काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीमाथि अर्को ज्यादतिपूर्ण अमानवीय उर्दी जारी गरेको छ । मंगलबार दिउँसोतिर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका एक अधिकारी किर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगे । बाहिर सुकुमवासीलाई पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्ने सूचना टाँसेर भित्र छिरेका उनले ज–जसलाई भेटे, बस्ती छाडेर जानुपर्ने बताए । एकमुष्ट २५ हजार र त्यसपछि क्रमशः तीन महिनासम्म १५ हजारका दरले मासिक पैसा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । पाँच दिनभित्र सरकारले तत्काल दिने भनेको सुविधा लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन भएको बागमती सभ्यताका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले बताएका छन् ।
सरकारले किर्तिपुरमा मात्र नभएर सबै होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई पाँच दिनभित्र तोकिएको सुविधा लिएर छाड्न भनेको बानियाँले जानकारी दिए । हालसम्म सबै होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार रहेको बताइएको छ । भत्काइएका बस्तीका ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टर गएका थिए । विस्थापित २० हजारमध्ये ९४ प्रतिशत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु निकै कष्टपूर्ण रुपमा बाहिर रहेका छन् ।
होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीहरुले भनिरहेका छन्, ‘हुँदा हुँदा अब त यही होल्डिङ सेन्टरबाट जानु रे ! त्यो २५ हजार लिएर म कहाँ जानु ?,’ ‘न पहिले गरिरहेको ज्यामी कामै रह्यो । अब त त्यो साहुले पत्याउँदैन होला । न त अब जाने बाटो छ । सरकार त के आफ्नो भन्नु ? कालो चस्माले सबै ढाकेर बसेको छ क्यारे !’ ‘अब भत्कनु सबै भत्किसक्यो । २५ हजारको भरमा त मरे छाडिन्नँ । हामीलाई लालपुर्जा चाहिन्छ ।’
