काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्को सफिरिशविपरीत दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश अस्वीकृत गरेपछि संवैधानिक संकट देखा परेको छ । देशमा लामो समयदेखि न्यायालयमा रहिआएको न्यायालय प्रमुखको रिक्तता फेरि पनि रहनसक्ने वातावरण छाएको छ ।
अर्को कुनैको नियुक्तिका लागि पनि कि त प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएका दीपकराज जोशी मानसिक र शारीरिक रुपमा असक्षम छन् भन्न सक्नु पर्छ । कि त महाअभियोग लागेको अवस्था हुनुपर्छ । कि भने मृत्यु भएको वा पद खारेज भएको वा अपराध गरी प्रमाणित भएको हुनु पर्छ । यो अवस्था छैन । त्यसोभए के उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा देलान् त ? यो संकेत पनि छैन ।
कुरा यसो पनि उठिरहेको छ कि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाले अंकुश लागाउन थाल्यो । कार्यपालिका हाबी भयो । स्वयम् जोशीका अनुसार सुनको भाँडोले न्यायको मुख बुझ्न थाल्यो । यसले संकेत गरेको कुरा हो, सरकार निरन्तर निरंकुशताको पथमा अघि बढिरहेको छ । नेपालमा निरंकुश शासन चल्दै छ ।
अर्कोतिर न्यायपरिषद् के हो र संसदीय सुनुवाई के हो ? यसबारेमा पनि प्रश्न उठेको छ । न्यायपरिषद्को सिफारिश प्रोसेड्युरल (कार्यविधि) मात्र हो या सब्स्ट्यान्सियल (सारवान) ? को आधिकारिक ? नेपालमा ‘कमन ल’ र ‘सिभिल ल’ दुवै प्रयोगमा छन् । संसदीय सुनुवाई र न्यायपरिषद् दुवै हुनु यी माथिका दुवै थरिका कानुनको प्रयोग हो ।
तथापि नेपालमा पछिल्लो पटक राजनीतिक निर्णय अलि बढी नै हाबी हुँदै गइरहेको छ । यसैले गर्दा स्वीकृत र अस्वीकृतका कुरा, अल्पमत र बहुमतका कुरा व्यवहारमा अभिव्यक्त भइरहेका छन् । राम्रो त के पनि हुन सक्ने थियो भने संघीय कानुन ल्याएर मात्र गर्न पाएको भए यो अलि केही कम विवादित पनि हुने थियो । यो निर्णयमा कानुनका हिसावले सारवान कम र कार्यविधि बढी नै रहेको छ । जसले अब अस्वीकृत का.मु. प्रधान न्यायाधीशले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि दिदैनन् भन्ने नितान्त नैतिकताको कार्यविधिगत त्यान्द्रोमा न्यायालयको अन्यौलतालाई लगेर झुण्ड्याएको छ ।
