‘उपकुलपतिलाई सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट रोकिनु प्राज्ञिक तथा वौद्धिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप’ –प्रा. डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २६

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा.जगदीशचन्द्र भण्डारीले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा.कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साधा पोसाकका प्रहरीहरुले भ्यानमा राखेर बालुवाटारमा पुर्याइएको घटनालाई प्राज्ञिक तथा वौद्धिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन् । मूलबाटो अनलानइनसँग भएको कुराकानीका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनका अनुसार प्राज्ञिक तथा वौद्धिक क्षेत्रमा भएको यो हस्तक्षेप एक स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप पनि हो । कूलपति र उपकूलपतिका बीचमा यति ठूलो ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ रहन जानु देश, जनता र नेपालको समग्र शैक्षिक तथा वौद्धिक जगतका लागि अशोभनीय कुरा पनि हो ।
देशभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीका विचार र मतमतान्तरहरु तथा अन्तरविरोधहरु आफ्ना ठाउँमा रहन सक्छन् । तर त्यो घरेलु असमझदारी यसरी अन्तर्राष्ट्रिय र त्यो पनि अझ वौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा यसरी छताछुल्ल हुनु पुग्नु हामी नेपालीका लागि निकै लज्जाको विषय हो, उनी भन्छन् ।
विदेश जानुअघि कुलपति र उपकुलपतिका बीचमा सम्वाद मात्र होइन, के एजेण्डा वा कुरा लिएर जाने भनेर विस्तृत छलफल हुनु पनि जरुरी छ । किनकि, उपकुलपति कोइराला शनिबार अपरान्ह क्यानडामा आयोजना हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लागेका थिए । उनको यो सहभागिता देशको सहभागिता र इज्जतको कुरा पनि थियो ।
यस्तो बेला उपकुलपतिलाई विदेश जान नदिनु सरकारको ठूलो भूल भएको भन्दै प्रा.डा. भण्डारीले उनलाई विदेश जान दिएर फर्किएपछि स्पस्टीकरण लिएको भए पनि हुने थियो । तर थोरै पनि धैर्यता नराखी सरकारले जे काम गर्यो, त्यो भनेको धेरै नराम्रो र सरकारले गर्न सुहाउने काम नै होइन ।
उनी थप भन्छन्– मैले सुनेअनुसार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एघारजना उपकूलपतिहरुलाई बोलाएर ‘सरकार फेरिएको छ, अब तपाईहरु सबै भीसीहरुले राजीनामा दिएर हामीहरुलाई बाटो सहज बनाइदिनोस् भनेका पनि थिए रे । तर भीसीहरुको राजीनामा आएको पनि देखिएन । शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सरकारको यस्तोखाले प्रशासनिक दबाब उचित पनि हुँदैन ।
उनले जोड दिंदै भन्छन्– राज्यको तर्फबाट यस्ता खालका क्रियाकलापहरु एकपछि अर्को गरी निरन्तर अघि बढ्दै जाँदा राज्य र सरकार निसन्देह फासिवादको दिशामा अघि बढ्ने खतरापूर्ण संकेत देखा परेको छ ।