काठमाडौं । नेपाल सरकारले १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ जलविद्युत कम्पनी गेजुवासँग सम्झौता गरेको छ । गेजुवा लगायतका अन्य चिनियाँ कम्पनीहरुले बूढी गण्डकीको जलविद्युत निर्माणमा निकै पहिलेदेखि चासो देखाएका थिए ।
हाल भएको संझौताअनुसार आफूले रुची देखाएको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी प्रवेश गर्ने मौका पाएको छ । यसलाई नेपाली जनताले ‘हेरौं चीनियाँहरु पनि कत्तिको इमान्दार रहन्छन्’ भनी प्रयोग र परीक्षणका रुपमा लिएको देखिएको छ । भारतीयहरु सधैं नेपालका विद्युत आयोजनाहरुमा हात हालेरर बस्ने मात्र काम भने कहिल्यै नगर्ने गर्दै आएका छन् ।
भारतीय कम्पनीहरुले नेपालका कुनै काम जिम्मा लिएमा नेपालीहरु हाँस्ने गर्दछन् । यसलाई चिनियाँले कसरी लिने छन् हेर्न बाँकी छ । तर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको व्यवहारलाई नेपालीले त्यति रुचाएका पनि छैनन् । त्यसो त पानीमरुवा नेपाली सरकारको नीति तथा समकालीन मन्त्रीहरुको कार्य क्षमता र सुझबुझको स्तरमा पनि नेपालीले निकै कडा टिप्पणी गर्दै नआएका भने होइनन् ।
यो संझौतापछि जलस्रोत विदहरुले नेपालको नीति र मापदण्ड पनि रहेनछ भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार व्यक्तिपिच्छे हुने संझौता र बार्गेनिङले सरकारकै विश्वसनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । मन लाग्यो दियो, मन लागेन फिर्ता लियो गर्नु हुँदैन । अराजकता र खेलाँची मनपरी छ । विज्ञहरुका अनुसार जगत हसाउँने काम सरकारले गर्न भएन ।
हालको गेजुवासँगको संझौतामा पनि सरकार एक मत रहेको देखिएको छैन । प्रम केपी ओलीको निर्देशनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनलाई दिइएको हो भनी कुराहरु बाहिर आएका छन् । जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन भने उक्त आयोजना भारतलाई दिने विचारमा रहेका थिए । मन्त्री पुन शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै भारतीय खेमामा संलग्न हुँदै आएको बताइन्छ ।
प्रम ओलीले भारतसँग कुराकानी गरी अनुमति लिएर ‘चीनलाई नतर्साऔं’ भन्ने हिसाबले यो काम गरिएको भन्दै मन्त्री पुनलाई सम्झाएर संझौता गरेको भनी भारतसम्बन्धी जानकारहरु खुलेर भन्ने गरिहेका छन् ।
