‘जनविरोधी ऐन कानुनहरु खारेज गर’ : क्रान्तिकारी माओवादी

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २८

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सरकारले भदौं १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जनविरोधी ऐन, विधेयक तथा कानुनहरुलाई खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । जनताको विरोध प्रदर्शन तथा आम हड्ताल लगायतका आन्दोलनलाई निषेधित तथा नियन्त्रित गर्ने ऐन कानुनहरु बनाएर सरकार फासिवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा वर्तमान सरकार एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नदेखिएको र अर्कोतिर यस प्रकारका समस्याहरुलाई लिएर आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हक अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित गराउनेतर्फ उद्दत रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न विरोध प्रदर्शनस्थलहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको कुराबाट छर्लङ्ग हुन गएको छ पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टी जनताका यस प्रकारका आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा आम हड्ताललाई निषेधित तथा नियन्त्रित गर्ने काम र त्यस ढंगका विधेयक एवम् कानुनहरु खारेज गर्नका लागि सरकारसित जोडदार माग गर्दछ । साथै, पार्टी सरकारका यसप्रकारका जनविरोधी गतिविधिहरुका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र आन्दोलनमा जानका लागि देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित पनि विशेष अनुरोध गर्दछ ।”

सरकारले भदौं १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याउन लागेको नयाँ ऐन तथा कानुहरुमा बन्द हड्ताल गरे तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेलगायतका जनविरोधी कानुन बनाएको छ । साथै देवानी तथा फौजदारी सम्बन्धी कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखिएका छन् । जसको सिंगो प्रेस जगतले उक्त ऐन खारेजीको माग गरिरहेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ :

‘वर्तमान सरकार एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर देखिदैन भने अर्कोतिर यस प्रकारका समस्याहरुलाई लिएर आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हक अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित गर्नेतर्फ उद्दत रहेको छ । यो कुरा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न विरोध प्रदर्शनस्थलहरुलाई निषेधित गरेको कुराबाट छर्लङ्ग हुन गएको छ ।

यतिमात्र होइन अहिले जनताको विरोध प्रदर्शन तथा आम हड्ताल लगायतका आन्दोलनहरुलाई निषेध गर्नका लागि विधेयकहरु ल्याई विभिन्न ऐन कानुनहरु बनाउन थालिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट सरकार फासिवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

तसर्थ, हाम्रो पार्टी जनताका यस प्रकारका आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा आम हड्ताललाई निषेधित तथा नियन्त्रित गर्ने काम र त्यस ढंगका विधेयक एवम् कानुनहरु खारेज गर्नका लागि सरकारसित जोडदार माग गर्दछ । साथै, पार्टी सरकारका यसप्रकारका जनविरोधी गतिविधिहरुका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र आन्दोलनमा जानका लागि देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित पनि विशेष अनुरोध गर्दछ ।”