असोज ३ लाई कालोदिनको रुपमा विरोध गर्दै नेवाः मोर्चाले ग¥यो ०७२ को संविधान खारेजीको माग

असोज ३ लाई कालोदिनको रुपमा विरोध गर्दै नेवाः मोर्चाले ग¥यो ०७२ को संविधान खारेजीको माग

 

काठमाडौं । नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ३ असोज २०७५ मा एक वक्तव्य जारी गरी ‘असोज ३’लाई कालो दिनको रुपमा विरोध गर्दै २०७२ को संविधान खारेजीको माग गरेको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल आज असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा लिंदै नेपालको संविधान ०७२ लाई खारेज गर्दै देशका सबै समस्याहरु हल गर्ने गरी नेवाः राज्यसहितको जनताको संघीय गणतन्त्रात्क संविधान निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सम्पूर्ण न्याय तथा समानताप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ ।’ भनिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा आज वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र समुदाय तथा राष्ट्रियताका मुद्दाहरु ज्युँकात्युँ रहेका छन् । आज राज्यमा दलाल तथा सामन्तहरुकै हालीमुहाली छ, भ्रष्टाचार, तस्करी र मंहगी आकाशिंदो छ, नेपालको नक्शाबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक गायब पारिएका छन्, असुरक्षा, महिला हिंसा र बलात्कार मौलाउँदै छन्, युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशमा जाने र देश रेमिट्यान्सले चल्ने स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । आज देश र जनताका लागि यी नै यस संविधानको उपहार भएका छन् ।’

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ : 

“नेपालमा महान् जनयुद्धको थालनी, यसको लक्ष्य, यसमा भएको वलिदान नेपालको अन्य राजनैतिक घटनाक्रमका तुलनामा अतुलनीय र महान् छन् । यसको लक्ष्य नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको उन्मुलन गरी नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरी जनताका संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्वरुप निर्माण गर्ने थियो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गरी देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र सामुदायिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने तथा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरी यसलाई मजबुट बनाई देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गर्दै सम्पन्न तथा समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने यसको उद्देश्य थियो । यसका लागि महान् जनयुद्धका क्रममा दशौं हजार नेपालका सपुतहरुले बलिदान दिएका छन् । हजारौं हजार घाइते र अपाङ्ग तथा बेपत्ता भएका छन् ।
तर जनयुद्धको मूल नेतृत्व प्रचण्डबाबुरामहरुको राष्ट्रिय र वर्गीय आत्मसमर्पणका कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ०७२, जुन सारमा संसदीय संविधान हो, जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद घोेषणा गर्ने काम भयो र जनताले घोषणा लगत्तै संविधान जलाउने काम गरे । असोज ३ लाई कालो दिनका रुपमा मनाए । यसमा देखावटी रुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीको कुरा रहेतापनि सारमा जनताको पक्षमा रहेका छैनन् ।

्संविधान घोषणा गरेको तीन वर्ष भइसको छ । संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा आज वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र समुदाय तथा राष्ट्रियताका मुद्दाहरु ज्युँकात्युँ रहेका छन् । आज राज्यमा दलाल तथा सामन्तहरुकै हालीमुहाली छ, भ्रष्टाचार, तस्करी र मंहगी आकाशिंदो छ, नेपालको नक्शाबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक गायब पारिएका छन्, असुरक्षा, महिला हिंसा र बलात्कार मौलाउँदै छन्, युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशमा जाने र देश रेमिट्यान्सले चल्ने स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । आज देश र जनताका लागि यी नै यस संविधानको उपहार भएका छन् ।

नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल आज असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा लिंदै नेपालको संविधान०७२ लाई खारेज गर्दै देशका सबै समस्याहरु हल गर्ने गरी नेवाः राज्यसहितको जनताको संघीय गणतन्त्रात्क संविधान निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सम्पूर्ण न्याय तथा समानता प्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ ।”