काठमाडौं । विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ललितपुरको कुपण्डोलमा विहीवार भव्यरुपमा सम्पन्न भएको छ । यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सडक विस्तार, गौहत्याको नाममा जेल चलान र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका कुराहरुलाई लिएर आयोजना गरिएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव क. मोहन वैद्य ‘किरण’ ले अन्तरक्रियाका क्रममा ‘राम्रा विषय उठान गरिएका, तर छलफल राम्रोसँग नहुने र संश्लेषण पनि हुन नपाउने भएकाले छलफलको यो प्रक्रियालाई गोलमेचको शैलीमा गरेमा सापेक्षिक निचोडमा पुग्न सकिने कुरा बताएका थिए । त्यसो भएमा आगामी कार्यक्रमका लागि दिशाबोध, मार्गनिर्देशन, बुझाइमा एकरुपता र संगठित कार्यक्रम बन्नेमा मद्दत पुग्ने बताएका थिए ।’
वर्तमान नेपाली राजनीतिक सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने– ‘शासनसत्तामा कम्युनिस्ट र वाम नामको सरकार छ, तर त्यहाँ काम कम्युनिष्ट पनि छैन र वाम पनि छैन । यो नेपाली राजनीतिमा एउटा जटिलता हो । यिनका कुकार्यले देशमा बन्दै गएको कम्युनिस्ट विरोधी वातावरण बन्नु हाम्रालागि दुःखको कुरा हो, तर सरकारमा बसेकाहरु खतम छन् भन्ने कुरा ठीक हो ।’ उनले दोहोर्याएर भने– ‘कम्युनिष्ट खतम छन् भन्ने जुन भान पर्न थालेको र कम्युनिष्टविरोधी वातावरण बन्न थालेको छ, यो गलत हो । यसका विरुद्ध लड्नु पर्छ । यो लडाइँ सरकारमा बसेका वामको नाम बदनाम गर्नेहरुका विरुद्ध पनि हो ।’
ओली सरकारले गरेको तीन स्मार्ट सहर र रिङ रोडको परिकल्पनाका सन्दर्भ उप्काउँदै महासचिव किरणले ‘संघीयता बनाएर अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई दिने कि काठमाडौंमा केन्द्रीकृत गरेर थेगिनसक्नुको जनघनत्व बढाउने ? भन्दै आफैमा त काठमाडौंको जनसंख्या चाप थेगी नसक्नु छ, चक्रपथ बनाएपछि एक त खुला र खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ दोस्रो थेगिनसक्नुको वस्ती बसेर बिकराल स्थिति सिर्जना हुन जानाले सिंगो उपत्यका अस्वस्थ र भयाबह हुने छ ।’
गौहत्याको प्रसंग र जेलनेलको सजायका कुरा कोट्याउँदै उनले पौराणिक प्रसँग जोडे– ‘वेदमा गोमेध यज्ञ, अश्वघेध यज्ञ तथा नरमेध यज्ञ चलाएर गाई र घोंडाहरु पनि ऋषिमुनिहरुसहित सबैले खाने चलन थियो । हाम्रो पार्टीको अहिले पनि स्पष्ट नीति छ कि गाई पुज्नेले पुज्न पाउनु पर्छ र खानेले खान पाउनु पर्छ । देशमा धर्मनिरपेक्षता छ, तर सरकार हिन्दुवादी भएको छ ।’
‘मुक्तिका कुरा गर्दा आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, भाषाभाषी आदिको मुक्तिको प्रश्न एकसाथ जोडेर लैजानुपर्ने भन्दै’ महासचिव किरणले ‘आन्तरिक रुपमा ब्राह्मणवाद र सामन्तवादको विरोध गर्दा बाह्य रुपमा साम्राज्यवादको विरोध नगरेर कसरी हुन्छ ? सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने हिंजोका कुरा हुन्, तर आज त साम्राज्यवादसँग नलडेर कसरी मुक्ति संभव छ ?’
नेपालमा पहिचान जरुरी छ भन्दै महासचिव किरणले ‘पहिचानको प्रश्न निकै उठाउने र आदिवासीका ठूलाठूला कुरा गर्ने, तर सत्तामा बसेका नेताहरुको गुलामी गर्दै सत्तामा भागबण्डा खोज्ने र गएर टाँसिने यो के प्रवृत्ति हो ? हाम्रो भनाइ के हो भने संघर्ष गर्दै जाँदा कति पाइन्छ लिऔं, तर आफ्ना एजेण्डा पनि नछोडौं ।’
अर्का अतिथि सीताराम तामाङले ‘आदिवासी भनेको विश्व आन्दोलन हो भने जनजाति भनेको आन्दोलनको एउटा चरण हो भन्दै नेपालमा जल र जमिनसँग जोडिएकालाई आदिवासी भनिएको र यो २००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म पहिलो पटक संगठित हुन आएको इतिहास कोट्याउँदै पछि २०१७ मा भएको राजा महेन्द्रको सैन्य ‘कु’पछि २०२५र २०२६ सालतिर मैथिली र नेवारी भाषालाई मान्यता दिइएको’ बताए । त्यसमा मैथिली र नेवारी सभ्य संस्कृतिहरुका रुपमा विकास पनि हुन गए ।
भाषाभाषीको सन्दर्भ कोट्याउँदै तामाङले थपे– ‘भाषिक आन्दोलनले एक प्रेसर ग्रुपको रुपमा त काम गर्छ, तर त्यो राजनीतिक भने होइन र हुन पनि सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा माओवादीले विषय उठाएपछि भाषिक र जनजातिका कुरा ‘भाइरल’ नै भयो । संविधानको ड्राफ्टसम्ममा त आयो, तर संविधानमा प्रस्ट रुपमा आउन सकेन । अहिले क्रान्तिकारी माओवादीले मात्र यो कुरा उठाइरहेको छ ।’
‘अहिलेको ओली सरकार ब्राह्मणवादी र सामन्तवादी दुवै हो’ भन्दै उनले थपे ‘आदिवासी भनेको विकासले खाने जात हो । विकासे जातिले यसलाई खाइदिन्छ । यसको पक्षमा राज्यसत्ता भए रहन्छ, नभए सकिन्छ । अमेरिकामा वास्तविक आदिवासी सिध्याएर बाहिरबाट गएकाले शासन गरिरहेका छन् ।’
अर्का अतिथि विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले ‘अहिलेको सरकार भिन्न मतमाथि धेरै असहिष्णु रहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्न कि त बज्रबाराही कि त रंगशालामा जान र जुलुश निकाल्न भनेको छ । यो फासीवादीकरणको अभिव्यक्ति हो । यसको सबैले अवज्ञा गर्नुपर्छ ।’ गौहत्याको सन्दर्भ जोड्दै आहुतीले ‘गाई खान बर्जित गर्नु हिन्दुकरण गर्ने र धर्म निरपेक्षता उल्ट्याउने कसरत भएकाले यो मासु खाने कुरासँग मात्र संम्बन्धित नरहेको’ बताए । टर्कीमा टर्कीको मासु, भारतमा मयुरको मासु, अस्ट्रेलियामा कङ्गारुको मासु खान्छन् भन्दै एकदिन नेपालभर गाईगोरु काटेर खाने दिन बनाए के होला ?’ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । जातीय आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि ४६ प्रतिशत भन्दामाथि छन् ।
उनले भने नेपालमा जनजाति त छन् तर आदिवासी भने छैनन् । नेपालमा आदिवासीको अवधारणा विचारणीय छ । यो त उत्पीडित जातिको समस्या हो । १८०० वर्षअघि खसान राज्य थियो, यसलाई के मान्ने ?
अतिथि डा. महेशमान श्रेष्ठले जातीय आन्दोलन भनेको वर्गीय आन्दोलन हो भन्दै यी बीचमा अन्तरसम्बन्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए । उनले ओली र ओली सरकार नश्लवादी, जातिवादी, एकल जातीय र खसआर्यहरुको भएको बताउँदै जनजाति र आदिवासीहरुलाई उनीहरुको गुलाम भएर बस्न कानुन बनाइरहेको बताए ।
परापूर्व कालदेखि गाईको मांस भोजन गर्ने चलन नेपालमा रहेको भन्दै श्रेष्ठले कृषिसँग गाईको सम्बन्ध भएकाले गाईलाई हिंसा नगर्ने प्रचलन बसेको बताए । तर नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै आदिवासी जनजातिहरुले गोमांस भोजन गरिरहेकाले गौहत्याका नाममा उनीहरुलाई जेल हाल्नु जनजातिको मानव आधिकार हनन् गरिएको हो भने ।
उनले थपे– ‘प्रमओलीको ठाडो निर्देशनमा सहरी विकास मन्त्रीले स्मार्ट सहर र रिङरोड निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएमा उपत्यकामा मानव बस्ती बाक्लो हुने र बसाइसराइले निकै प्रभावित पार्ने बताए । यही कारणले नेवारहरुले आफ्नो भूमिबाट, सत्ताबाट र संस्कृति तथा पहिचानबाट हात धुँदै जानु परिरहेको बताए । यसका लागि आन्तरिक उपनिवेशवादका विरुद्ध लड््नु पर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
त्यसै गरी अर्का वक्ता तथा अतिथि नरेन्द्रमान ताण्डुकारले ओली सरकार लोकतान्त्रिक सरकार नै नभएको र यसले सामान्य आलोचना पनि सहन नसक्ने भएकाले थोरै वाक स्वतन्त्रता पनि उसका लागि असैह्य भएको बताए ।
उनले भने– ‘हामी भुक्तभोगी हौं र छौं । काठमाडौंमा दरबारहरु बनाए, हामीले जग्गा छाडिदियौं, त्रिभुवन विश्व विद्यालय बनाए, हामीले जग्गाजमिन छाडिदियौं । अहिले फेरि रिङरोड निर्माणको अवधारणा आएकाले हामी नेवार एकाध आना र रोपनीमा सीमित हुन पुगेका छौं ।’
उनले वर्तमान बदलिएको परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलनका स्वरुपहरु फेर्नुपर्ने र तरिकाहरु बदल्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रमका अर्का अतिथि वक्ता विष्णु थिङले ‘अहिलेसम्म नेपाली जनताले लडेका लडाइँ राजनीतिक नै हुन्, तर जनताका पक्षमा राजनीतिक आन्दोलनको टुंगो लाग्न सकेन भन्दै हालको सरकारले विकासका कुरा गरिरहेको छ, तर विकासका मोडल प्रस्ट नभएको बताए । विकास मुखले भने झैं फटाफट नहुने बरु विकास कस्तो खालको गर्ने भनेर मोडल स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विकास समाजिक न्यायमा आधारित विकास हुनुका साथै प्राकृतिक न्यायलाई पनि सम्बोधन गर्नसक्ने हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
