लिपुलेकको कुरा नउठाएकोमा चीनलाई सकस : लिपुलेकको बारेमा किन ‘चुँ’ सम्म बोलेनन् प्रम ओली ?

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं । चीन भ्रमणपछि प्रम ओली प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नै नगरी स्वदेश फर्किएका थिए । उनले केही दिनसम्म भ्रमणको निकै लम्बाचौडा भाषण पनि गरे । तर प्रोटोकल हस्ताक्षरका कुराले उनको मणि नै मारिदियो । उनी हाल अलि मुर्झाएको अवस्थामा छन् ।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न ओलीलाई भारतको सहमति चाहिएको सामान्य मानिसले पनि सजिलै थाह पाउँछ । ओली अहिले सार्वभौम देशका प्रमका रुपमा भन्दा पनि मोदीको छायाँका रुपमा चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए । ओली चीन भ्रमण जानुपूर्व नेपालको विषयलाई लिएर चीन र भारतका बीचमा भएको सहमति र सम्झौताबारे निकै अनभिज्ञ थिए । उनी भारतको रेल, तेल र स्टिमरको एकोहोरो तमासे व्याख्या गर्न व्यस्त थिए ।

तर जब उनी चीन पुगे, उनले थाह पाए कि कुरा बुझि नसक्नुको छ । उनले देशको समस्या, आपसी मित्रता, देशको माटो र परस्पर सहयोगका कुरा राख्नु भन्दा पनि चीन र भारतको आपसी हितमा नेपालको हित छ भनेर फर्किए । देशभित्रका स्वाभिमान नेपाली जनताका अघि गर्जने, झम्टने र उखान टुक्का जोड्ने ओली त्यहाँ के गरेका थिए ?

अहिले ढिला गरेर भए पनि वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा प्रोटोकल तयार गर्न एक टोली चीन पठाउँदै छन् । प्रम ओलीको यो हाँसोको जात्रा पहिलो चरणमा टुंगो पनि लाग्ने छैन । किनकि राज्यका प्रमुखहरुका बीचमा मुखामुख आमनेसामने कुरा नभएर कर्मचारीले मात्र कसरी प्रोटोकल तयारीको जिम्मा लिन सक्लान् ?

चीनबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको एउटै प्रश्न छ– ‘लिपुलेकका बारेमा चीन भ्रमणमा किन कुरा उठाइएन ?’ सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित यो प्रश्न यसपालाको प्रमको भ्रमणमा उठ्नै पर्ने विषय थियो । किनकि लिपुलेक अतिक्रमण गरिएपछिको चीनमा भएको नेपालको तर्फबाट यो नै पहिलो राज्यस्तरीय भ्रमण थियो । नेपालको सार्वभौम क्षेत्र सुदुर पश्चिममा रहेको लिपुलेक भारत र चीन दुवैले एक व्यापारिक मार्गका रुपमा हडपेर नेपाललाई नसोधी द्वीपक्षीय सम्झौता गरेका छन् ।

भारत र चीन जस्ता दुई ठूला छिमेकी देशहरुद्वारा गरिएको नेपालको सार्वभौमसत्ता अतिक्रमण कम महत्वको विषय थिएन र छैन पनि । तर केपी ओलीले यसका बारेमा चीनसँग ‘चुँ’सम्म पनि बोलेनन् । बरु नेपालीहरुले ‘आफ्नो माटोको बारेमा के कुरा भयो ?’ भनी सोध्दा उनी उल्टै ओंठमुख सुकाउँदै बसेका छन् ।

उनले सदनमा दिने जवाफमा पनि उनको कसरत रहन्छ कि यी प्रश्नकर्ताहरुलाई कसरी मुख बुझो लगाऊँ । उनी बडो नरम र धैर्य भए झैं गरी बोल्छन् । जवाफ उनले सिधा दिदैनन् । खाली अमूर्त र घुमाउरो अनि भोलाभाला मात्र । ‘नेपाली सीमा सुरक्षित हुनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा भूमिको लेनदेन कसैसँग पनि हुनु हुँदैन, हामीले देशलाई माया गछौं, हाम्रो पुस्ताले देश र सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने होइन, आदिआदि ।’ यी जवाफहरुबाट सीमा अतिक्रमण हल गर्ने कुराभन्दा पनि ओलीले सीमाका बारेमा के कस्ता परिभाषा र मान्यताहरु पढ्दा र जानकारी राख्दा रहेछन् भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । उनलाई आफू सत्तामा भएको वा प्रतिपक्षमा भएको हेक्का पनि छैन ।

उनको हरेक पटकको दाबा छ– ‘वर्तमान सरकारले केही पनि बिग्रन दिएको छैन ।’ उनको भनाइमा हीनताबोध छ । उनको आँट र हुती केही पनि देखिदैन । विगतमा राष्ट्रघाती भनेको नेपाली कांग्रेसले सीमा अतिक्रमण भएको कुरा उठाउँछ । हुनसक्छ, उसले केपीको सरकारलाई अप्ठेरो पारौं भनी यो प्रश्न सोधेको । तर सधैं राष्ट्रवादी भएको ठाँट पारेर जनताका बीचमा गई व्याज खाएको केपी सरकार किन बोेलेका छैन ? किन जिभ्रो खसेको छ ?

उता चीनलाई लिपुलेकको कुराले पनि सकसमै पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अति महाशक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीनका लागि नेपालको अलिकति जमिन मिचिएको ख्याल नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भइरहेको छ । भारतको कारणले उसले यो गल्तीमा फस्नु परको उसलाई पछि मात्र आएर थाह हुन गएको छ । फेसबुक वालहरु, वेभसाइट पत्रिकाहरु, डिजिटल प्रविधिहरुले विश्वभर चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक हडपेको कुरा छ्यापछ्याप्ती पुर्याएका छन् ।

यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र उचाइमा चीनको कद होच्याउँदै लगेको छ । तर समस्या कहाँनेर परेको छ भने नेपालका हर्ताकर्ता र राज्यका प्रमुखहरु लिपुलेक नेपालको हो भनी बोल्न समेत् सकेका छैनन् । सम्बन्धित पक्षले आफ्नो सार्वभौम माटोको दावा गर्न नसक्नु आफैमा दलाली र लाचारीपन बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।

नेपाली जनताका बीचमा चीनप्रति बन्दै गएको नकारात्मक मनोविज्ञान स्वयम् चीनलाई पनि राम्रो लागेको छैन । चीन जोडदार रुपमा कुरा उठाइएमा भारतसित भएको लिपुलेक सहमति र सम्झौता क्यान्सिल गर्ने पक्षमा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यसको समाधानका लागि मुख्य समस्या भनेको नेपालमा रहेका भारतपरस्त दलाल शासकहरुको हीनताबोधी मानसिकता र दलाली र चाकरी हो । जो, राष्ट्रघात र जनघातका रुपमा नेपालमा विद्यमान रहँदै आएको छ ।

स्मरण रहोस् भारत भ्रमणका क्रममा उनले सीमाका कुरा नै उठाएका थिएनन् । बरु सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौता र सहमतिको विना कुनै पुनरावलोकन पूरै कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरी स्वदेश फिरेका थिए ।