काठमाडौं । भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका देवानी, फौजदारी, कार्यविधि तथा संशोधनसम्बन्धि संहितामा राष्ट्रहित प्रतिकुलका सन्धिसम्झौता गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउनेका विरुद्ध कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । यसले राष्ट्रघाती तथा दलालहरुको चकचकीलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
नेपाली जनसाधरण तथा राष्ट्रका लागि केही गरौं भनी व्यवसायिक कार्य दक्षताको निर्माण गरी खेल, स्वतन्त्र अनुसन्धान, व्यापार, विजनेस तथा स्थानीय सिकर्मी र डकर्मीसम्मलाई राष्ट्रहित प्रतिकुलका कार्यहरुमा सजाय गरिने व्यवस्था अन्तरगत तर्साएर वा कार्वाही गरेर राखिने व्यवस्था संहितामा उल्लेख भए पनि राष्ट्रघाती तथा दलालहरुलाई असनका साँढे झैं खुल्ला छाडिएको छ ।
राणाकाल र पञ्चायतमा जस्तै कानुन भनेको निमुखा र निरीह तथा जनसाधरणलाई मात्र लागु हुने गरी राष्ट्रहितका प्रावधान राखेर भनिएको छ– ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने’ कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था’ गरिएको छ, तर देशका नदीनाला, भूमि, सीमा जंगल, युवायुवती बेच्ने सत्तासिनहरुका लागि केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन । ‘राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था’ गरिएको छ तर जनता धम्काउने कानुन बनाउने सरकारी नेता र सांसदलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । कानुन सानाका लागि उखान हालको गणतन्त्रमा पनि सार्थक हुन गएको छ ।
अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ।
त्यसै गरी ‘घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर देश भत्काउने, देश निर्माण गर्ने नाममा बिगार्ने र देश बेच्नेहरुका लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन ।
त्यसै गरी ‘राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर असमान सन्धिसंझौता गरेर देश बेच्दा, नदीनाला बेच्दा, माटो बेच्दा, रेमिटेन्सका लागि युवायुवती बेच्दा सरकारी तथा सरकारी ओहदाधारी नेता तथा कर्मचारीहरुले प्रयोग गरेका निशाना छाप, लेटर प्याड, झण्डा तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोगबारे कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन ।
‘राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो सरकार, सरकारी मान्छे तथा पहुँचवालाहरुका लागि यो कानुन लागु हुने प्रावधान नै गरिएको छैन । किनकि तिनीहरु वर्तमान कानुनभन्दा माथि छन् । उनीहरु कानुन मान्ने होइन, बरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने हैसियतमा छन् र कानुनभन्दा माथि छन् । ।
त्यसै गरी, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर ठहर गरेको छ । तर यही खण्डमा राज्यको सर्वोच्च तह सरकारबाट गरिने र गरिदै आएका राष्ट्रघात, जनघात तथा असमान सन्धिसंझौता र गद्दारी तथा दलाली गरेकालाई कार्वाहीको व्यवस्था नै छैन । उनीहरुलाई कानुनभन्दा माथि राखिएको छ ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग भएका राणाकालीन, पञ्चायतकालीन, संसदीय राजतन्त्रकालीन सारा असमान सन्धिसंझौताहरु कार्यान्वयन गर्ने र गरिने भनेर ठूलो राष्ट्रघात र जनघात गरेर आएका छन् । ओली र उनको सरकारले वर्तमान सबै संहिताबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । किनकि उनी कानुन निर्माता हुन् र कानुनभन्दा माथि छन् ।
