काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्रीहरु तथा सभासदहरुले अभिभावकत्व लिएका वालवालिकाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । उच्च तहका नेता तथा मन्त्रीहरुको अभिभावकत्व पाएकोमा निकै खुशी भएका ती बालबालिकाको खुशी उनीहरुको स्कूले जीवनभर रहन सकेन ।
दूरदराजका गरीब तथा विपन्न वर्गका केटाकेटीहरुले माथिका ठूला मान्छेहरुको अभिभावकत्वसहित साथ पाउनु सुखद क्षण थियो पनि । त्यस्तै गरी प्रचारका हिसाबले माथिका ठूला मानिसहरुको लागि पनि निकै सुखद् क्षण रह्यो त्यो ।
तर माथिका ठूलाबडाले गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले दिएको हात र लिएको अभिभावकत्वले गर्दा तिनका वास्तविक अभिभावक बाबाआमा पनि रनभुल्लमा परेका छन् । ती वालवालिकाका बाबाआमा भन्छन्– ‘एक कल फोन पनि त आउँदैन, केको अभिभावकत्व लिनु ?’
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले अभिभावकत्व लिनुका साथै किताब, कापी, कलम र स्कूलको फिस तथा लुगाफाटो, खानापिना अनि विरामी पर्दा औषधोपचारको समेत व्यवस्था गर्ने बाचा गरेका नेताअभिभावकहरुले अहिले आफूले भर्ना गरेका वालवालिहरु को र कहाँका थिए भन्ने समेत् बिर्सिइसकेका छन् । तर सरकारले प्रचारकै लागि भए पनि अभिभावकत्व लिने अबधि बढाएर अरु केही महिना थप गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।
वर्तमान बजेटमा सरकारले ७० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र ३० प्रतिशत विकास खर्च भनी छुट्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा त ठूलो राशी कटौती गरिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा बजेट अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा चलिरहेको सामान्य व्यवस्थापन पनि धान्न नसकिएर भयाबह स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ ।
यसरी सामुदायिक शिक्षामा सरकारी बजेट कटौतीका कारण सर्वसाधरणका छोराछोरी अलपत्र परिरहेका बेला अभिभावकत्व लिएका बच्चाबच्चीको त ठेगान नै नहुने भएको छ ।
