज्ञहरुसँग परामर्श गर्दा केही राम्रा सुझावहरु हामीकहाँ आएका छन् ।

कस्ता खालका कार्यक्रहरु ल्याएपछि यी सबै छापा वा मिडियामा आउँथे जस्तो लाग्छ ?

संघर्षका मुख्य पक्षहरु भनेको अहिले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका, जनताका दैनिक जीविकासँग जोडिएका र जनपक्षीय शासनसत्तासँग जोडिएका कुराहरु नै हुन् । हामीले यी भन्दा भिन्दै परिकल्पना गरेर संघर्षका कार्यक्रमहरु विकास गर्न सक्देनौ पनि । अहिले जनतामा केही त भ्रमहरु पनि पैदा भएको छ ।

जनयुद्धले ठूलो सेटव्याक खाएपछि नेपाली जनतामा यसले गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अर्कोतिर नक्कली वामहरुको सरकार बनेको छ । यसले समाजवाद निर्माणको भ्रम छरिरहेको छ । योजनावद्ध रुपमा जनताबाट वामपन्थी तथा क्रान्तिकारीहरुलाई कटाउने गरिरहेको छ । एकातिर महान् जनयुद्धले धक्का खाएको र अर्कोतिर संशोधनवादीहरुले भ्रम छरिरहेको बेला छ ।

यसबेलामा जनयुद्धको कुरा त छोडिदिऔं, १९ दिने जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार अघि सारिएका एजेण्डाहरु पनि पछि पारिएका छन् । सामान्य रुपमा हेर्दा पनि के देखिन्छ भने संघीय संविधान, पहिचानअनुसार प्रदेशको नामाकरण, समावेशिता र समानुपातिकता यी सबै छाडिएको छ ।

संघीयताका नाममा ७ प्रदेशहरु बनाइएका छन्, तर संघीयताको गन्ध तिनीहरुमा छैन । आश्चर्यको कुरा त के पनि छ भने तिनीहरुलाई पनि टिक्न नदिने योजना वर्तमान सरकारको रहेको छ । पछिल्लो चरणको सापेक्षित उपलब्धीका रुपमा रहेको यो संघीताको कुरा अनावश्यक कर लगाउन लगाएर जनताको वितृष्णा जन्माउन खोजिएको छ । यो संघीयताविरोधी डिजाइनसँग जोडिएका छ ।

एउटै मात्र उदाहरण लिऔं कि प्रधानमन्त्री केपी ओली न संघीयताको पक्षमा थिए, न त गणतन्त्रकै पक्षमा । आज के पी ओलीलाई योजनबद्ध रुपमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु सेबोर्टेज गर्न प्रमुख बनाइएको छ । यिनले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता र गणतन्त्र सिध्याउन योजना बनाइरहेका छन् ।

उनीहरु यी सबैलाई असफल गराउने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । ओली सरकारका यी सबै गतिविधि यिनै उपलब्धीका विरुद्ध परिलक्षित छन् ।

यति बेला यिनै उपलब्धिहरुलाई जोगाउने खालका संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याएमा जनताको साथ मिल्ने देखिन्छ त ?

अहिले संघीयताको कुरा मात्र होइन, पहिचानको कुरा पनि संकटमा परेको छ । यो कुरा भावना मात्र नभएर विचार, संगठन, सत्ता र अधिकारको कुरा पनि हो । यसको सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको यो आन्दोलनलाई हाँक्ने सुसंगठित कम्युनिष्ट पार्टी हो । अहिले हामीलाई अनुशासित र सुसंगठित तथा मिलिटेन्ट कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता रहेको छ ।

हिजो हामीसँगै साथमा रहेर जनयुद्ध लडेका साथीहरुमा आज निकै ठूलो विचलन आएको छ । जनतामा के मात्र गुनासो छ भने हामीले धोखा पायौं । हामीलाई धोखा दिइयो । यति ठूलो बलिदानबाट आएको नेतृत्व पनि सिद्धियो भन्ने नकारात्मकता पैदा भएको छ । झापा विद्रोह र त्यसका नेताहरुको पतनले लगभग पचास वर्ष नेपालीहरुलाई पर्खन लगाए । पछि आएर २०५२ सालमा मात्र जनयुद्ध भयो । यसबीचमा भ्रमले यति काफी काम गर्यो ।

आज आएर १० वर्षको जनयुद्धले खाएको धक्काले पनि नमीठो सन्देश त दिएको छ । १७ हजार भन्दा बढी जनताका छाराछोरीहरुले बलिदान गरे । हामी यो स्पिरिटलाई समातेर जान खोजिरहेका छौं । तर जनता अहिल्यै तयार छैनन् । भ्रम निवारण कसरी गर्ने ? तर यथार्थ कुरा के हो भने यो शंकाको निवारण भनेको वर्गसंघर्षबाटै हो ।

यो सन्दर्भमा क्रान्तिकारी माओवादीले वर्ग र जातीयक्षेत्रीय संघर्षहरुलाई जोडेर लान खोजेको हो  ? 

अवश्य पनि । चाहे प्रजातन्त्र वा जनवादको कुरा गरौं वा राष्ट्रिताको यी दुवै जोडिएका छन् नेपालको सन्दर्भमा । तर के देखिएको छ भने नेपालमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा राष्ट्रियता बिर्सने र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा प्रजातन्त्र विर्सने समस्या बढी छ ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो लोकतन्त्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएर आएको छ । यी एक सिक्काका दुई पाटाहरु हुन् । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा पनि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य राष्ट्रियताका कुराहरु आउने गर्दछन् । बाह्य तथा आन्तरिक राष्ट्रियताका कुरा गम्भीरताका साथ बुझ्नु जरुरी छ ।

अहिले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर पहिचानको कुरा छाडिदिने भएको छ । पहिचानविनाको लोकतन्त्रको के काम ? यहाँ अन्ध जातिवादका कुरा उठ्ने पनि गरेका छन् । यो गलत हो

यतिका कुरा गर्यौं । तर जनयुद्धले उठाएका नारा र एजेण्डाहरु गलत त रहेन छन् नि, होइन र ?

केही राजनीतिक विश्लेषकहरु र टिप्पणीकर्ताहरुले जनयुद्ध नै बेठीक थियो भन्ने गरेका पनि पाइन्छ । तर यो गलत हो । लाइन, एजेण्डा र कार्यक्रमहरु नै गलत भएको भए जनयुद्ध यो उचाइमा आइपुग्ने नै थिएन । बरु कुरा केहो भने मुख्य नेतृत्वको नियत नै गलत भएका कारणले यसले यस्तो हबिगत बेहोर्नु परेको थियो ।

जनयुद्धको नीति, विचार र संघर्षका कार्यक्रम समय सापेक्ष थिए । र, जनअनुमोदित पनि । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक लाइन र लिडरशीप एकअर्कामा घनिष्ठ स्पमा जोडिएका कुराहरु हुन् ।

बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो पटक आएर एक अन्तर्वार्ता दिंदै यो कुरा स्वीकार गरेका छन् कि यदि किरण कमरेड भारतीय जेलमा नपरेको भए जनयुद्धले यति धेरै सेटब्याक खाएर सकिनु पर्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन । यसले के देखाउँछ भने मुख्य क्रान्तिकारी नेताको गिरफ्तार वा अनुपस्थितिले आन्दोलनमा कति ठूलो प्रभाव पार्दो रहेछ । किरण कमरेडलाई भारतले गिरफ्तार नगरेको भए जनयुद्ध एक अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो । यसले बाबुरामको भनाइ र किरणको गिरफ्तारीमा केही प्रश्नहरु अवश्य उठाएको छ । अनुसन्धान जरुरी छ ।
आखिर त क्रान्तिकारी नेताको गिरफ्तारी पछि आन्दोलन सकिएको छ ।

अब के जनयुद्धले पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरु जनविद्रोहद्ववारा पूरा गर्न सकिएला त ?

हाम्रो पार्टीले पोखरा सम्मेलनबाट एउटा नयाँ रणनीतिक कार्यदिशा पारित गरेको छ । त्यो भनेको जनविद्रोह हो । यो संश्लेषण सही छ । यो कार्यदिशाअनुरुप कार्यक्रमहरु केके बनाउन र लागू गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा सोचिनु पर्छ । पछिल्लो अभियानका क्रममा हामी वौद्धिक वर्गसँग केही छलफलमा पनि छौं । उहाँहरुको सल्लाहअनुसार पनि हामीले हाम्रो कार्यदिशालाई क्रियान्वयनमा लैजान सक्छौं पनि । त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा वस्तुगत स्थिति आफैमा परिपक्व छ । आत्मगत स्थिति तयार गर्ने हो । हामी वस्तुगत स्थितिअनुरुप तयारीमा लाग्ने हो ।

हामीले जनताका बीचमा जाँदा के देख्छौं भने वर्तमान सरकार निकै संकटमा छ । यसले भर्खरै पाँच महिनामा टेकेको छ, तर निकै जनविरोधी बनिसकेको छ । देशको ठूलो हिस्सा जनता राज्यले लिएका नीति तथा कार्यक्रममा निकै असन्तुस्ट छन् । त्यो असन्तुष्ट जनतासँग हामीले अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यले लिएको नीतिमा जाने हो भने देशको शैक्षिक स्थिति डाबाँडोलको अवस्था आउने देखिएको छ । अनावश्यकक करसंग जनता निकै तर्सिएका छन् । शिक्षा निकै निजीकरण भएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरु निकै खुल्न थालेका छन् । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरु निकै त्रस्त छन् । उनीहरुको चरम संकटको भूमरीमा छन् । उनीहरु सरकारको अर्थनीतिको विरोधमा छन् र भन्ने गरेका छन् अब देशको अर्थतन्त्र ढिलो वा चाँडो दलालको हातमा जान्छ । अहिले सामाजिक न्याय खोई ? पीडित न्याय खोज्दै हिंड्छ । बलात्कारी राज्यको संरक्षणमा छ । यसले नेपाली विशिष्टताको जनविद्रोह संभव र अनिवार्य बनाउँदै लगेको छ ।

त्यसो भए, अब त सुरु देखि नै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग अन्तरंगका कुरा र मोर्चा बनाउँदै जानु पर्ने भयो त ?

हो, हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं । राष्टिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्छौं । यसको साथमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं भने राष्टिय पुँजीपति त जोडिने नै भए नै । यो राम्रो कुरा पनि हो ।

दलाल पुँजीपतिसँग लड्दा राष्ट्रिय पुँजीपति त हाम्रो मित्र शक्ति पनि भयो । यो दलाल पुँजीवाद परास्त गर्न नेपाली मौलिकताको आन्दोलनमा उनीहरुको भूमिका अग्रिम नै देखिन्छ ।

 अन्तरंगपूर्ण अन्तरक्रिया कसरी सम्पन्न गर्ने होला?

वर्तमान सरकार थारे पनि जनताले पाएका जनताका हक अधिकार अपहरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । यो बेलामा संघर्षको उठान जरुरी छ । यो बढी खुल्ला खालको र विसाल मोर्चाको हुने देखिन्छ । यसमा सरकारले मारमा पारेकाहरु सबै आवद्ध हुन आउने देखिन्छ । यसको प्रकृति बढी वैधानिक हुने पनि देखिन्छ ।

यसमा स्वतन्त्र प्रकारका संयन्त्रहरु पनि निर्माण गरिनु पर्ने हुन सक्छ । मञ्च र फोरुमहरु यसमा चलाउन सकिने छ । अस्थायी प्रकारका सांगठनिक स्वरुपहरु पनि यसका हुन सक्ने देखिन्छन् ।

हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका कुराहरुमा साझा धारणा बनाउन सक्यौं भने यसले गति लिन सक्ने देखिन्छ ।

(श्रेष्ठ नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय समिति सदस्य हुन् ।)