करको कुरो : जनता किन विरोध गर्दैछन् ?

हार्दिक शुभकामना !

– खोला तर्दा पनि जनतालाई कर २५ रुपैयाँ ।
– कर उठाउन घाट घाटमा ठेकेदार : प्रति साइकल १५ रुपैयाँ, प्रति मोटरसाइकल ३० रुपैयाँ, चौपायाको १५ रुपैयाँ, सामान प्रतिबोराको १५ रुपैयाँ ।
– चटपटे बेच्नेलाई दैनिक कर २० रुपैयाँ ।
– आफ्नै बारीको रुख काट्नेलाई कर २०० रुपैयाँ ।
– कुखुराको अण्डामा प्रतिगोटा १ रुपौयाँ, कुखुरा प्रतिगोटा २० रुपैयाँ ।
– क्यारिमबोर्ड खेलाउनेलाई बार्षिक कर १,००० रुपैयाँ ।
– मकै पोलेर बेच्नेलाई प्रतिदिन कर ४५ रुपैयाँ ।
– भैसी बेच्नेलाई १,००० रुपैयाँ ।
– गरिब भएको प्रमाण लिन २५ रुपैयाँ ।
– बेपत्ता भएको नागरिक घर फर्केको कर ५०० रुपैयाँ ।
– मेहन्दी लगाउनेलाई दैनिक १० रुपैयाँ ।
– नागरिकता सिफारिस गरेको २,००० रुपैयाँ ।
– विद्यार्थीलाई फोहर कर मासिक २५ रुपैयाँ ।
– डोकोमा राखेर साग बेच्न बजार पुगेका किसानलाई दैनिक ३५ रुपैयाँ ।
– जन्म, विवाह र मृत्यु कर २,००० रुपैयाँ ।
– सम्पत्ति करमा वृद्धि २,५०० प्रतिशत ।
– घरको तलाअनुसार प्रतितला कर ८,००० रुपैयाँ ।

हेर्नुस् त, जनताले तिर्नुपर्ने करको फेहरिस्त ! यो हो हिजो आज छापिएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुको फेहरिस्त ! यो त भयो स्थानीय तहको सिंहदरबारको फेहरिस्त ! प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकारको करको फेहरिस्त झन अर्कै छन् । बेनामी संघीयता भन्ने बस्तु नेपालमा के लागु गरिएको थियो, ओलीजीको संघीयताविरोधी रुझान भएको सरकारले देखाइहाल्यो करामत– जनताको ढाड सेक्ने करहरु थोपरेर !

हिजोआज देशकोे ठूलाठूला छापाहरुमा जनतालाई सरकारले कर थोपरेको नाममा संघीयताकै विरोधमा बहस छेड्ने प्रयास भएको छ । कमरेड प्रचण्डले समेत संघीयता उल्टन सक्ने उद्घोष गरेका छन् । के हो जनताले तिर्नु पर्ने कर भार, सरकार र संघीयताको विरोध ? यसै विषयमा यहाँ छलफल गरिएको छ ।

के हो कर, करभार र कोमाथि लागु गरिन्छ ?

पुँजीवादी मुलुकहरुमा त्यहाँका सरकारहरुले नागरिकहरुमाथि कर लगाउँदछन् र नागरिकहरुले प्रतिफलको आशा नगरी अनिवार्य रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्दछ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ । त्यसको उल्टो अर्को एउटा सिद्धान्तले के भन्छ भने सरकारको आर्थिक क्रियाकलापहरुबाट जुन ब्यक्तिले बढी फाइदा लिन्छ, उसले राज्यलाई बढी कर तिर्नु पर्दछ तर लाभप्राप्त नगर्नेले कर तिर्नु पर्दैन । यो सिद्धान्तलाई लाभको सिद्धान्त भनिन्छ र बढी प्रचलनमा छ ।

सरकारले लगाउने कर मुख्यत : दुईटा छन् –प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर । प्रत्यक्ष कर त्यो हो जसमाथि लगाइन्छ, उसैले सिधै भुक्तान गर्नु पर्दछ । जस्तो खोला तर्दा लाग्ने कर, गरिब भएको प्रमाण लिने कर, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता कर, साइकल, कुखुरा, भैँसी कर आदि । अप्रत्यक्ष करमा भने एउटा व्यक्तिबाट कर उठाइन्छ, तर त्यसको पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी अर्कोले गर्दछ । जस्तो कि भन्सार कर, बिक्रि कर, अन्तःशुल्क, मनोरञ्जन कर आदि ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को बजेट ल्याएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको भार गत वर्षको तुलनामा धेरै प्रतिशतले बृद्धि गरेको कारणबाट जनतामा असन्तुष्टि बढ्न गएको छ । आव ०७५।०७६को बजेट प्रस्तुत गर्दा नै अर्थमन्त्रीले गत वर्षको तुलनामा ३५.५ प्रतिशतले कर बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । गत आवमा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमा ३५ प्रतिशत बृद्धि गरी यो आवमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत उठाउने राजस्वको समष्टि हो । यस्तो अत्यन्तै महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेटदेखि लिएर खाने तेलसम्मको अत्यावश्यक सामाग्रीहरुमा उच्च रुपमा कर वृद्धि गरेको छ ।

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले कर लगाउन नपर्ने व्यक्ति र क्षेत्रमा कर थोपरेका छन् र कर लगाउँदा दोहोरो–तेहरो करभार जनतामाथि थोपरिएको छ । त्यतिमात्र नभएर करको दर विगतको तुलनामा कैयौं गुणा अत्यधिक रहेको छ । उदाहरणका लागि गत आवमा रु १०।– मा काम हुने जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता र नागरिकताको सिफारिशलाई अहिले रु २,०००।– सम्म कर लिइएको छ । बाटो छेउमा बसेर मकै पोल्ने, चटपटे बेच्ने, मेहन्दी लगाउने, डोकोमा बोकेर साग बेच्ने, गरीब भएको प्रमाणपत्र लिने आदिलाई समेत छोडिएको छैन ।

संघीयता विरोधी कर नीति

पुँजीवादी अर्थविज्ञहरुले राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा प्राप्त गरे वापत नागरिकले राज्यलाई कर तिर्ने नीतिलाई “करको लाभ सिद्धान्त र तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त” भन्दछन् । अहिले यो नीति बढी प्रचलनमा रहेको छ । तर ओली सरकारको नियन्त्रणमा रहेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले गलाएको कर नागरिकले प्रतिफलको आशा नगरी अनिवार्य रुपमा तिर्नु पर्ने फासिवादी सिद्धान्तमा आधारित छ । सेवा दिन नपर्ने कर असुल गर्ने ।

गत आवमा भन्दा बढी कर लिने गरी यो आबमा ओली सरकारले आाम नागरिकलाई के के सेवा, सुविधा थपेको छ भनेर हेर्दा त्यस्तो केही देखिदैन । त्यसो भए केका आधारमा इन्टरनेटदेखि खाने तेलसम्म, डोकोमा डुलाएर साग बेच्ने, चटपटे बेच्ने, मेहन्दी लगाउने, बाटो छेउँमा मकै पोलेर बेच्ने आदिलाई यतिका भारी कर बृद्धि गर्न वा लगाउन परेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कडाइका साथ कर उठाइने ऐलान गरेको भाद्र १ गतेको छापामा आएको छ । यसबाट आम नागरिकहरुमा संघीयताप्रति नकरात्मक धारणा जन्मेको छ र त्यसलाई ओली समुह र त्यसका सहयोगी पुनरुत्थानवादी तत्वहरुले पुट दिइरहेका छन् । अहिलेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रियता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता कुरा रुपमा सकारात्मक देखिए पनि सारमा संघीय, धर्म निरपेक्ष, राष्ट्रियता, समानुपातिक छैन । तर रुप पक्षलाई पनि नामेट पार्ने पक्षमा अहिलेको सरकार र राज्ययन्त्र लागि परेका छन् ।

तसर्थ, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सरकारले ल्याएको यो आम नागरिकमारा कर नीतिको, यो दलाल सरकारको, यो पश्चगामी संविधानको विरोध गर्दछ र जनताको जनवादी शासन ल्याउन नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा साथ दिन न्यायप्रेमी र क्रान्तिकारी जनतालाई अपील गर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर