काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र वैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा जस्तै गरी किसान तथा गरिबहरुलाई न त समेट्न प्रयत्न गरिएको छ, न त लक्षित वर्गभित्र नै राखिएको छ । बरु विना आधार देशी ऋण र मुद्रा परिचालनका नाममा ८ प्रतिशत वृद्धि ल्याउने भनेर उल्टै बजारभाउ महंगो बनाउने वातावरण निर्माण गरिएको छ ।
देशमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने भनेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि नेपाली शेयर बजारका साथै उपभोग्य वस्तुभाउमा समेत चर्को मूल्यवृद्धि हुन थालेको बताइएको छ । भन्नलाई रोजगारी प्रवद्र्धन र ऋणपरिचालन गरेर देशमा तरलताको अभाव हुन नदिने पनि भनिएको छ । तर त्यसले किसान, मजदुर तथा गरीबहरुलाई कुनै पनि फाइदा नपुर्याउने आर्थिक विश्लेषहरुको तर्क रहेको छ ।
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले व्याजदर घट्ने र जनतालाई सहुलियत हुन जाने भने पनि बजार नियन्त्रित देशको अर्थतन्त्र राष्ट्र वैंकले ल्याएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हल्लाले महङ्गीको नराम्रो मारमा पर्न जाने छ । कर्जा लगानीका हिसाबले उत्पादन पनि नहुने र जनताका घर जग्गा धितो राखेर चक्रवृद्धि व्याज लिने वैंकको नियमले जनताको भएको सम्पत्ति पनि लिलाम गरी सडकमा धकेल्ने गरेको छ ।
हालसम्म र यसपछि पनि कुनै पनि वैंकले दूर दराजका ग्रामीण इलाकाहरुमा ऋण प्रवाह नै गरेका छैनन् र गर्ने पनि छैनन् । किनकि ती वैंकहरुले तोकेका सीमारेखा र आधारहरु सदरमुकाम र सहरका जग्गा तथा घर धरौटी राखेर लिने खालका मात्र छन् । हालसम्म वैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो ऋण प्रवाह गरेका छन् । नगरपालिका, महानगरपालिका तथा सहरभित्र रातारात ठडिने बंगलाहरु, बनाइने प्लटिङहरु वैंकले यिनै क्राइटेरिया अन्तर्गत परिचालन गरेका ऋणका उपलब्धिहरु हुन् ।
