१. नेपालका भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरु पृथ्वीनारायणको गोर्खा राज्य विस्तार अघि स्वभाविक विकास प्रकृयामा थिए । तर गोर्खा राज्य विस्तारपछि आदिवासी जनजातिको भूमि हडपेर शासकहरुले तिनका आसेपासेहरुलाई विर्ता र सेना तथा कर्मचारीहरुलाई जागिरको रुपमा भूमि बाँडे । आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, संस्कृति र धर्ममाथि उत्पीडन तथा अतिक्रमण गरे । यो प्रकृया राणा काल, पंचायत काल, बहुदल काल र गणतन्त्रमा पनि विभिन्न रुपमा जारी रहेको छ । जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेशी आन्दोलनले पहिचानसहित संघीयता, स्वायत्तता, स्वशासन जस्ता आदिवासी जनजाति अधिकार स्थापित गर्न प्रयत्न भएको थियो । तर सामन्तवादी–हिन्दूवादी– ब्राम्हणवादी संसदीय पार्टी तथा नेताहरु र विदेशी प्रतिक्रियावादको सामु झुकेका जनयुद्धका प्रमुख नेतृत्वहरुको राष्ट्रिय तथा वर्गीय आत्मसमर्पणले यो तुहियो र ०७२ सालको कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरिएको छ । यो रुपमा संघीयता भएतापनि यथार्थता पहिचान विहिन, स्वायत्तता विहिन सारमा अधिकार विहिन एकात्मक संरचना नै रहेको छ । धर्म निरपेक्षतालाई पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी थपेर सारमा नेपाल हिन्दू राज्य बनाइएको छ । राज्यका निकायहरुमा केहि हिस्सा समानुपातिक र समावेशी समेटिए पनि आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिने सवालमा राज्य पुरै पछाडि हटेको स्थिति छ । यसले गर्दा सारमा आज पनि आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायमाथिको उत्पीडन र थिचोमिचो विगतमा जस्तै निरन्तर जारी रहेको छ ।
२. यसले गर्दा आदिवासी जनजातिका निम्न समस्याहरु अद्यावधि तथा निरन्तर कायम रहेका छन् ः
क) आदिवासी जनजातिहरुको भूमिमाथि अतिक्रमण
ख) आदिवासी जनजातिहरुको भाषामाथि अतिक्रमण
ग) आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृति तथा सम्पदामाथि अतिक्रमण
घ) आदिवासी जनजातिहरुको धर्ममाथि अतिक्रमण
ङ) आदिवासी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोत, साधन, सांकृतिक सम्पदा र पेशामा अधिकार विहिनता र आर्थिक जीवनको हरण वा अतिक्रमण
३. वर्तमान बालेन सरकारको पृष्ठभूमि भनेको मुलतः पुराना तथा ठुला संसदवादी पार्टीहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सरकार भत्काउने र बनाउने निरन्तर खेल, जनताका भावनामाथि खेलवाड, भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगी निरंकुशता आदिबाट आजित तथा आक्रोशित जनताको भावनामाथि खेलवाड गरी अमेरिकी साम्राज्यवादको ग्रायण्ड डिजाइन अन्तर्गत सेनालाई साथमा लिएर गरेको गत वर्षको भाद्र २३ र २४ को कथित जेनजी आन्दोलन तथा आगजनी; ओली सरकारको बर्खास्ती; त्यसै डिजाइन अन्र्तगत सुशीला कार्कीको कठपुतली अन्तरिम सरकार; चुनावी सुरक्षा तथा मतपेटिका समेत सेनालाई जिम्मा दिएर गरिएको गत फागुण २१ को चुनाव र नयाँ तथा युवाको ह्वीम खडा गरेर चुनावमा म्यानुपुलेशन (बाक्सासमेत साटफेर) गरी पूर्व योजना मुताविक रास्वपालाई दुई तिहाईको सिटले विजयी बनाएको परिणाम हो । त्यसैले यो सरकार पनि रुपमा जनअनमोदित तर वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार नै हो ।
बालेन सरकार गठन भए लगत्तै दुईतिहाईको दम्भसहित कथित कार्की आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने नाममा रातारात पूर्व प्रम ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई रातारात गिरफ्तार गरी विरोधी पक्षमाथि आतंक फैलाई आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने मनसाय देखिन्छ । यसको लगत्तै विद्यार्थी, मजदुर र कर्मचारी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय; काठमाडौमा विना विकल्प सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्तीहरुमाथि डोजर चलाई तिनीहरुलाई अलपत्र पार्नु; बोलाई सकेको सदनको बैठक स्थगित गरी अध्यादेशले सरकार चलाउनु; न्यायिक परिषद्मा प्रमलाई निर्णायक बनाउनु र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायधिशलाई प्रधान न्यायधिश बनाउने परम्परालाई तोडेर कनिष्ठलाई प्रधान न्यायधिश बनाउनु; बालेनद्वारा संसद तथा राष्ट्रपतिको अवहेलना गर्नु; संसदबाटै नेपालले भारतका धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको कुरा बालेनले बोल्नु, बजेटको किताबबाट बजेट भाषण हुने एक दिन अगाडि उक्त किताबबाट १७ पाना गायब गर्नु, महंगो पेट्रोलिय पदार्थको भाउ र महंगीले जनताको ढाड सेक्नु; विजुलीबाट चल्ने गाडिमा धेरै कर लगाउनु, कृषि तथा उद्योगको विकास गरी युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुको सट्टा युवाहरुलाई विदेश पठाउन प्रेरित गर्न वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनु आदिले देशका निम्न वर्गलाई प्राथमिकता होइन मध्यम तथा उच्च वर्गलाई प्राथमिकता दिएर साम्राज्यवादलाई खुशी पार्ने दलाल पूँजीवादी बजेट ल्याइएको छ र यो सरकार फासिवादी दिशामा अगाडि बढेको छ । बालेन सरकारको जातीय समस्या हल गर्ने कुनै नीति छैन । यद्यपि तराई मधेशका जनतालाई खुशी पार्न बढि बजेट छुट्टाएको छ । बजेटमा संस्कृति तथा पर्यटन शीर्षकमा आदिवासी जनजाति एक ठाउँमा उल्लेख गरेर कीर्तिपुरको म्युजियमलाई विस्तार गरेर आदिवासी जनजातिको म्युजियम बनाउने कुरा भनिएको छ ।
४. अब रास्वपाको आदिवासी जनजातिप्रतिको दृष्टिकोणलाई हेरौँ । रास्वपाको भेलाको प्रतिवेदन, केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन र चुनावी वाचा पत्र हेर्ने हो भने कहिँकतै आदिवासी जनजाति शब्द उल्लेखसम्म भएको पाइँदैन । रास्वपाको प्रतिवेदनमा रहेको उद्देश्य र नीति कार्यक्रम शीर्षकको २० औँ नम्बरमा सनातन वैदिक संस्कृति र आध्यात्मिकताको प्रवर्धन उपशीर्षक दिएको छ । तर यसमा धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा घुमाउरो पाराले हिन्दू राज्यको बकालत गर्न खोजिएको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकको प्रतिवेदनमा संविधान परिमार्जन शीर्षकमा दिइएका पाँच बुँदामध्ये तेस्रो बुँदामा संघीयताको पुर्नसंरचनामा विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्री र पाँच प्रदेश मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार, संख्या पाँच सयभन्दा मुनि भनिएको छ । चुनावी वाचा पत्रमा हाम्रो सैद्धान्तिक धरातल शीर्षकमा …. अप्रिय ऐतिहासिक विरासतको रुपमा विद्यमान लैङ्घिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरु विरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न अवसरहरुको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ भनिएको छ । उक्त वाचा पत्रको वर्तमान अवस्थाको झलक शीर्षकका आठौँ नम्बरको चित्रसहित सांस्कृतिक र मौलिक पहिचानको क्षय उपशीर्षक मात्र दिइएको छ, यसको व्याख्या छैन । त्यसै गरी उक्त वाचा पत्रको रुपान्तरणको लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरुमा आदिवासी जनजाति शब्द उल्लेखसम्म पनि गरिएको छैन । त्यसैले यसको जातीय समस्या हल गर्ने नीति हुने कुरै भएन र यो पनि एक नम्बरको ब्राम्हणवादी पार्टीको रुपमा देखा परेको छ ।
वर्तमान संसदमा आदिवासी जनजाति प्रत्यक्षमा २७ र समानुपातिकमा ३० जना निर्वाचित हुँदा २७५ जनामा जम्मा २१ % मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रत्यक्षमा १६५ जनामा १६ % र समानुपातिकमा ११० जनामा २७ % प्रतिनिधित्व गराइएको छ । विडम्बना जबकि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि आदिवासी जनजातिको संख्या ३४.५१ % रहेको छ । यी आदिवासी जनजातिको रुपमा प्रतिनिधित्व गरिएका सांसदहरुलाई आदिवासी जनजातिका समस्या र मुद्दा के हो भन्ने कुराको जानकारी भएका कति जना होलान् र यसको समाधानका लागि तत्पर हुने कति जना होलान् ? अर्थात् आदिवासी जनजातिको वास्तविक प्रतिनिधित्व कति जनाले गर्लान् भन्ने गंभीर प्रश्न पनि छ । यसले नेपालमा संसदीय पार्टीहरुमा कति धेरै ब्रम्हाणवाद हावी छ भनेर देखाउँछ ।
त्यसैले आदिवासी जनजातिको दृष्टिबाट हेर्दा बालेन सरकार र रास्वपाले आदिवासी जनजातिमाथि गणतन्त्र स्थापनापछि विगत संसदीय पार्टीहरुले जसरी उत्पीडन गरे, आज उत्पीडनको निरन्तरता मात्र होइन, त्यो कयौँ गुणा बढेर जानेछ । यसले आदिवासी जनजातिका अधिकारमाथि थप गंभीर असर तथा चुनौती थपिनेछन् । यसको परिणाम भनेको आदिवासी जनजातिका आदिभूमिमाथि जब्बरजस्त थप अतिक्रमण हुने र आदिवासी जनजातिहरु त्यस भूगोलबाट विस्थापित र भूमिहीन बनाउँदै जानेछ । उसको भाषा क्रमशः लोप गराइँदै लानेछ । तिनको आदिभूमिबाट विस्थापन, विभिन्न भूगोलमा विकेन्द्रीकरण र भाषाको लोपले तिनको धर्म, संस्कृति र तिनको जीविका स्वतः बिनास हुनेछ । अन्ततः आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान जब्बरजस्ती रुपमा लोप गराइनेछ र व्यक्तिको नामको पछाडि थरमात्र बाँकि रहनेछ । आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, संस्कृति, धर्म र जीविका जस्ता जातिको पहिचान म्युजियममा लगेर थन्काइनेछ ।
५. यी समस्याको मूल जड भनेको नेपालको दलाल पूँजीवादी तथा सामन्तवादी–ब्राम्हणवादी सत्ता वा ब्राम्हणवाद र यसलाई आड भरोसा दिने साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद हुन् । यसबाट मुक्त हुन यसको समुल नष्ट गरी नेपालमा जनतन्त्र र विदेशी हस्तक्षेप मुक्त स्वाधीन नेपाल हुन अपरिहार्य छ । त्यसैले यो सत्ता र राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । आदिवासी जनजातिका अधिकार जनतन्त्र अन्र्तगत पर्दछ । जनतन्त्र अन्र्तगत आदिवासी जनजातिको समस्या हल गरी उत्पीडन र थिचोमिचोबाट मुक्त हुन आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता, स्वशासन पूर्ण समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ । स्वाधीन नेपालका लागि देशभक्तहरुको शक्ति सत्तासीन हुनु पर्दछ । यो अवस्था र अधिकार संघीय जनगणतन्त्रले मात्र नेपालका आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गर्न सक्दछ । यसका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणको दिशाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
यसका लागि सबै आदिवासी जनजातिहरु तथा जनतामा ब्रम्हाणवादी तथा सम्राज्यवादी उत्पीडनको विरुद्ध चेतनाको शसक्त विकास, सबै आदिवासी जनजातिहरुको शसक्त संगठन निर्माण र ब्रम्हाणवादी सत्ताका विरुद्ध सबै आदिवासी जनजातिहरुको एकीकृत शसक्त आन्दोलनको निर्माण आवश्यक छ । यसका साथै यस आन्दोलनलाई देशको स्वाधीनताको आन्दोलन र वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लिङ्घीय तथा सामाजिक उत्पीडनका विरुद्ध हुने आन्दोलनसँग जोडेर समग्र तथा एकीकृत आन्दोलन निर्माण गरेर मात्र आदिवासी जनजातिको समस्या वा जातीय (राष्ट्रिय) आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिनेछ । संघर्षका लागि आवश्यकता अनुसार संयुक्त मोर्चा बनाउनु पनि अपरिहार्य छ । यसले मात्र माथि उल्लेख गरिएका आदिवासी जनजातिमाथि भइरहेको उत्पीडनबाट मुक्त हुन आवश्यक अधिकारहरु प्राप्त हुनेछ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरु अब खुम्चिएर बस्ने होइन, न्यायप्रेमी जनसमुदायमा पुग्न जरुरी छ ।
