काठमाडौं । संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणका ३ वर्षहरु बितिसकेका छन् । संविधान निर्माणपछि यसको कार्यान्वयन नै प्रमुख पक्ष हो । संविधान आफैमा देशको मूल कानुन पनि हो । यसैका आधारमा यही भदौदेखि लागू हुने गरी देवानी, फौजदारी तथा कार्यविधिगत संहिता ऐनहरु पनि निर्माण भएर आइसकेका छन् । तर ती संहिताहरु विदेशी कानुनहरु र संहिताहरुका बढि अन्ध नक्ककल र दबाबमा निर्माण भएका छन् । यी संहिता ऐनहरुको देशमा सम्बन्धित सबै पक्षहरुबाट विरोध पनि भइरहेको छ । यिनीहरु जसका पक्षमा बनाइए भनेर प्रचार गरिएको छ, ठीक तिनका विरुद्धमा बनाइएको छ । विशेष गरी भारतीय संहिताहरु र नेपालका ऐनहरुको समायोजन गरी यिनको नामाकरण नै संहिता ऐन भनेर गरिएको छ ।
यी निकै निरंकुश र तानाशाही प्रकृतिका छन् । देश र जनताका हितमा भन्दा पनि विदेशी र विशेष गरी भारतको हस्तक्षेप र त्यसको रक्षालाई लक्षित गरेर यी संहिता ऐनहरु बनाइएका छन् । हिजोका राजतन्त्रकालिन र राणकालीन भन्दा यी कुनै मानेमा प्रजातान्त्रिक देखिदैनन् । विधेयकका रुपमा संसदमा जाँदैगर्दा नै विरोध हुन थालेका यी संहिता ऐनहरु जस्ताका तस्तै पारित गरिएका छन् । संशोधनका लागि भनेर हालिएका रिटहरु पनि सर्वोच्चको नामबाट ‘संशोधन नगर्नू, नगराउनू’ भनेर ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिएको छ ।
जनताको सबैभन्दा चासोको विषय रहेको मौलिक अधिकारसम्बन्धी ऐनहरु विधायिकामा संकटकाल लगाई सम्बन्धित सबै नियमहरु निलम्बन गरी रातमा पारित गरिएका छन् । तिनीहरुमा के कुराको व्यवस्था गरिएको छ, स्वयम् संसदहरु नै अनविज्ञ छन् । जनताका लागि त यी ऐनहरु ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ बनेका छन् । ऐन निर्माणका छेउँछाउँमा बसेकाहरुले मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरु पनि जोमाथि अनुगमन र नियमन गरिनु पर्ने हो, उनीहरुकै हितअनुकूल हुने गरी निर्माण गरिएको यथार्थ बाहिर आएको छ । खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य सामानहरु सबै विदेशबाट र विशेष गरी इण्डियाबाट आउने भएकाले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सबै कुराहरु समेटिएका मौलिक हकसम्बन्धि ऐनहरु व्यापारी, विचौलिया, उद्योगी तथा माफिया प्रभावित रहेको बताइएको छ ।
ऐन निर्माण र संविधान कार्यान्वयनसँगै भारतले नेपालका बलपूर्वक मिचिएका सीमाहरु नेपालको सीमाभित्रबाट हटाई भारतीय सीमाभित्र पारिएको नक्कली नक्शा र नक्कली निशान छापहरु ओली सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । ओली सरकारले ती नक्कली नक्सा र नक्कली निशान छापहरु देशभरका तीन तहका सरकार र तिनका अड्डाहरुमा टाँग्न र प्रयोग गर्न उर्दी जारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा उठ्न सक्ने विरोध दबाउनका लागि ओली सरकारको तदनुकूल संहिता ऐनहरु निर्माण गरिने मनशाय व्यक्त भएकाले पनि संहिताहरु निकै निरंकुश र तानाशाही प्रकारका बने, बनाइएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको बाहनासँगै भारतीय वर्चश्व र दबदबा निकै बढेर गएको छ । ‘वाम’ नामको संशोधनवादी दक्षिणपन्थी सरकार भारतको नाङ्गो दलालीमा उत्रिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरुसँगको लगनगाँठो निकै बलियो बनाउन थालेको छ । सुन तस्करी संस्थागत बनाएको छ । देशव्यापी बलात्कार बढेको छ र बलात्कारी बचाउन सिंगो राज्यसत्ता नै लागेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने नाममा बाराको निजगढमा चारकोसे झाडीमा रहेका २४ लाख पुर्ख्यौैली सालका रुखहरु लगायत देशभरका जंगलहरु सखाप पार्ने अभियानमा जुटेको छ । काठ तस्कर र जंगल मााफियाहरुको बिगबिगी बढेर गएको छ ।
देशका नदीनाला लिलामीका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरु धमाधम खोजिइँदै छ । परियोजना बनोस् र जनताले विजुली बाल्न पाऊन् भन्ने भन्दा पनि विजुली कहिले बंगलादेश त कहिले कहाँ बेच्ने सन्धी र सम्झौताहरु गरिन लागेको रटान लगाउँदै प्रचार गरिइन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु सुन्दा त सिंगो देश नै अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको हातमा गएको स्पष्ट बोध हुन्छ ।
वास्तवमा संविधान कार्यान्वयनका नाममा दलाल तथा नोकरशाहहरुको तानाशाही व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । जनताका अधिकार प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार मार्फत् स्थानीयहरुको अग्राधिकारका रुपमा जनतालाई दिने प्रक्रिया पनि केन्द्र सरकारले बन्द गरेर बसेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको हातखुट्टा बाँधेर, आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर, कर्मचारी विन्यास नगरेर मान्यतासम्म दिन अस्वीकार गरेको छ ।
भारतसँग गरिएका असमान सन्धिसंझौताहरु केन्द्रीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न गराउन जेजति सजिलो र छिटो हुन्छ, त्यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न गराउन मुस्किल र असंभव पनि छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर संहिता ऐनहरु पनि भारतबाट लिएर पारित गरिएका छन् ।
विकास, निर्माण र समृद्धिका कुरा ओलीको देशव्यापी कर आतंकले सिध्याइसकेको छ । रेल र पानी जहाजका कुरा सिसिफसका ‘दिन काट्ने र काल पर्खने’ कुराहरुमा सिमित हुन पुगेका छन् । वाम भनिने सरकारको हातबाट यी सबै हुन जानु दूर्भाग्य र विडम्वनाको कुरा हो ।
