काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक र दैनिक ज्याला निर्धारणप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै चारवटा मजदुर संगठनहरुले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, नेकपा (विप्लव) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अमर झाक्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ नेपा
लका अध्यक्ष राजन तिमल्सिना र नेकपा (माले) निकट प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यदि सरकारले नयाँ तलवमान निर्धारण नगरेमा देशव्यापी संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक रु. १३४५०।– र दैनिक ज्याला रु.५१७।– रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्युनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’
देशमा वाम भनिनेहरुको बहुमतको सरकार गठन भएको र मजदुरहरुको भलाइ र हितलाई सर्वोपरि राखिने भनी अपेक्षा गरिएको बेला मजदुरविरोधी तलवमान कायम गरिएको कुरालाई उजागर गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकारपक्षीय सिण्डीकेटधारी पुँजीपतिका कठ्पुतली ट्रेड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परी अन्य श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिकविरोधी रहेको छ । सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग र उनीहरुका कठ्पुतली ट्रेड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मूल्य, महंगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलव भत्ताको समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दवावमा निर्णय गर्नु खेदपूर्ण छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘अतः देशमा कम्युनिस्ट नामधारी समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारलाई श्रमिकहरुको गास, बास, स्वस्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं । यसका साथै सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न अपील गर्दछौ । श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा वेतन निर्धारण गर्न जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा, हामी राष्ट्रव्यपी संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं । जसबाट निस्कने परिणामको भागिदार सम्बन्धित पक्ष हुने समेत चेतावनी दिन चाहन्छौ ।’
