काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग भएको सहमति खारेज गर्न चौतर्फी रुपमा दबाब बढेर गएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उर्जा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बझाउँदै उर्जाविज्ञहरुले यस्तो आग्रह गरेको हो । जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि लगानी जुटाउन भारतीय लगानीकर्ता गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई दिइएको समय पर्सी बुधबार सकिँदैछ ।

हार्दिक शुभकामना !

भारतीय कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्न दिएर नेपालको नदी ओगट्न दिन नहुने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई सो आयोजना नेपालले नै बनाउन सक्ने सुझाएका छन् । यो परियोजना नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्ने भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले भने, ‘चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गर्ने ?’

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सिपी गजुरेलले उक्त आयोजनाको सम्झौतालाई राष्ट्रघाती संज्ञा दिँदै ‘कुनैपनि दृष्टिकोणबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने कारण छैन्’, उनील भने, ‘त्यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ । खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘ओली–प्रचण्ड सरकार वामपन्थी होइन्, प्रतिक्रियावादी सरकार हो । यो आयोजनाको म्याद थप गर्न दिए, त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु पर्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव भीमलाल पुरीले जलश्रोतबारे नेपालको राष्ट्रिय नीति नै नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने माथिल्लो कर्णाली विश्वको सबैभन्दा राम्रो र थोरै लागनी गरेर बनाउन सकिने र यस्तो परियोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘यस्तो गोल्डन प्राजेक्डहरु नेपाली आफैले बनाउनु पर्दछ र बनाउँन सक्छ ।’

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्दाको परिणाम माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा देखिएको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले माथिल्लो कर्णालीसहितका भेरी, बबइ, कोशी, महाकाली जस्ता परियोजनाहरु वामपन्थी नेतृत्वले नै भारतलाई सुम्पिएको आरोप लगाए । अर्का प्राध्यापक विष्णु दाहालले हाइड्रोपावरमा नभइ नेपालले पानी निर्यातमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यसैबिच, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का उर्जा विभागका प्रमुख चक्रपाणी शर्माले एक वक्तव्य जारी गर्दै अप्पर कर्णाली आयोजनाको म्याद थप नगर्न र सम्झौता नै खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

दश बर्षअघि २०६४ माघ १० गते एमओयु र २०७१ असोज ३ गते पिडिए सम्झौता गरी भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई जिम्मा दिइएको अप्पर कर्णाली परियोजना दस बर्षसम्म पनि यथास्थितिमै छ ।

राष्ट्रहितविपरीत रहेको उक्त आयोजनाको निर्माता कम्पनीलाई ३ पटकसम्म आर्थिक व्यवस्थापनको लागि म्याद दिँदा पनि पँुजि जुटाउन नसकेर जिएमआर टाट पल्टेको अवस्थामा छ । उक्त कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन दिइएको अन्तिम मिति २०७५ असोज ३ गते (१९ सेप्टेम्बेर, २०१८) समाप्त भएर सम्झौता स्वत निष्कृय हुँदैछ ।

यसरी बदर अवस्थामा पुगेको उक्त राष्ट्रघाती सम्झौताको म्याद थप नगर्न र सम्झौता खारेज गर्न शर्माले सरकारसित जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर